राज्यात फक्त 21 टक्के लाचखोरांना शिक्षा

भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कारवाई करत असला तरी सापळा रचून पकडलेल्या आरोपींना शिक्षेपर्यंत नेण्यात त्यांना अपयश येत आहे. त्यामूळे कारवाईचा फक्त फार्स होतो काय , असाही संशय निर्माण होतो. राज्यात गेल्या वर्षभरात या विभागाने पकडलेल्या अवघ्या 21 टक्के आरोपींनाच शिक्षा होऊ शकली, तर तब्बल 79 टक्के आरोपी निर्दोष सुटले आहेत. औरंगाबादेत गेल्या वर्षभरात निकाली निघालेल्या अवघ्या 2 प्रकरणांत आरोपींना तुरुंगात
पाठवण्यात यश आले. साक्षीदार फितूर होणे, वेळेत आरोपपत्र दाखल न होणे, खटला सुरू होण्यास विलंब होणे अशा विविध कारणांमुळे आरोपी मोकाट सुटण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. परिणामी शिक्षा होण्याचे प्रमाणही खूपच कमी झाले आहे. दिवसेंदिवस ही स्थिती आणखी खराब होत आहे.

गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचाराविरुद्ध अनेक आंदोलने झाली. भ्रष्टाचाराला आळा बसावा, यासाठी लोकपालासारखे कायदे अस्तित्वात आले; परंतु भ्रष्टाचार सुरूच आहे. शासकीय कार्यालयात लाच मागणा-यांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाकडे तक्रार करता येते. आलेल्या तक्रारीची शहानिशा करून हा विभाग तक्रारदाराच्या मदतीने सापळा रचतो आणि लाच स्वीकारणा-याला ताब्यात घेतो. या कारवाईदरम्यान जमा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले जाते. मात्र, जाळ्यात घेतलेल्या आरोपींना शिक्षेपर्यंत नेताना माशी शिंकते. यामुळेच राज्यात गेल्या वर्षभरात निकाली निघालेल्या प्रकरणात अवघ्या 21 टक्के, तर शहरात अवघ्या 18 टक्के प्रकरणात आरोपींना शिक्षा होऊ शकली.

वर्षभरात 583 सापळे
राज्यात गेल्या वर्षभरात एसीबीने 583 सापळे रचले. यात सर्वाधिक 486 शासकीय कर्मचा-यांच्या गुप्त चौकशीचे होते, तर 190 प्रकरणात आरोपींची उघड चौकशी झाली. 21 प्रकरणे बेहिशेबी मालमत्तेशी संबंधित होती. राज्यात सर्वाधिक 109 सापळे पुण्यात, तर नाशकात 83 सापळे लावण्यात आले. त्यापाठोपाठ 79 सापळ्यांसह औरंगाबाद विभागाचा तिसरा क्रमांक आहे. (तक्ता 1 बघा) औरंगाबाद जिल्ह्यात 2013 मध्ये 23 सापळे लावण्यात आले होते.

