आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

2500 उद्योगांसाठी एकच सीईटीपी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - शहरात उद्योग आले पाहिजेत. त्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध होऊन विकास झाला पाहिजे. आपले जीवनमान उंचावले तर शहर, राज्य आणि पर्यायाने देशाचीही प्रगती होईल. पण हे करताना पर्यावरणाचा बळी देऊन चालणार नाही. जेथे जेथे पर्यावरणासोबत खेळ झाला तेथे तेथे निसर्गाने आपले रौद्र रूप दाखवून हाहाकार उडवून दिला. रासायनिक कंपन्यांमुळे वाळूजमधे झालेल्या जीवघेण्या प्रदूषणाची परिस्थिती पाहिल्यानंतर डीबी स्टारने उद्योग, विकास आणि पर्यावरणाची सांगड घालताना येणार्‍या अडचणींवर या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा केली. त्यामध्ये पर्यावरण व उद्योगांची सांगड घालताना प्रशासन आणि उद्योजकांनी जबाबदारीचे भान ठेवण्यावर जोर देण्यात आला.

पर्यावरणासह उद्योगांचा विकास व्हावा हा विचार वाळूजला जणू लागू पडत नाही. त्यामुळे वाळूज औद्योगिक वसाहत दोन वर्षांपूर्वी देशातील अतिप्रदूषित शहरांच्या यादीत टाकण्यात आली होती. काही उपाययोजना सुचवल्यानंतर ती या यादीतून वगळण्यात आली. प्रत्यक्षात या उपाययोजना झाल्याच नाहीत. त्यामुळे वाळूज आणि आसपासच्या जवळपास 75 हजार लोकांचे जीवन धोक्यात आले आहे. अशा स्थितीत वाळूजमध्ये 8 प्रकल्पांची गरज असताना एकच सीईटीपी (कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट) आहे. ते वाढवण्याची उद्योजकांची मागणी आहे.

रासायनिक कंपन्या पाण्याजवळ नकोत

मी सीएमआयएचा अध्यक्ष होतो त्या वेळी तत्कालीन जिल्हाधिकारी व्ही. राधा यांच्याशी विविध विषयांवर चर्चा करताना आम्ही हाच विषय उचलून धरला होता. यात केवळ कंपन्याच नव्हे तर एमआयडीसीतील नियोजनाचा अभावही तेवढाच जबाबदार आहे. एमआयडीसीने प्लॉट कंपन्यांना देतानाच गडबड झाली आहे. देशभरात रासायनिक कंपन्या या सहसा नदीकाठी किंवा पाण्याची भरपूर उपलब्धता असलेल्या ठिकाणी दिसतात तसे व्हायला नको. वाळूजमधे झोनप्रमाणे उद्योग नाहीत. बहुतांश रासायनिक कंपन्या नाल्याच्या काठावरच आहेत. त्यामुळे त्यांचे सांडपाणी अनेक ठिकाणी जाते. खरे तर ही जबाबदारी सर्व यंत्रणांची आहे. वाळूजमधे जे प्रदूषण आहे ते समूळ नष्ट करण्यासाठी 30 ते 40 वर्षे लागतील.
मुकुंद भोगले, माजी अध्यक्ष, सीएमआयए

