आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तडजोड करा, नसता थेट लवादात भेटू, पाण्याचा वाद नोटिसीला वॉटर युटिलिटीचे १८ पानी उत्तर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - समांतर जलवाहिनीचा अंतिम अध्याय आता सुरू झाला आहे. मनपाने करार रद्द करण्याबाबत पाठवलेल्या नोटिसीच्या उत्तरात प्रत्येक आरोप खोडत उलट मनपावरच ठपका ठेवण्याचे काम कंपनीने केले आहे. शिवाय करारात सुधारणा करण्यासाठी चर्चेची आमची तयारी आहे, असे सांगतानाच दुसरीकडे आता लवादातच भेटू, असा इशाराही कंपनीने दिला आहे.
३० जून रोजी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेने समांतरचा करार रद्द करण्याबाबतचा ठराव एकमताने मंजूर केला नंतर जुलै रोजी मनपाच्या वतीने करार रद्द करण्याबाबतची नोटीस कंपनीला बजावली होती. महिनाभरात कंपनीने या नोटिशीला उत्तर देणे अपेक्षित होते. कंपनीच्या वतीने वकिलांच्या टीमने या नोटिशीला उत्तर तयार केले. आज हे १८ पानी उत्तर कंपनीने मनपाला दिले. मनपाने या उत्तराचा अभ्यास सुरू केला असून विधी विभाग तांत्रिक विभाग या उत्तराचा अभ्यास करत आहेत. उद्या दुपारपर्यंत या दोन्ही विभागांचे मत निश्चित होईल. त्यानंतर मनपा आपली भूमिका निश्चित करणार आहे. याचाच अर्थ कंपनीचा निरोप समारंभ कधी करायचा याचा फैसला उद्या होण्याची शक्यता आहे.

मनपाचीयंत्रणा सज्ज : दुसरीकडेसमांतरकडून पाणी योजना ताब्यात घेण्याची सारी तयारी झाल्याचा प्रशासनाने दावा केला आहे. मनपाने जे कर्मचारी कंपनीकडे दिले होते ते सारे पुन्हा मनपाच्या सेवेत येतील तसेच पाणी वितरणातील महत्त्वाचा दुवा असणारे लाइनमनही मनपाचेच असल्याने त्यांच्या सेवा पुन्हा इकडे वळत्या करून घेण्यात अडचण येणार नाही, असे मनपाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी मनपा पाणी योजना ताब्यात घेऊ शकते. दुसरीकडे अडचण येणार आहे ती देखभाल दुरुस्तीच्या कामांत. आज आयुक्तांनी आदेश काढत वाॅर्डांतील अभियंत्यांना पाणीपुरवठ्याच्या किरकोळ तक्रारी आपल्या पातळीवर सोडवण्याचे आदेश दिले आहेत.
{ मनपाने दिलेली नोटीसच मुळात खोटी, अप्रामाणिक आणि दूषित हेतूने राजकीय दबावाखाली दिलेली आहे. करार रद्द करण्याचा निर्णय घेताना आमची बाजू विचारात घेण्यात आलेली नसून ते कराराचेच उल्लंघन आहे.

{ कंपनीच्या वतीने लवकरच लवादाची स्थापना करावी, अशी मागणी करणारे पत्र मनपाला देण्यात येणार आहे. कंपनीने लवादावरील आपल्या प्रतिनिधीचे नाव निश्चित केले आहे. मनपानेही त्यांच्या प्रतिनिधीचे नाव ठरवावे संपूर्ण लवादाच्या निर्मितीसाठी दोघांच्या संमतीचा तिसरा प्रतिनिधीही निवडण्यात यावा.

{ राज्यात दुष्काळाची स्थिती असताना पाण्याचा तुटवडा सगळीकडेच जाणवला; पण राजकीय नेते मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याचे खापर आमच्यावर फोडत अंग काढून घेतले. परिणामी, नागरिकांच्या रोषाला आम्हाला सामाोरे जावे लागले.

{ कंपनीने निश्चित केलेले काम केले नाही तर करार रद्द करता येतो, असे करारानुसार ठरले असताना मनपाने पाठवलेली नोटीसच मुळात बेकायदा ठरते.

{ समांतरचा करार झाल्यानंतर लगेच कंपनीने मनपाला प्रकल्प आराखडा सादर केला; पण त्यात वेळोवेळी मनपाने बदल सूचना केल्याने अंतिम आराखडा सादर करण्यास १९ मे २०१५ उजाडले. त्यानंतरही मनपाच्या आग्रहामुळे आम्हाला वितरण यंत्रणेचा आराखडा वारंवार दुरुस्त करावा लागला. त्याचा परिणाम म्हणून हायड्रोलिक माॅडेलला अंतिम रूप देण्यात वेळ लागला.
{ कंपनीला पैसे देतानाही मनपाने गोंधळ घातला. वाॅटर पेमेंट रिझर्व्ह खात्यात मनपाने पैसे टाकणे करारानुसार बंधनकारक असताना मनपाने ते केले नाही नंतर आमच्या पत्रानंतर मनपाने सप्टेंबर २०१४ मध्ये या खात्यात ९४.५ कोटी रुपये टाकले. मनपाने हा गैरव्यवहारच केला असून ते कराराचे उल्लंघन आहे. याबाबत आधी कंपनीने पाठवलेल्या नोटीसा पत्रांना मनपाने उत्तरही दिले नाही. याबाबत आम्ही बँकेकडे विचारणा केली असताना मनपाने ही रक्कम खात्यात टाकण्याऐवजी ती मुदत ठेवीत टाकली होती.

