आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तत्काळ कृषी कर्ज द्या, बँकांना सक्त सूचना

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जालना- एकलाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे कर्ज देताना काही बँका शेतकऱ्यांकडून रजिस्टर्ड मॉर्टगेज (नोंदणीकृत गहाणखत) करून घेतात. मात्र, शासनाच्या शेती कर्ज विषयक अधिनियम १९७४ (५) अन्वये शेतकऱ्यांकडून प्रतिज्ञापत्र १०० रुपये एवढी स्टॅम्प ड्युटी आकारून कर्ज मंजूर करावे, असे निर्देश आहेत. याची जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी अंमलबजावणी करावी तत्काळ कृषीकर्ज वाटप करावे, असे निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी दुपारी पीकविमा, दुष्काळी अनुदान, महसूल वसुलीबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश इतवारे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डी.एल. तांभाळे, जिल्हा कृषी अधिकारी आनंद गंजेवार, जालना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकचे सरव्यवस्थापक एस.आर. पाटील, लेखापाल व्ही.बी. कुलथे, जिल्हा उपनिबंधक एस.बी. भालेराव, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक प्रदीप कुतवळ, महावितरणचे प्रभारी अधीक्षक अभियंता शिवाजी भालशंकर आदींची उपस्थिती होती. लोणीकर म्हणाले, मागील वर्षात दुष्काळी अनुदानाचे राज्य शासनाकडून ८० कोटी रुपये येणे बाकी आहे. सदर अनुदान तातडीने उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. सध्या अत्यल्प पाऊस पडल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत.

शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीचे सावट
येत्या१५ दिवसांत पाऊस पडल्यास शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागेल. यासाठी कृषी विभागाने उपलब्ध असलेल्या बी-बियाणे खतांचा आढावा घ्यावा.दरम्यान, महसुलात वाढ करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी जातीने लक्ष घालावे. अनधिकृतपणे वाळूपट्टयातून वाळूची अवैधरीत्या उत्खनन वाहतूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी. यामुळे अवैध वाहतुकीस प्रतिबंध होईल.

पिक विमा रक्कम येत्या १५ दिवसांत वाटप करा
जालना जिल्ह्यास पीक विम्यापोटी विमा कंपनीकडून १९० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून ही रक्क्म प्राप्त झालेली आहे. तसेच ही रक्कम जिल्ह्यातील विविध बँकांना शेतकऱ्यांना वितरित करण्यासाठी वर्ग करण्यात आलेली आहे. मात्र, काही बँकांकडून शेतकऱ्यांना अत्यल्प रक्कम वाटप झाली आहे. यामुळे येत्या १५ दिवसांत ही रक्कम संबंधित शेतकऱ्याच्या खात्यात वर्ग करावी, असेही बबनराव लोणीकर यांनी यावेळी संबंधित बँक अधिकाऱ्यांना ठणकावून सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत पालकमंत्री लोणीकर यांनी पीककर्ज पीकविमा वाटपाच्या बँकांना सूचना दिल्या. लाखाहून अधिक कृषी कर्ज शेतकऱ्यांना द्यावयाचे असल्यास त्यांच्याकडून फक्त प्रतिज्ञापत्र भरून घ्यावे. यासाठी फक्त १०० रुपयांचा खर्च येतो, अर्थात ही रक्कम स्टॅम्प ड्युटी रूपात आहे. याबाबत महाराष्ट्रात बँकांकडून कृषी कर्जविषयक सोयीची तरतूद करण्याबाबत अधिनियम १९७४ (कलम ५) पोटकलम मध्ये स्पष्ट तरतूद आहे. उलट रजिस्टर्ड मॉर्टगेजला (नोंदणीकृत गहाणखत) मोठा खर्च येतो. ज्याची प्रत्यक्षात आवश्यकता नाही. या अधिनियमाची अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांना अार्थिक भुर्दंड बसणार नाही. यातून वेळही वाचेल.

खरीप पीक विमा हफ्ता भरून घ्या
चालूवर्षात खरीप पीकविमा हफ्ता भरण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै २०१५ आहे. पीकविमा भरण्यासाठी शेतकरी ग्रामीण भागातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या शाखांमध्ये गर्दी करतात. या बँकांमध्ये मनुष्यबळ कमी असल्यास शहरी भागातील मनुष्यबळ या बँकांना उपलब्ध करून देऊन शेतकऱ्यांकडून पीकविमा भरून घ्यावा, अशा सूचनाही यावेळी लोणीकरांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
बातम्या आणखी आहेत...