आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नांदेडच्या सीईओंना व्यक्तिश: कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- शासन निर्णय डावलून जि.प.च्या चार महिला शिक्षकांची बदली २०० कि.मी.वर असलेल्या किनवट आणि माहूरसारख्या दुर्गम आणि नक्षलवादी भागात करण्यात आली. याविरोधात चारही महिला शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. या प्रकरणात नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना व्यक्तिश: हजर राहण्याचे आदेश न्या. व्ही. एम. कानडे आणि न्या. एस. एस. पाटील यांच्या खंडपीठाने दिले.
  
नांदेड येथील जिल्हा परिषदेतील शिक्षिका  सुरेखा मारावार, मंजूषा राजे, सुधा क्षीरसागर, ज्योती खडके  यांनी विलास पानपट्टे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. याचिकेत जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ३ जून २०१६ रोजी वरील चारही शिक्षिकांची बदली २०० किमीपेक्षा अधिक दूर असलेल्या किनवट अाणि माहूरसारख्या दुर्गम भागात केली. २०१४ च्या आणि त्यानंतर निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयात पती-पत्नी एकत्रित करण्याच्या बाबत शासनाने धोरण आखून दिले आहे. 

शक्यतो पती -पत्नी यांना एकाच ठिकाणी ठेवण्यात यावे, असे शासनाचे धोरण आहे. ते शक्य नसल्यास दोघांमधील अंतर हे ३० कि.मी.पेक्षा अधिक नसावे आणि काही कारणामुळे पद रिक्त नसले तर जवळच्या ठिकाणी इतर तालुक्यात पद स्थापना देण्याबाबत प्रथम प्राधान्य देण्याची तरतूददेखील सदरील शासन निर्णयात आहे. असे असतानाही जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जागा रिक्त असतानादेखील ते सदरील याचिकाकर्त्यांना दिले नाही, तर उर्वरित शिक्षकांबाबत त्यांनी हे नियम पाळून याचिकाकर्त्यांना डावलल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...