आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सातारा-देवळाईच्या आक्षेप, हरकतींचा प्रशासनाला विसर?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - महिनाभरापूर्वी सातारा-देवळाई महानगरपालिकेत समावेशासंदर्भात अधिसूचना निघाल्यानंतर त्यावर स्थानिकांकडून आक्षेप, हरकती मागवण्यात आल्या. नोव्हेंबरपर्यंत आक्षेप, हरकती स्वीकारणी प्रक्रिया पार पडली; परंतु आता नोव्हेंबर उलटत आला तरी प्रशासनाकडून त्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याने सातारा-देवळाईच्या नागरिकांमध्ये संतापाचा सूर उमटत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून होणारे काम संथ गतीने सुरू असल्याने सातारा- देवळाईचा विकास आणखी किती दिवस रखडणार, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.

सात नोव्हेंबरपासून आक्षेप, हरकती जिल्हा प्रशासनाच्या नगरविकास खात्यामध्ये धूळ खात पडल्या आहेत. प्रशासनाने यावर १५ ते २० दिवसांत सुनावणी करणे अपेक्षित असतानाही याकडे कुणीही लक्ष देत नाही. यासंदर्भात संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना विचारणा केली असता त्याबद्दल माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. वर्षभरापासून सातारा- देवळाई प्रश्न प्रलंबित असल्याने येथील नागरी सुविधांच्या विकासाला ग्रहण लागले आहे. रस्ते, पथदिवे, ड्रेनेजलाइन, कर आकारणी, बांधकाम परवानगी अशी अनेक कामे रखडली आहेत. कामे रखडल्याने नागरिकांमधूनही संताप व्यक्त केला जातो.

प्रशासनाला गांभीर्य नाही
सर्वसाधारणपणेहरकती, आक्षेप मागवल्यानंतर त्यावर किमान १५ ते २० दिवसांमध्ये सुनावणी होणे अपेक्षित असते, परंतु जिल्हा प्रशासनातर्फे फक्त दोन वॉर्डांचा प्रश्न असल्याने फारसे गांभीर्याने घेतले नसल्याचे बोलले जात आहे. यापूर्वी सुनावणी, आक्षेपाची प्रक्रिया पार पडली होती. त्यानंतर दुसऱ्यांदा हीच प्रक्रिया होत असल्याने या वेळेस जिल्हा प्रशासन गतीने काम करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती; परंतु जिल्हा प्रशासनाला पडलेला विसर संतापदायक असल्याचा सूर उमटत आहे.

मुख्यमंत्र्यांची पुन्हा भेट घेणार
आक्षेप, हरकती संदर्भात स्थानिकांनी पंतप्रधान कार्यालय आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाला पत्र पाठवले आहे. हरकतीवर योग्य पक्षनिहाय सुनावणी होणे महत्त्वाचे असल्याचे काँग्रेसचे तालुका सरचिटणीस हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितले. या संदर्भात याचिका दाखल करणारे बाबासाहेब गायकवाड यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याची महिती दिली.

जिल्हा प्रशासनाच्या पुढील निर्णयावर महानगरपालिकेचे निर्णय अवलंबून आहेत. गेल्याच आठवड्यामध्ये मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत सातारा-देवळाईचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत आर्थिक निर्णय घेण्यावर आक्षेप घेतला गेला. हरकती नाकारल्या गेल्या, तर मनपात समावेश झाल्यानंतर या ठिकाणच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.