{ प्रकल्पाचा विचार कंपनीने एकट्यानेच सारे काम आर्थिक बाजू सांभाळली आहे. मनपाने आपली भूमिका गांभीर्याने बजावलेली नाही. मनपाने कंपनीला माइलस्टोनमध्ये सुधारणा करण्यास सांगितले, पण आपली जबाबदारी पाळली नाही.
{कंपनीने केलेले सर्व आर्थिक व्यवहार बँकांमार्फतच केले असून ते चार्टर्ड अकाउंटंटकडूनही तपासण्यात आले आहेत. याशिवाय वेळोवेळी स्वतंत्र आॅडिटरनेही त्याची खातरजमाा केली आहे. त्यामुळे हे व्यवहार म्हणजे कंपनीचा फायदा मनपाचा तोटा असे जे मनपा म्हणत आहे त्यात काडीचे तथ्य नाही. उलट वार्षिक प्रकल्प अनुदानाची रक्कम देण्यात मनपा कुचराईच करत आहे.

{कंपनीला बँकेकडून कर्ज मंजूर झाले असताना मनपाकडून फक्त एक पत्र हवे होते. ते मिळाल्याने कंपनीला ती रक्कम वेळेवर मिळू शकली नाही. हे पत्र देण्याबाबत कंपनीने वेळोवेळी पत्रव्यवहार केल्यावर अखेर १०५ दिवसांनी मनपाने तसे पत्र कंपनीला दिले.
{प्रकल्पावर कंपनीला मिळालेला पैसा त्यांनी केलेला खर्च याबाबत उभे करण्यात अालेले चित्र चुकीचे असून वार्षिक अनुदान तसेच ग्राहक शुल्क या माध्यमातून कंपनीला मनपाकडून १५२ कोटी ८१ लाख ४२ हजार ५२५ रुपये देण्यात आले, तर कंपनीने ३० जूनपर्यंत त्यापैकी १५१ कोटी ५१ लाख ९९ हजार ७७३ रुपये खर्च केलेला आहे. सातव्या माइलस्टोनमध्ये मनपाने ७४ कोटी ५९ लाख रुपये देणे आवश्यक असताना मनपाने फक्त २० कोटीच रुपये दिले आहेत.
{पाणीपट्टी वसुलीचे पैसे थेट आयडीबीआय बँकेत भरता अॅक्सिस बँकेच्या माध्यमातून ते भरण्याबाबत झालेला आरोप चुकीचा असून आयडीबीअाय बँकेकडे रोकड व्यवस्थाापन यंत्रणा नाही ती फक्त अॅक्सिसकडे आहे. वसुलीची मोठी रक्कम व्यवस्थित हाताळली जावी यासाठी ही यंत्रणा स्वीकारण्यात आली. मनपाच्या अधिकाऱ्यांनाही याची माहिती आहे.
{कंपनीचाच पत्ता असणाऱ्या आणखी एका कंपनीच्या खात्यावर पैसे वळवल्याचा आरोप चुकीचा असून एजेएसएसपीएल ही कंपनी नोंदणीकृत असून औरंगाबाद सिटी वाॅटर युटिलिटीचे कांचनवाडीची इमारत त्यांनी भाड्याने घेतली आहे. या कंपनीबाबत मनपाला माहिती असून त्यांनी त्यास मान्यताही दिली आहे.
{पाणीपुरवठा, वितरण, देखभाल दुरुस्ती याबाबत मनपाच्या नोटिसीत करण्यात आलेले आरोप पूर्वग्रह दूषित चुकीचे असून कंपनी आपले काम प्रामाणिकपणे करत आहे. उलट जलकुंभाच्या उभारणीसाठी हव्या असलेल्या वन विभाग इतर विभागांच्या परवानग्या मिळवून देण्यात अजूनही मनपाने सहकार्य केले नाही.
{कंपनीने शेवटी म्हटले आहे की, करार रद्द करण्याचे टोकाचे पाऊल उचलण्याआधी करारावर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्याची आमची तयारी असून मोहंमद तारीक खान यांच्याकडे ती जबाबदारी असेल.

आज जुन्या भागांत पाणी नाही
आजफारोळ्यातील जलशुद्धीकरण केंद्रातील सबस्टेशनचा वीजपुरवठा वादळी वाऱ्यामुळे खंडित झाला. तेथील कंडक्टर इन्सुलेटर बदलण्याचे काम तातडीने हाती घेण्यात आले असून ते पूर्ण झााल्यावर जुन्या योजनेतील ५६ दशलक्ष लिटरची जलवाहिनी कार्यरत होईल. यामुळे या जलवाहिनीवर अवलंबून असणारा जुन्या शहराचा पाणीपुरवठा ठप्प झाला आहे.बुधवारी शहराच्या जुन्या भागांना पाणी मिळणार आहे.

आयुक्त म्हणतात, आम्ही तयार आहोत
आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया म्हणाले की, कंपनीचे उत्तर अभ्यासासाठी पाठवले आहे. उद्या त्यावर महापालिका प्रशासनाची भूमिका ठरेल त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल. शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत होणार नाही यासाठी आम्ही सज्ज असून आमची योजना ताब्यात घेण्याची तयारी आहे.
बातम्या आणखी आहेत...