यामुळे सुटतात आरोपी
लाच किंवा भ्रष्टाचाराशी संबंधित खटले लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा 1988 प्रमाणे चालतात, पण एसीबीतील वरिष्ठ सूत्रांनी आरोपी निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण का वाढले याची पुढील कारणे दिली आहेत. याशिवाय विभागातील भ्रष्टाचाराचे कारणही नाकारता येत नाही.
> अनेकदा चौकशी अधिकारी कस लावून चौकशी करतो. आरोपीविरुद्ध सज्जड पुरावे जमा होतात आणि केस मजबूत बनवली जाते, परंतु हे प्रकरण प्रत्यक्ष न्यायालयात मांडताना पुरावे आणि साक्षीदारांच्या अडचणी येतात.
> अनेक प्रकरणांत साक्षीदार फितूर होतो. अशी प्रकरणे न्यायालयात उशिरा दाखल होत असल्यामुळे साक्षीदारास विस्मृती होते, तर काही प्रकरणांत वेळ मिळाल्यामुळे आरोपी आणि साक्षीदारांची समेट होते. अशा वेळी आरोपी न्यायालयात विसंगत बाबी मांडतो. यामुळे संशयाचा फायदा मिळतो आणि आरोपी सुटतो.
> एखाद्या शासकीय कर्मचा-याविरुद्ध केस चालवायची असेल तर तो ज्या विभागात काम करत आहे तिथल्या सक्षम अधिका-याची (कॉम्पिटंट ऑफिसर) परवानगी लागते, पण सुमारे 8 ते 10 टक्के प्रकरणांत संबंधित अधिकारी आपल्या कर्मचा-याविरुद्ध खटला चालवण्यास नकार देतात. अशा परिस्थितीत एसीबी शासनाकडे खटला चालवण्यासाठी परवानगी मागतात.
> ज्या लाचखोर कर्मचा-याविरुद्ध टॅÑप लावायचा आहे त्यासाठी दुस-या शासकीय कार्यालयातील कर्मचा-याला पंच म्हणून नेले जाते. त्याला व संबंधित विभागाच्या कॉम्पिटंट अधिका-यास साक्ष देण्यासाठी बोलावले जाते. मात्र, आरोपीचे वकील त्यास अशा प्रकारचे प्रश्न विचारतात की, ते गडबडतात व संशयाचा फायदा घेऊन आरोपी सुटतात, असाही एसीबीतील काही अधिका-यांचा अनुभव आहे.
> एसीबीतील उच्च्स्तरीय सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार सरकारी वकिलांकडे कामाचा खूप आवाका असतो. त्यामुळे त्यांना बरेचदा अशा केससाठी खूप वेळ देणे शक्य होत नाही. मात्र, महत्त्वाच्या केसेससाठी विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक केली जाते. त्यांना ठरावीक केसेसवर काम करावे लागते. अशा वकिलांकडे असलेल्या खटल्यांमध्ये 90 ते 99 टक्के शिक्षा झाली आहे.
> नियमाप्रमाणे जर एखाद्या आरोपीविरुद्ध न्यायालयात 90 दिवसांच्या आत आरोपपत्र सादर नाही केले तर त्यास जामीन मागण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. मग जामिनावर सुटलेले आरोपी साक्षीदार किंवा एकूणच चौकशी प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याची दाट शक्यता असते. यामुळे जास्तीत जास्त लवकर आरोपपत्र दाखल करण्याकडे एसीबीची धडपड असते. तरीही अनेक वेळा ते दाखल करण्यात
उशीर होतोच.
> या शिवाय एसीबीमध्ये भ्रष्टाचार नाही, असे म्हणता येणार नाही. कमकुवत तपासही आरोपी सुटण्याचे एक कारण आहे.

औरंगाबादेत अवघ्या 2 प्रकरणांत शिक्षा
सापळे लावण्यात औरंगाबादचा पहिल्या 3 विभागांत समावेश असला तरी येथे पकडलेल्या लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. जिल्ह्यात 2010 मध्ये 12 प्रकरणांत न्यायालयाने निकाल दिला होता. यात अवघ्या 3 जणांना शिक्षा होऊ शकली. 2011 मध्ये 12 पैकी केवळ 5 जणांनाच तुरुंगात पाठवण्यात एसीबीला यश आले, तर 2012 मध्ये 17 निकाल लागले, पण एकाही आरोपीस शिक्षा झाली नाही. 2013 मध्ये 11 पैकी 2 प्रकरणांत आरोपींना शिक्षा झाली. चार वर्षांचा एकत्रित विचार केला तर 52 पैकी 10 प्रकरणांतच आरोपींना शिक्षा होऊ शकली. हे प्रमाण अवघे 19 टक्के आहे. राज्याच्या सरासरीपेक्षा औरंगाबाद जिल्ह्यात शिक्षा होण्याचे प्रमाण 18 टक्के आहे.

आम्ही प्रयत्न करतोय
सापळा रचून पकडलेल्या आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण निश्चितच कमी आहे. पण यासाठी अनेक कारणे आहेत. आम्ही अशा केसेसचा विशेष अभ्यास करतोय. त्यात राहिलेल्या उणिवा शोधून पुढील वेळेस त्या कशा टाळल्या जातील यासाठी प्रयत्न करतोय. 24 तास नियंत्रण कक्ष सुरू केल्यामुळे केसेसचे प्रमाण वाढतेय, तर तपासात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे सकारात्मक परिणाम लावकरच समोर येतील.
-सुरेश वानखेडे, पोलिस उपअधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, औरंगाबाद
राज्यातही शिक्षेचे प्रमाण कमीच लाचलुचपत विभागाची राज्यभरातील कामगिरीच समाधानकारक नाही. 2008 पासून राज्यात एकदाही शिक्षेचे प्रमाण 25 टक्क्यांच्या वर गेलेले नाही. एसीबीच्या सापळ्यात आरोपी अडकतात, पण त्यांना शिक्षा होत नसल्यामुळे आरोपींचे मनोधैर्य बळावते.