850 हेक्टरला फक्त एकच सीईटीपी

ही समस्या केवळ औरंगाबाद शहराची नाही, तर संपूर्ण देशाची आहे. आपल्याकडे मीडियम, लार्ज, मेगा असे कारखान्यांचे प्रकार आहेत. या उद्योगांकडे स्वत:चे सीईटीपी प्रकल्प असतात, पण लघु आणि सूक्ष्म उद्योग हे प्रकल्प स्वत: टाकू शकत नाहीत. अशा कंपन्यांना सामाइक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प टाकून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. वाळूजची उद्योगनगरी 850 हेक्टरमध्ये आहे, पण तेथे फक्त एकच सीईटीपी आहे. वाळूजमध्ये सर्व प्रकारचे मिऴून अडीच हजार उद्योग आहेत. येथे सात ते आठ मोठे सामाइक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प हवेत. प्रगत राष्ट्रांत र्जमनीच्या उद्योगाला आम्ही रोल मॉडेल मानतो. तेथे दर साठ ते सत्तर उद्योगांमागे एक सीईटीपी आहे. तसेच एका उद्योग वसाहतीत फक्त शंभर उद्योग उभारण्यास परवानगी आहे.
मुकुंद कुलकर्णी, माजी अध्यक्ष, सीएमआयए


सीईटीपी कार्यान्वित नाही
वाळूज येथे सीईटीपी शंभर टक्के पूर्ण झालेला नाही. प्रत्येक कंपनी या प्रकल्पाला जोडलेली नसल्याने तेथील प्रदूषणाला आळा बसलेला नाही. 60 कोटी खर्च करून हा प्रकल्प झाला आहे, पण फक्त पहिल्या फेजचे काम पूर्ण झाले. यात 10 एमएलडी क्षमतेची तयारी झाली. दुसर्‍या फेजमध्ये 20 एमएलडी एवढी क्षमता अपेक्षित होती, पण पाइपलाइनचे काम पूर्ण न झाल्याने वाळूजमधील बहुतांश कंपन्यांचे सांडपाणी या प्रकल्पात शुद्धीकरणासाठी जातच नाही. परिणामी तेथे फक्त पाच एमएलडी किंवा त्याहीपेक्षा कमी पाण्यावर प्रक्रिया होते. याचा अर्थ असा की युद्ध पातळीवर घेतलेले हे काम तीन-चार वर्षांत पूर्ण झालेले नाही. तो प्रकल्प जोवर शंभर टक्के कार्यान्वित होत नाही तोवर या प्रकल्पाच्या अस्तित्वालाच अर्थ नाही.
रणजितसिंग गुलाटी, माजी अध्यक्ष, मासिआ

त्या कंपन्यांचा शोध घ्यावा

मागील दोन वर्षांत जेवढे प्रदूषण होते तेवढे आता नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या हाताबाहेर गेलेले प्रदूषण आटोक्यात आणण्यासाठी बरेच प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळेच आपली औद्योगिक वसाहत रेड झोनमधून बाहेर पडली, पण काही कंपन्या अजूनही नाल्यात, विहिरीत अथवा तलावात त्यांचे सांडपाणी सोडत असतील तर ती बाब गंभीरच आहे. त्या कंपन्यांचा शोध घेऊन त्यांना नोटिसा दिल्या पाहिजेत. अऩ्यथा प्रदूषणाचा हा भस्मासुर वाढतच जाईल.
अर्जन गायके, माजी अध्यक्ष, मासिआ

आधी पर्यावरण, मगच उद्योग

कोणत्या कंपनीमुळे कोणते प्रदूषण होऊ शकते याचा विचार आधीच झाला पाहिजे. एखादी केमिकल कंपनी येणार असेल तर त्यांचे सांडपाणी किती निघणार? त्याची विल्हेवाट ते कशी लावणार आहेत याचा विचार झाला पाहिजे. मगच त्या उद्योगाला परवानगी द्यायला हवी. खूप प्रदूषण वाढल्यावर आपण पर्यावरणाचा विचार करतो. तसे होता कामा नये. आधी पर्यावरण व मगच उद्योग, हाच क्रम ठेवायला हवा. यासाठी नियोजनाची गरज असते. ही जबाबदारी एमआयडीसीची आहे. प्लॉट कंपनीला देतानाच हे नियोजन हवे. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हा प्रकार असलाच पाहिजे. प्रत्येक कंपनीने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केले तरीही खूप फरक पडू शकतो.
आशिष गर्दे, माजी सचिव, सीएमआयए

