आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Old Tender Contractor Continue His Another Term For Lighting Facility

संपूर्ण शहराला कायम अंधारात ठेवणारेच पुन्हा लावणार 'दिवे'

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मागीलवेळी पथदिव्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचे टेंडर देताना ९५ टक्के पथदिवे कायमस्वरूपी सुरू ठेवणे बंधनकारक होते, तरीही अर्धे शहर कायम अंधारात राहायचे. मागील टेंडरचा कालावधी संपल्याने आता नव्याने टेंडर उघडण्यात आले. ज्यांनी आजवर अर्धे शहर अंधारात ठेवले, ते जुने ठेकेदारच आता नव्या निविदा प्रक्रियेत आघाडीवर आहेत. नागरिक, नगरसेवकांनी बंद पथदिव्यांबाबत तक्रारी केल्यानंतर महापालिकेचे काम परवडत नाही' असे सांगून वेळ मारणाऱ्या या ठेकेदारांना त्यांच्या लेखी आर्थिक तोट्याचे असणारे हे काम पुन्हा कसे घ्यावे वाटते, हा उलगडणारा प्रश्न आहे.
तीन महिन्यांपूर्वीच पूर्वीच्या ठेकेदारांचा ठेका संपलेला आहे. रात्री शहरातील कुठल्याही भागात चक्कर टाकल्यास अर्ध्याहून अधिक पथदिवे बंद आढळतात. एकतर रस्ते धड नाहीत, त्यात पुन्हा अंधार. तो आजही कायम आहे.
...तरीहीमिळणार ठेका
मागीलवेळी ९५ टक्के पथदिवे कायम सुरू ठेवण्याची अट होती. याही वेळी ती आहे. मागच्या वेळेसच ९५ टक्के पथदिवे कायम सुरू ठेवण्याची अट पाळणाऱ्या ठेकेदारांना निविदा प्रक्रियेत पुन्हा सहभागी करून का घेतले, हाही प्रश्नच आहे. विशेष म्हणजे अटींपेक्षाही अधिक पथदिवे बंद ठेवल्याप्रकरणी एकाही ठेकेदारावर कारवाई झाली नाही. अटी पाळणाऱ्या ठेकेदारांनाही आता नव्याने टेंडर मिळण्याची चिन्हे आहेत.
^मागील वेळी ठेकेदारांना वेळेत बिल मिळाले नव्हते. शिवाय नवीन ठेकेदारही भेटत नाहीत. आता या ठेकेदारांना खास बैठक घेऊन कामे व्यवस्थित करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. शहरात सध्या ५० पथदिवे बंद आहेत. -दिलीप थोरात, सभापती,स्थायी समिती
...अन्यथा नवे ठेकेदार
मागील सर्व ठेकेदारांना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकायला पाहिजे होते. कामे घेऊनही शहर अंधारात ठेवत असतील तर अशांना ठेका कशासाठी द्यायचा? किमान या वेळेस तरी सर्व ठेकेदारांनी व्यवस्थित कामे करावीत, अन्यथा आम्ही नवीन ठेकेदार शोधू. वियज औताडे, सभापती,मनपा

स्थायीची घ्यावी लागणार मंजुरी
स्थायीचाफेरा वाचवण्यासाठी २५ लाख रुपयांच्या आतील तुकडे पाडलेले होते खरे; पण ठेकेदारांनी १० टक्के जादा दराने निविदा भरली असून याच पद्धतीने मनपा प्रशासनाने मंजूर केल्या तर प्रत्येक निविदेची रक्कम २५ लाखांपेक्षा अधिक होईल. २५ लाखांपुढील कामे असल्यास स्थायी समितीची मंजुरी घ्यावी लागते.
पुढे वाचा..