आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चातून पेड न्यूजचा खर्च

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेची रणधुमाळी सुरू आहे. निवडणुकीत विजयी होण्यासाठी उमेदवार सर्वच प्रकारच्या आयुधांचा वापर करतात. स्वत:ची प्रतिमा तयार करण्यासाठी वृत्तपत्रांत बातम्या छापून आणल्या जातात. त्यासाठी प्रसारमाध्यमांना भलीमोठी रक्कम बिदागी म्हणून देण्यात येते. अशा पेड न्यूजला आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
निवडणूक काळात राजकीय पक्ष, उमेदवार प्रसिद्धीमाध्यमात बातम्यांच्या स्वरुपात आपली जाहिरात करण्यासाठी पैसे देऊन बातमी छापून आणतात. निवडणुकीच्या क्षेत्रात विशिष्ट पक्षाचा आणि उमेदवाराचा प्रचार होईल अशा स्वरूपात या बातम्या असल्याने त्यांची तपासणी करण्याचे आदेश 16 जानेवारी रोजी निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी समितीचे अध्यक्ष : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी गठित करण्यात येणा-या समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी असतील.उपजिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक कार्यालयाचे प्रतिनिधी, प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडियाचा नामनिर्देशित प्रतिनिधी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, संबंधित तहसीलदार आणि सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा माहिती अधिकारी असतील.
निवडणूक खर्चावर मर्यादा - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या खर्चावर मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. पेड न्यूज दिल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याचा खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. त्यामुळे उमेदवाराने खर्चाची मर्यादा ओलांडली तर त्याला अपात्र ठरवण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगास आहेत. त्यामुळे उमेदवार क ात्रीत सापडले आहेत.
अशी करणार तपासणी - पेड न्यूजसंबंधी समितीकडे तक्रार आल्यास त्यासंबंधीची तपासणी निवडणूक निकाल लागेपर्यंत करण्यात येईल. छाननी केल्यानंतर पेड न्यूज असल्याचे निदर्शनास आल्यास उमेदवाराला नोटीस बजावण्यात येईल. उमेदवाराला त्याची लेखी बाजू मांडता येईल. त्यानंतर समिती याप्रकरणी निर्णय देईल.