आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘समांतर’प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे ‘जैसे थे’ आदेश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आैरंगाबाद - १४ लाख औरंगाबादकरांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या तरीही गेल्या ११ वर्षांपासून फक्त चर्चेतच राहिलेल्या समांतर जलवाहिनी योजनेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२८ ऑक्टोबर) जैसे थे आदेश दिले. मात्र, हे आदेश नेमके कोणाच्या फायद्याचे यावरून महापालिका प्रशासन आणि औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीने दावे- प्रतिदावे केले आहेत. दिव्य मराठीने त्यांच्या दाव्यांविषयी माहिती घेतली. तेव्हा पाणीपुरवठा तसेच तक्रारींचा निपटारा आणि इतर कामे आम्हीच करत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाणी यंत्रणेवर आमचाच ताबा राहणार असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले. तर कंपनीचे सर्वच कर्मचारी आता महापालिकेच्या पे रोलवर असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आमच्याच बाजूचा आहे, पाणीपुरवठा मनपाच्याच ताब्यात राहिल, असे महापालिकेचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी सांगितले.
औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबत केलेला करार मनपाने रद्द केल्यावर प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. पाणीपुरवठ्याची यंत्रणा नेमकी कुणाच्या ताब्यात, हाच महत्त्वाचा मुद्दा होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठाने सोमवारी पाणीपुरवठा महापालिकेकडे राहील, असे स्पष्ट केले होते. त्याविरुद्ध कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. प्राथमिक सुनावणीत न्यायालयासमोर खंडपीठाच्या आदेशाची प्रत आलेली नसल्याने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश न्यायमूर्ती प्रफुल्लचंद्र पंत आणि न्यायमूर्ती जस्ती चेलमेश्वर यांनी दिले. खंडपीठाच्या निर्णयानंतर मनपातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे जैसे थे आदेशानुसार पाणीपुरवठ्याचा ताबा आमच्याकडेच राहील, असे कंपनी, महापालिकेच्या विधिज्ञांचे म्हणणे आहे.

पाणीपुरवठा यंत्रणेचा ताबा घेण्यास मनाई करणाऱ्या १८ आॅक्टोबर २०१६ च्या जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशास आव्हान देणारे महापालिकेचे अपील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ता. वि. नलावडे यांनी सोमवारी (२४ ऑक्टोबर) मंजूर केले होते. तसेच औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीची बँक गॅरंटी जप्त करू नये यासाठी दाखल केलेले अपीलही खारीज केले होते. लवाद कायद्यातील तरतुदीनुसार त्रिसदस्यीय समितीचे महापालिकेतर्फे सदस्य म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे निवृत्त सचिव एस. आर. तांबे यांचे नाव सुचविल्यामुळे कंपनीने दाखल केलेले अपीलही निकाली काढले होते.

न्यायालयीन घटनाक्रम : {मनपाने आॅक्टोबर रोजी कंपनीसोबतचा करार रद्द केला होता. त्या निर्णयाविरुद्ध कंपनीने लवाद कायद्याच्या कलम नुसार महापालिकेस ताबा घेण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला होता. { जिल्हा न्यायालयाने आॅक्टोबर रोजी मनपाला पाणीपुरवठा योजनेचा ताबा घेण्यास तात्पुरती मनाई केली होती. १८ ऑक्टोबर रोजी कंपनीचा अर्ज खर्चासह मंजूर केला होता.

कंपनीने न्यायालयात सांगितले
कंपनी तर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे, अॅड. रामेश्वर तोतला, अॅड. एस. के. श्रीवास्तव आदींनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. तोतला यांनी सांिगतले की, पाणीपुरवठा यंत्रणेवर कंपनीचा कब्जा आहे. कंपनीचा मनपासोबत वीस वर्षांसाठी करार आहे. करारात ताबा घेण्याची प्रक्रिया दिलेली आहे. त्याप्रमाणेच ताबा घ्यावा. तरतुदीनुसार प्रकरण लवादासमोर चालवावे. यंत्रणेचा ताबा कुणाकडे आहे याचे निरीक्षण करण्यात यावे, असे प्राथमिक युक्तिवादात नमूद करण्यात आले. कंपनीची बँक गॅरंटी गोठवण्यास स्थगिती घेण्यात आली आहे.

मनपाने बाजू मांडली
मनपाच्या विधी अधिकारी अपर्णा थेटे यांनी सांिगतले की, मनपाने खंडपीठाच्या निर्णयासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. पाणीपुरवठा यंत्रणा ऑक्टोबर रोजीच ताब्यात घेऊन सध्या मनपातर्फेच पाणीपुरवठा सुरू असल्याचे अॅड. अनिरुद्ध मायी यांनी शपथपत्राद्वारे मांडले. खंडपीठाच्या आदेशाची प्रत मिळालेली नाही. कंपनीची बँक गॅरंटी जप्त केलेली नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

नागरिकांकडे कॉल सेंटरचे क्रमांक अाहेत. कंपनीचे अभियंते आता मनपाचेच कर्मचारी आहेत.
महिनाभरापासून हे कर्मचारी मनपाच्या आस्थापनेवर आहेत. त्यांचे वेतन मनपाच देणार आहे.
हे सर्व कर्मचारी मनपाच्या पे रोलवर आले आहेत.

मनपाच्या तिजोरीतून त्यासाठी पैसे दिले जात आहेत.
या कामासाठी महापालिका कंपनीला रक्कम देत आहे.
महापालिका अभियंत्यांच्या नियंत्रणाखालीच पुरवठा होत आहे.
प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याने व्हेंडर अंतिम निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
कंपनीच्या कॉल सेेंटरवरच पाण्याविषयीच्या तक्रारी नोंदवल्या जात असून त्यांचे निराकरण कंपनीचेच अभियंते करत आहेत.
कंपनीच्या थेट आणि कंत्राटी आस्थापनेवर असलेले २०० पेक्षा अधिक लोक पाणी वितरणाची यंत्रणा सांभाळत आहेत.
प्रयोगशाळेतील तंत्रज्ञ, कामगार, अभियंते कंपनीचेच आहेत.
जायकवाडी पंपिंग स्टेशन, फारोळा जलशुद्धीकरण केंद्रात क्लोरिन, तुरटीचा पुरवठा कंपनीच करत आहे.
नळ कनेक्शन नसलेल्या भागात आजही कंपनीचेच टँकर पाणीपुरवठा करत आहेत.
सध्या कंपनीच १३० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात (औरंगाबाद शहरात) पाणीपुरवठा करत आहे.
गेल्या तीन-चार वर्षांत केलेल्या कामाचा मोबदला थकीत असल्याने सर्व मुख्य व्हेंडर्सनी मनपाच्या िनविदा घेण्यास नकार दिला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...