आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वेतनेतर अनुदान देण्यास अधिकाऱ्यांची टाळाटाळ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- शासनाकडून शालेय साहित्य आणि इमारत दुरुस्तीसाठी जाहीर केलेले कोटी ९६ लाख रुपयांचे अनुदान येऊन एक महिना उलटला. मात्र, शिक्षण विभागाकडून अजूनही अनुदान दिले जात नाही, असा आरोप संस्थाचालकांनी केला आहे. अन्य जिल्ह्यांमध्ये अनुदान वितरित झालेले असताना औरंगाबाद जिल्ह्यात मात्र अधिकारी शाळांना वेठीस धरत असल्याचे दिसून येत आहे.
शाळांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान २००४ पासून बंद होते. दहा वर्षांनंतर (२०१३) हे अनुदान सुरू करण्यात आले. शिक्षण विभागाच्या कारभारामुळे शाळांना हे अनुदान मिळण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याची तक्रार संस्थाचालकांनी केली आहे. शासनाने शाळांना पाचव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षकांच्या पगारानुसार चार टक्के वेतनेतर अनुदान आणि एक टक्का इमारत देखभाल भत्ता देण्याची तरतूद केली. शालेय साहित्य, इमारत दुरुस्तीसाठीचा हा निधी मार्चमध्ये आलेला आहे. आता मे महिन्याचा पंधरवडा होत आला, तरी हा निधी शाळांना वर्ग झालेला नाही. औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी कोटी ९६ लाखांचा निधी आला असून सुमारे तीनशे शाळांना या निधीचा लाभ होणार आहे. लेखा परीक्षणाच्या नावाखाली शिक्षणाधिकारी कार्यालय वेळकाढूपणा करत असल्याचे शाळा व्यवस्थापकांचे म्हणणे आहे. गतवर्षी शाळांच्या थेट बँक खात्यावर हा निधी वर्ग करण्यात आला होता.
यंदा टाळाटाळ का केली जात आहे, असा सवालही संस्थाचालकांकडून करण्यात आला आहे. आता तर शाळा सुरू होण्यासाठीही कमी अवधी राहिला आहे. याचे भान शिक्षण विभागाने ठेवावे, नाही तर पुन्हा सुविधा नाहीत याचे खापर शाळांवरच फोडण्यात शिक्षण विभाग तयार होतो, असेही संस्थाचालकांनी म्हटले आहे.
पुन्हा माहिती कशासाठी?
मार्चमध्येनिधी आलेला आहे. त्यास दोन महिने होत आले तरी निधी शाळांना वर्ग करण्यात आलेला नाही. कॅम्प लावत बँक खाते, लेखा परीक्षणाची माहिती घेतली जात आहे. महिन्यापासून ही प्रक्रिया सुरू आहे. सर्व माहिती शिक्षण विभागाकडे असताना पुन्हा माहिती भरून घेतली जात आहे. इतर जिल्ह्यांत निधी वितरित झाला. मात्र, औरंगाबाद जिल्ह्यात शाळांना वेठीस धरले जात आहे.
एस.पी. जवळकर, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ मराठवाडा अध्यक्ष