आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘केआरए’सुधारण्यासाठी बकोरियांचा आटापिटा; शहर हागणदारीमुक्त होणे अशक्य, तरीही कागदांची जुळवाजुळव

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - औरंगाबाद शहर स्वच्छ होऊ शकते, परंतु तूर्तास ते पूर्णत: हागणदारीमुक्त होऊ शकत नाही, याची पूर्ण कल्पना आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांना आहे. परंतु यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची नोंद त्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात होणार असल्याने काहीही करून शहर हागणदारीमुक्त करण्याचा आटापिटा त्यांनी चालवला आहे. प्रत्यक्षात जे व्हायचे ते होईल, परंतु अहवालात नोंद करण्यासाठी आपल्याकडे पुरेशी कागदपत्रे असावीत, याची ते खबरदारी घेताना दिसतात. 

स्वच्छ भारत अभियानात शहराचा समावेश आहे. या अभियानांतर्गत हागणदारीमुक्तीला (ओडीएफ फ्री) महत्त्व देण्यात आले आहे. शहर स्वच्छ झाले असून ओडीएफ फ्रीकडे वाटचाल करण्यात आल्याचा दावा बकोरिया यांनी केंद्र शासनाकडे केला. त्याची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक शहरात येणार असल्याचे तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. हे पथक नेमकी कशाची अन् काय पाहणी करणार हे माहिती असल्याने त्यांनी वेळोवेळी वृत्तपत्रांतून स्वच्छता तसेच ओडीएफ फ्रीसाठी जाहिराती देण्यात आल्या. त्याचबरोबर ठिकठिकाणी पालिकेच्या वतीने स्वच्छता अभियान हाती घेण्यात आले. 

प्रत्यक्षात शहर किती स्वच्छ झाले हे औरंगाबादकरांना दिसतेच आहे. तरीही कागदावर मात्र शहराने स्वच्छतेत खूप प्रगती केल्याचे नुकत्याच शहरात येऊन गेलेल्या केंद्रीय पथकाला दाखवण्यात आले. अर्थात या पथकातील अधिकाऱ्याने लाच मागितल्याने त्याला जाळ्यात अडकवून भ्रष्टाचाराची स्वच्छता करण्याचे काम आयुक्तांच्या आदेशानुसार आरोग्याधिकारी डॉ. जयश्री कुलकर्णी यांनी केले. 

पथकातील अधिकारी लाचेच्या जाळ्यात अडकल्याने हे पथक केंद्राला आपला अहवाल देणार नाही. येत्या काळात दुसरे पथक पाहणीसाठी येईल. पथक एकदाचे येऊन गेले की यंत्रणा सुस्त होते. परंतु केंद्रीय पथक पुन्हा येण्याची शक्यता असल्याने पालिकेचे अर्थात आयुक्तांचे प्रयत्न अजून संपलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी सर्व वाॅर्ड अधिकारी तसेच स्वच्छ भारत अभियान विभागाच्या खांद्यावरील जू काही काढलेले नाहीत.
 
कोणत्याही परिस्थितीत शहर हागणदारीमुक्त व्हायलाच हवे, यासाठी वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक शौचालये बांधण्याचे त्यांनी ठरवले आहे. सात हजारांवर वैयक्तिक शौचालयांची गरज असताना पालिका आतापर्यंत तीन हजारांपर्यंतही पोहोचू शकलेली नाही. जोपर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्तिक किंवा सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध होऊ शकत नाही, तोपर्यंत शहर हागणदारीमुक्त होऊ शकणार नाही, हे सरळ गणित आहे. शहरात आणखी तीन हजार शौचालये बांधण्यासाठी किती कालावधी लागेल हे आत्ताच कोणीही सांगू शकत नाही. कारण केंद्र तसेच राज्याकडून शौचालय बांधण्यासाठी येणारा निधी अपुरा आहे. त्यात पालिकेने वाटा टाकणे अपेक्षित आहे. परंतु त्यांच्याकडेही निधी नाही. त्यामुळे खासगी संस्था तसेच उद्योगांची मदत घेतली आहे. या सर्वांकडून ३१ मार्चपर्यंत हे काम होणार नाही, हेही पक्के आहे. 

अधिकाऱ्यांच्या उडाल्या झाेपा 
कागदावरपालिकेने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केल्याचे दाखवण्यात येत आहे. याचा शहराला कितपत फायदा होईल, हे सांगता येत नसले तरी बकोरिया यांच्या २०१६-१७ या वर्षाच्या केआरएमध्ये त्यांची नोंद होईल. त्यासाठी बकोरिया यांचा आटापिटा चालला असल्याचे अधिकारी खासगीत सांगतात. बकोरिया यांचा केआरए उत्तम व्हावा यासाठी अधिकाऱ्यांच्या झोपा मात्र उडाल्या आहेत. 
बातम्या आणखी आहेत...