आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समांतरला २६ कलमी नोटीस

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - पाच बैठकांत समांतरच्या करार कारभाराची चिरफाड केल्यानंतर शुक्रवारी (११ डिसेंबर) अखेर मनपाने आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या पुढाकारामुळे एसपीएमएल कंपनीला तुमच्यासोबतचा करार रद्द का करण्यात येऊ नये, असा खुलासा मागणारी नोटीस बजावली आहे. यावर १५ दिवसांत कंपनीकडून उत्तर मागवण्यात आले अाहे.

सध्या औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनी कारभार बघत असली तरी मनपाने एसपीएमएल इन्फ्रा कंपनीशी करार केला. त्यामुळे या कंपनीचे कार्यकारी संचालक सुशील सेठी
(रा. प्लॉट क्रमांक ६५, सेक्टर ३२, गुडगाव १२२ ००१) यांना २६ कलमी नोटीस मेल करण्यात आली. मनपा आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून मनपा आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना खटकणारी, पण शिवसेनेची लाडकी समांतर जलवाहिनी योजना निशाण्यावर घेतली.
आतापर्यंत पाच बैठका घेत त्यांनी या याेजनेच्या करारातील बारीकसारीक तपशिलाचा, अर्थव्यवहाराचा सखोल अभ्यास केला. बुधवारी सिडको कार्यालयात आयुक्त केंद्रेकरांनी समांतरबाबत पाचवी बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीत कंपनीने आपले आर्थिक माॅडेल सांगावे, असे गेल्या वेळी त्यांनी बजावले होते. त्यानुसार कंपनीने आतापर्यंतचा खर्च, त्यातील कंपनीचा वाटा, सरकार मनपाचा वाटा हे सांगताना फायनान्शियल क्लोजर झालेले नसल्याने निधी उभारणी लांबल्याचे सांगितले. त्यावर आयुक्तांनी त्यांना चांगलेच फटकारले. करार रद्दची नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतला.

दोनदिवसांची मेहनत,दोन ड्राफ्ट
त्यानुसार नोटीस तयार करण्याचे काम गुरुवारी सुरू झाले. ते शुक्रवारी सायंकाळी संपले. दोन दिवसांत या नोटिसीचे दोन ड्राफ्ट तयार करण्यात आले. शुक्रवारी सायंकाळी तिसरा अंतिम ड्राफ्ट तयार झाला. त्यातील प्रत्येक मुद्द्याचे बारकाईने वाचन करत केंद्रेकर यांनी नोटिसीवर सही केली. लगेच ही नोटीस कंपनीला ई-मेल करण्यात आली. कंपनीने नोटिशीला दिलेले उत्तर समाधानकारक नसेल तर हा करार धोक्यात येऊ शकतो, अशीही शक्यता आहे.

सातपानी नोटिसीच्या उत्तरावर ठरणार योजनेचे भवितव्य, करार अडचणीत
१] पाणी वितरणात सुधारणा नाही. २] नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. ३) मनपाने वेळोवेळी निधी दिला. कंपनीने २१ ऐवजी ११ कोटीच गुंतवले. ४] जायकवाडी येथील पाणीपुरवठा यंत्रणा सुधारणेकडे दुर्लक्ष ५] प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स दाखल करण्यास टाळाटाळ. ६] हायड्रोलिक मॉडेल सादर केले नाही. ७] पाणीपुरवठा यंत्रणेचे स्ट्रक्चरल डिझायनिंग दिले नाही. ८] मीटर लावण्यास उशीर ९] मीटर निर्मिती, वितरण केले नाही १०] अवैध नळजोडणी वैध करण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत ११] मनपाच्या परवानगीविना मुख्य जलवाहिनीचे पाइप टाकले १२] कामांची मनपाकडून तपासणी केली नाही १३] योजना पुढे नेण्यासाठी सर्व परवानग्या मिळाल्या किंवा नाही, याचे स्पष्टीकरण दिलेच नाही. १४] ठेकेदार कंपनी एमएस पाइप निर्मात्यांमधील करार सादर केला नाही. १५] फक्त ३०० मीटर लांबीचे पाइप टाकून ठेवले. १६] औरंगाबाद जल सप्लाय सोल्युशन्ससोबतचा करार सादर केला नाही १७] टाटासोबतचा करार सादर केला नाही. १८] मनपाच्या निधीचा गैरवापर केला. १९] आर्थिक करारांची माहिती दिली नाही. २०] थकबाकीच्या माहितीविना पाणीपट्टीची बिले दिली.


बातम्या आणखी आहेत...