हक्काचे पाणी न सोडल्यास मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन उभारू

औरंगाबाद - जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा प्रश्न न्यायालयाच्या कक्षेबाहेरचा विषय आहे. प. महाराष्ट्रातील नेते तो न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकवू पाहत आहेत. मराठवाड्यातील मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व जलसंपदा मंत्र्यांशी चर्चा करून हक्काचे पाणी मिळवावे. या प्रश्नी मंत्र्यांनी भूमिका घ्यावी आणि 10 ऑक्टोबरपूर्वी पाणी सोडले जावे. तसे न झाल्यास या मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा रविवारी झालेल्या लोकप्रतिनिधींच्या संयुक्त बैठकीत देण्यात आला.

विभागातील सर्व पक्षांचे आमदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती व नगराध्यक्षांची संयुक्त बैठक रामा हॉटेलमध्ये झाली. हक्काचे पाणी मिळवण्यासाठी मंत्री कमी पडत आहेत. त्यासाठी 25 सप्टेंबर रोजी मंत्र्यांना निवेदन देण्यात येईल. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांच्याशी चर्चा करून मंत्र्यांनी नगर, नाशिक जिल्हय़ांना पाणी सोडण्यास भाग पाडावे, असे आवाहन या लोकप्रतिनिधींनी केले. तसे झाले नाही तर मंत्र्यांचा राजीनामा मागण्यासाठी मराठवाड्यातील जनता रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत आमदार प्रदीप जैस्वाल, आमदार सतीश चव्हाण, आमदार मीरा रेंगे, आमदार ज्ञानराज चौगुले, आमदार हर्षवर्धन जाधव, औरंगाबाद जि. प. अध्यक्षा विजया चिकटगावकर आदींची उपस्थिती होती.

बेधडक प्रशांत बंब, आमदार, अपक्ष
शासन मराठवाडाविरोधी
पाणी सोडण्यास विरोध करणार्‍या नगर, नाशिकमधून 18 जनहित याचिका दाखल आहेत. मराठवाड्यातून केवळ दोनच आहेत. शासनदरबारीही मराठवाडाविरोधी सूर आहे. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियमात बदलाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. नगर, नाशिकने भर पावसाळय़ात अनधिकृतपणे कालव्यांद्वारे पाणी वळवले आहे. 15 ऑक्टोबरला मोजमाप होईल तेव्हा त्यांच्या धरणात पाणीसाठा कमी दिसेल. प्रत्यक्षात मराठवाड्याला पाणी कमी मिळेल.

आहेर सतीश चव्हाण, आमदार, राष्ट्रवादी
मंत्र्यांची आश्वासने फोल
हक्काच्या पाण्यावर आमच्या मंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने फोल ठरली आहेत. मुख्यमंत्र्यांची उत्तरे ठरलेली असतात. त्यांना भेटून फायदा होत नाही. 116 टीएमसी क्षमतेच्या धरणांची परवानगी असताना नगर, नाशिकने 156 टीएमसीची धरणे बांधली. गणपती बुडवण्यासाठी तीन टीएमसी पाणी सोडले जाते. त्यामुळे कॅबिनेट मंत्री राज्याचे आहेत की एका तालुक्याचे, असा प्रश्न पडतो. नागपूर कराराची अंमलबजावणी न झाल्यास तेलंगणासारखे आंदोलन करावे लागेल.

पाण्याचे महत्त्व काय
सिंचन : औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, नांदेड जिल्ह्यातील 1 .84 लाख हेक्टर शेती सिंचनाखाली. माजलगाव धरणातही पाणी सोडले जाते. प्रत्यक्षात मात्र : 38 वर्षांपैकी 14 वर्षांत 33 टक्केदेखील पाणी आले नाही. सात वर्षे शेतीला पाणी मिळाले नाही.

पिणे व उद्योग : औरंगाबाद, जालना, अंबड, गेवराईसह 205 गावांना पिण्याचे पाणी. पिण्यासाठी 3.7, उद्योगांना 1.5, तर परळी थर्मलला 6.6 टीएमसी पाणी द्यावे लागते. प्रत्यक्षात मात्र : यंदा शहराला तुटवडा. उद्योगांच्या पाण्यात 30 टक्के कपात. सध्या 20 टक्के. परळीलाही पाणी दिले नाही.

आक्रमक
ठणीवर आणायला छडी हवी
हर्षवर्धन जाधव, आमदार, कन्नड
मराठवाड्यातून दबाव गट तयार झाल्याशिवाय हक्काचे पाणी मिळणार नाही. मराठवाड्याच्या हक्कासाठी लढणारा राजकीय पक्ष हवा आहे. हातात छडी घेतल्याशिवाय पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते वठणीवर येणार नाहीत.