आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Nutrition Food In School, Latest News In Divya Marathi

मुख्याध्यापकांची ‘खिचडी’तून सुटका

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार वितरणाच्या जबाबदारीतून मुख्याध्यापकांची सुटका झाली आहे. मंगळवारी (26 फेब्रुवारी) शासनाने परिपत्रक काढून विद्यार्थ्यांच्या नोंदीसह पोषण आहार शिजवून मुलांना वाटण्याची जबाबदारी बचत गटांवर टाकली आहे. या निर्णयामुळे अखिल महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संयुक्त मंडळाने शिक्षणमंत्र्याचे आभार मानले आहेत.
संघटनेच्या वतीने 16 ऑगस्टपासून शालेय पोषण आहारावर बहिष्कार टाकण्यात आला होता. त्यात पोषण आहारासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार 21 ऑगस्ट 2013 रोजी शिक्षण संचालक आणि अखिल महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संयुक्त मंडळाच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक घेतली. यात पोषण आहार योजना नव्याने राबवण्यासाठी समितीची स्थापना करून योजनेचे नवीन धोरण निश्चित करण्याची शिफारस शासनाकडे केली.
शासन निर्णयाचे स्वागत
शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत करून मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष रावसाहेब आवारी, राज्याध्यक्ष वसंत पाटील, राज्य सचिव दीपक दोंदल, मराठवाडा अध्यक्ष युनूस पटेल, मराठवाडा सचिव मनोहर सुरगडे, विदर्भ अध्यक्ष मारुती खेडेकर, सचिव अशोक पारधी, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष भागचंद औताडे, सचिव प्रमोद नेमाडे, औरंगाबाद जिल्हाध्यक्ष मोहन सोनवणे, उपाध्यक्ष पी. एम. पवार, सहसचिव सुलभा वट्टमवार, विभागीय सदस्य किरण मास्ट, शहराध्यक्ष बाबूराव नाळमवार, सचिव रमेश भणगे, उपाध्यक्ष धनपाल खोकड, जमील खान आदींनी शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांचे आभार मानले.
मुख्याध्यापकांची जबाबदारी
शासनाच्या निर्णयानुसार मुख्याध्यापक आणि बचत गटांची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली. बचत गटांकडे मागणी नोंदवणे, माल तपासून घेणे, मालाच्या नोंदी ठेवणे, धान्यसाठा सुस्थितीत ठेवणे, धान्याचा हिशेब या जबाबदार्‍या सोपवण्यात आल्या आहेत. निकृष्ट दर्जाचा आहार आल्यास किंवा विषबाधेसह, शिल्लक माल व नोंदी केलेल्या मालात तफावत आढळल्यास बचत गटांवरच कारवाई होऊ शकते. तशी कारवाई करण्याची शिफारसही शालेय व्यवस्थापन समिती व गट शिक्षणाधिकार्‍यांकडे करण्याचे अधिकार मुख्याध्यापकांना देण्यात आले आहेत.
.तर बचत गटांवर कारवाई
मुख्याध्यापकांना धान्यसाठय़ाची सर्व माहिती महिन्यातून दोन वेळा तपासणी करून गट शिक्षणाधिकार्‍यांकडे अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर मुख्याध्यापकांनी किती विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळाला आणि यातील पदार्थ काय होता याची नोंद ठेवणे अपेक्षित आहे.
मुख्याध्यापकांची ‘खिचडी’तून सुटका