आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बंधारा भ्रष्टाचार प्रकरण : मुख्य सचिवांसह 12 जणांना औरंगाबाद खंडपीठाची नोटीस

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - पैनगंगा नदीवरील उनकेश्वर कोल्हापुरी बंधार्‍याऐवजी उच्च पातळी बंधार्‍याची परवानगी देऊन अधिकार्‍यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाने राज्याचे मुख्य सचिव, गोदावरी, विदर्भ महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांसह 12 अधिकार्‍यांना नोटीस बजावली आहे. चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

पैनगंगा नदीवरील उनकेश्वर कोल्हापुरी बंधार्‍याऐवजी उच्च पातळी बंधारा बांधण्यास गोदावरी महामंडळाने तत्वत: मान्यता दिली. प्रस्तावास मान्यता देताना या कामाचा अंतर्भाव निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत समावेश करण्याच्या अटीवर मंजुरी देण्यात आली. 2009 मध्ये सुरू झालेल्या कामास 5 जून 2013 पर्यंत सुधारित मान्यता मिळालेली नसतानाही या कामावर सुमारे 35 कोटी रुपये खर्चही करण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले.

नियमबाह्य सुरू झालेल्या कामासंदर्भात अखिल भारतीय छावा संघटनेचे प्रदेश संघटक अप्पासाहेब कुढेकर यांनी माहितीच्या अधिकारात कागदपत्रे हस्तगत केली. या कागदपत्रांमध्ये घोळ असल्याचा अहवाल काही अधिकार्‍यांनी दिल्याचे उघड झाले. याप्रकरणी कुढेकर यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना लेखी पत्र देऊन कारवाई करण्याची मागणी केली. मात्र मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जलसंपदा खात्याचे मंत्री व अधिकार्‍यांनी कोणतीच दखल घेतली नाही. शेवटी कुढेकर यांनी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेत उच्च पातळी बंधार्‍यास मान्यता नसतानाही अधिकार्‍यांनी निविदा प्रक्रिया न करताच कंत्राटदारास काम दिले, पैनगंगा प्रकल्पाच्या अहवालानुसार उनकेश्वर उच्च पातळी बंधारा हा तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नाही व या बंधार्‍याचे लाभक्षेत्र हे अगोदरच राजापेठ उच्च पातळी बंधार्‍याअंतर्गत येत असल्याने उनकेश्वर बंधारा बांधणे गरजेचे नाही असे नमूद करण्यात आले होते. न्यायालयाने सर्व बाजू तपासून न्यायमूर्ती आर. एन. बोर्डे व न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांनी 30 जून रोजी नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्ता कुढेकर यांच्या वतीने अ‍ॅड. शंभुराजे देशमुख व अ‍ॅड. रामराजे देशमुख यांनी काम पाहिले.

(फोटो - संग्रहित छायाचित्र)