आम्ही फक्त सेवा देऊ शकतो

प्रदूषण हाताबाहेर गेले असेल तर त्याचा संबंध एमआयडीसीशी कसा जोडता येईल? एखादी कंपनी सुरू होणार असेल तर आम्ही जागा देतो. त्यांना वीज, रस्ते, पाणी या सुविधा देण्याचे काम करतो. एक सरकारी एजन्सी म्हणून हे काम असून आम्ही ते चोखपणे बजावतो. प्रदूषण वाढले तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आहे, आमची नव्हे.
आर. एस. गावडे, कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसी

विनाशकारी विकास नको

विकास व पर्यावरणाचा समतोल हवा
एखाद्या भागाचा जेव्हा अतिविकास केला जातो तेव्हा आपण निसर्गाचा विनाश तर करत नाही ना, याची खात्री केली पाहिजे, पण ते भान माणसाला राहत नाही. सध्या उत्तरांचलमधे जे काही ते यामुळेच. राष्ट्रीय संकट म्हणून जाहीर करावे एवढा हा भयंकर प्रकार आहे. वाळूजमधेही हाच प्रकार सुरू आहे. निसर्गाचा समतोल राखूनच विकास साधला पाहिजे. उत्तरांचलसारख्या घटनांपासून तरी आपण धडा घेतला पाहिजे. पर्यावरण आणि विकास यांचा समतोल साधता आला तरच या गोष्टी व्यवस्थित होतील.
प्रकाश आमटे, ज्येष्ठ समाजसेवक, हेमलकसा


लोकहितवादी याचिका करण्याची वेळ आलीय
निसर्ग आणि विकासाचा अर्थ काय हे कोणी समजून घेण्यास तयार नाही. यामुळेच उत्तरांचलमध्ये आज मोठी आपत्ती आली आहे. तेथे नद्यांच्या पात्रांतच मोठमोठी हॉटेल्स बांधली जात आहेत. नद्यांचे नाले झाले याकडे कोणाचे लक्ष नाही. वाळूजमध्ये अशीच परिस्थिती गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे. गावकर्‍यांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळालेच पाहिजे. तो त्यांचा मूलभूत हक्क आहे; पण उद्योजकांची लॉबी मजबूत आहे. त्यासमोर गरीब गावकरी काय करणार? खरे तर सर्वांनी एकत्र येऊन आता लोकहितवादी याचिका दाखल करण्याची वेळ आली आहे. न्यायलयात सरकरी एजन्सीला खरा अहवाल द्यावा लागतो. आता केवळ तोच मार्ग उरला, असे वाटते.
डॉ. एच. एम. देसरडा, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ


सीईटीपी मूलभूत गरज
वाळूजमधील परिस्थिती पाहून धक्काच बसला. याला कंपन्यांप्रमाणेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळही तेवढेच जबाबदार आहे. गावातले सांडपाणी आणि उद्योगाचे सांडपाणी यात खूप फरक आहे. गावातल्या सांडपाण्याने इतके प्रदूषण होत नाही. कंपनीच्या सांडपाण्यानेच हे झालेले आहे. यासाठी सांडपाणी रिसायकल करून वापरण्याची सक्ती कंपन्यांना केली पाहिजे. गावकर्‍यांनीही सार्वजनिक सांडपाणी प्रकल्प बांधून ते पाणी गावासाठीच वापरले पाहिजे. दोन्ही प्रकरचे पाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया करून जमिनीत मुरवले पाहिजे. उद्योगांना सांडपाणी प्रकल्पाचे कनेक्शन घेण्याची सक्ती करावी. प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही जबाबदारीने काम केले तर हे प्रकारच थांबू शकतात. सीईटीपी ही बाब आता मूलभूत गरजांत एमआयडीसीने टाकली पाहिजे.
डॉ. डी. एम. मोरे, माजी महासंचालक, जलसंपदा विभाग