आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘समांतर’च्या पाणीपुरवठ्यास हायकोर्टाची अंतरिम स्थगिती

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - मनपाने शहर पाणीपुरवठा योजनेचा बेकायदेशीरपणे ताबा घेऊ नये, या जिल्हा न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या मनाई आदेशास खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ता. वि. नलावडे यांनी बुधवारी (१९ ऑक्टोबर) अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच लवादाच्या एका सदस्याचे नाव सुचवण्यासंदर्भात सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी झाली. या याचिकांवर २१ आॅक्टोबर रोजी एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
मनपाचायुक्तिवाद : मनपातर्फेअॅड. अनिल बजाज यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, पाणी पुरवठ्याबाबतचे प्रकरण खंडपीठात प्रलंबित आहे. यापूर्वी कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने कुठलाही मनाई आदेश दिला नव्हता. केवळ कंपनीची बँक गॅरंटी जप्त करण्याचे निर्देश दिले होते. जिल्हा न्यायालयाने मनाई आदेश देताना दाव्याचा समतोल दावेदाराच्या बाजूने आहे काय, त्याचप्रमाणे मनाई आदेश दिला नाही तर दावेदाराचे भरून येणारे नुकसान होईल काय, या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा विचारच केला नाही. आपल्या युक्तिवादाच्या पुष्ट्यर्थ अॅड. बजाज यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचा संदर्भ देत करारातील कलम ३७.१ प्रस्तुत प्रकरणात लागू होत नसल्याचे स्पष्ट करत जिल्हा न्यायालयाचा मनाई आदेश रद्द करावा, अशी विनंती त्यांनी केली, तर कंपनीतर्फे अॅड. रामेश्वर तोतला यांनी ुक्तिवाद केला. या प्रकरणात अॅड. बजाज यांना दीपक पडवळ, हर्षिता मंगलाणी, हर्षवर्धन बजाज, नवीन रेड्डी आणि ऋचिरवाणी यांनी सहकार्य केले.

काय आहे प्रकरण
औरंगाबाद महापालिकेने आॅक्टोबर रोजी सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबतचा करार रद्द केला. महापालिकेच्या निर्णयाविरुद्ध कंपनीने जिल्हा न्यायालयात लवाद कायद्याच्या कलम नुसार महापालिकेस ताबा घेण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत दावा दाखल केला होता. त्यासंदर्भात जिल्हा न्यायालयाने मंगळवारी महापालिकेला पाणीपुरवठा योजनेचा ताबा घेण्यास मनाई केली होती. औरंगाबाद महापालिकेने या आदेशास गुरुवारी खंडपीठात आव्हान दिले होते.
बातम्या आणखी आहेत...