आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिकेच्या ७२ शाळांना दुरुस्तीसाठी फक्त १० लाख

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - महापालिकेच्या शाळांची दुरवस्था झाली असताना ७२ शाळांच्या दुरुस्तीसाठी प्रशासनाने अवघे दहा लाख रुपये ठेवल्याचे आज समोर आले. एका शाळेत वर्गाचे छत कोसळले पण तिकडे लक्ष द्यायला कुणाला वेळ नाही असे सांगत स्थायी समितीत सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. आजच्या बैठकीत शाळांबाबत मनपा प्रशासनाची अनास्था प्रकर्षाने समोर आली.
स्थायीच्या बैठकीत आज रावसाहेब आमले यांनी शाळांचा विषय उपस्थित केला.
मिटमिट्याच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना बसायला खोल्या नाही. याचा मी वर्षभरापासून पाठपुरावा करत अाहे, पण प्रशासनाला त्याचे काहीच देणेघेणे नाही. आता खोल्या बांधकामाचा प्रस्ताव लेखा विभागाकडे दिल्यावर निधी नसल्याचे सांगण्यात आले. मिटमिट्याच्या शाळेच्या विद्यार्थिनीने यंदा दहावीत सर्वाधिक गुण मिळवले पण तिचे अद्याप कुणी कौतुक केले नाही. शाळाखोल्या नाहीत. मग आता मनपात आणून त्यांची शाळा भरवायची का असा सवाल त्यांनी केला.
कैलास गायकवाड यांनी डीएडचे शिक्षक आठवी ते दहावीपर्यंत शिकवतात असे सांगत तज्ज्ञ शिक्षक नसल्याचे समोर आणले. मकरंद कुलकर्णी यांनी एन च्या शाळेतील एका वर्गाचे छत पडले पण ते दुरुस्त केले जात नाही असे सांगत विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी का खेळता असा सवाल केला. मनपा शाळांचे मुख्याध्यापकच नागरिकांना खासगी शाळांत मुलांना टाका असा अजब सल्ला देत असल्याचा आरोप राज वानखेडे यांनी केला. शेख समिना यांनी शाळांत सोयी सुविधा नसल्याने मनपा शाळांची विद्यार्थी संख्या दिवसेंदिवस रोडावत असल्याचा आरोप केला.
सारेच सदस्य संतापल्यानंतर सभापती मोहन मेघावाले यांनी मुख्य लेखाधिकारी संजय पवार यांच्याकडे खुलासा मागितला असता त्यांनी मिटमिटा शाळेतील खोल्या बांधकामाचा प्रस्ताव आला होता. मात्र त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नव्हती, यंदा अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम सुरू आहे, त्यात तरतूद करता येऊ शकते, असा खुलासा केला. यंदा शाळांसाठी नेमकी किती तरतूद आहे, असा प्रश्न सभापतींनी केल्यानंतर १० लाख रुपये तरतूद असल्याचे पवार यांनी सांगितले.

मनपाच्या शहरात ७२ शाळा असून दहा लाख रुपयांत काय होते, असा सवाल केला. त्यामुळे मेघावाले यांनी निधीमध्ये वाढ करण्याची सूचना प्रशासनाला केली. शाळा इमारत भाड्यापोटी राज्य सरकारकडून मनपाला ८३ कोटी रुपयेे येणे आहे, त्याचा काय पाठपुरावा केला असे विचारले असता उपायुक्त रवींद्र निकम म्हणाले की, आपण पाठपुरावाच केला नाही. त्यामुळे ही थकीत रक्कम आता ८३ कोटी रुपयांवर गेली आहे. २०११ मध्ये माझ्याकडे शिक्षण विभागाचा कार्यभार असताना मी पाठपुरावा केला होता. आदेशाप्रमाणे प्रस्ताव तयार करून पाठविला आहे, असे ते म्हणाले.
बातम्या आणखी आहेत...