जिल्ह्यातील शेतक-यांसाठी नजर पैसेवारी अन्यायकारक

करमाड - मराठवाडा विभागातील आठही जिल्ह्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खरिपाची पिके हातची गेली असताना महसूल विभागाने ५० पेक्षा अधिक नजर पैसेवारी जाहीर करून शेतक-यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मागील दोन वर्षांपासून मराठवाड्यातील शेतकरी दुष्काळी छायेत वावरत आहेत. या वर्षीदेखील दुष्काळी चटके सहन करण्याची वेळ शेतक-यांवर आली आहे. या वर्षी तब्बल दीड महिना पाऊस उशिरा पडल्याने पेरण्या उशिराच झाल्या. आधीच पावसाचा विलंब त्यामुळे पेरण्यांना उशीर आणि त्यानंतर मध्येच पावसाचा खंड. यामुळे खरिपाची पिके हातची गेली. कृषी विभागाच्या अंदाजानुसार कुठल्याही खरिपाचे उत्पादन हे ५० टक्क्यांपेक्षा कमीच होणार आहे. असे असतानाही महसूल विभागाने नजर पैसेवारी ५० पेक्षा जास्त दाखवून शेतकी वर्गात खळबळ माजवून दिली आहे.

मराठवाडा विभागात ५ हजार ६९७ खरिपाची, तर २ हजार ८३९ रब्बीची अशी एकूण ८ हजार ५३६ गावांची संख्या आहे. यापैकी खरिपाच्या ५ हजार ६९७ गावांची नजर पैसेवारी ५० पेक्षा जास्त असल्याचे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने जाहीर

केले आहे.
नजर पैसेवारी सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटी व प्रत्यक्ष पैसेवारी १५ डिसेंबरपूर्वी जाहीर करणे महसूल विभागास बंधनकारक आहे. परंतु सध्या जाहीर झालेली पैसेवारी शेतक-यांवर अन्याय करणारी आहे. विधानसभा निवडणुकीची धामधूम असल्याने लोकप्रतिनिधी तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी याकडे लक्ष दिले नाही. त्यानंतर आता गावोगावी प्रत्यक्ष पीक कापणी करून तलाठी पैसेवारी पंचनाम्यावर शेतक-यांच्या स्वाक्ष-या घेत आहे.

जिल्ह्यातील सर्वच गावांत पैसेवारी किमान ५४ पैसे असल्याचे पंचनामे तहसील कार्यालयात सादर करण्यात येत आहेत. महसूल विभागाची ही कृती शेतक-यांवर अन्याय करणारी आहे. येत्या १५ नोव्हेंबर रोजी प्रत्यक्ष आणेवारी जाहीर करण्यात येईल. त्यावर आक्षेपही मागवण्यात येतील, मात्र, लोकप्रतिनिधींनी या पैसेवारीवर आक्षेप घेतला नाही तर दुष्काळाने होरपळत असलेल्या शेतक-यांच्या हातात शासकीय मदतीचा छदामही पडणार नाही. त्यामुळे नूतन लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणामुळे डोळसपणे पाहण्याची गरज असल्याचे शेतकरी बोलू लागले आहेत, अन्यथा शेतकरी पुन्हा भरडला जाणार आहे.