आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Parking Issue In Auarangabad City Due To Illegal Building

बेकायदा बांधकामांमुळेच शहरात पार्किंगची समस्या

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शहरात उद्भवलेल्या पार्किंगच्या समस्येचे मूळ बेकायदा बांधकामात आहे. नियमानुसार प्रत्येक इमारतीला पार्किंगसाठी जागा सोडावी लागते. जागामालक पालिकेत नकाशा सादर करताना त्यात तसा उल्लेखही करतात, परंतु प्रत्यक्षात वेगळ्याच आराखड्यानुसार बांधकाम केले जाते. पार्किंगच्या जागेचा सर्रास व्यावसायिक वापर केला जातो. यामुळे वाहने रस्त्यावर पार्क होतात. जागामालक भोगवटा प्रमाणपत्रच घेणे टाळतात.
शहरातील अवघ्या ३० टक्के इमारतींनीच हे प्रमाणपत्र घेतल्याचे डीबी स्टारने केलेल्या तपासातून उघड झाले आहे. लोकांची चलाखी, त्यात मनपात कर्तव्यदक्ष यंत्रणेचा अभाव यामुळेच ही पार्किंगची समस्या निर्माण झाली आहे.

औरंगाबाद शहरात वाहन घेऊन घराबाहेर पडणे मोठे तापदायक झाले आहे. शाळा, महाविद्यालये, कोचिंग क्लासेस, सरकारी कार्यालये, बँका, हॉटेल्स आणि दुकाने अशा कुठल्याही ठिकाणी अधिकृत पार्किंग नसल्यामुळे त्रास होतो. यामुळे इथली वाहने रस्त्यावर लागतात. ती पार्क केलेली असतानाही जागा अडवून इतरांचा खोळंबा करतात. क्लास, शाळा, कॉलेजमधून एकाच वेळेस निघणाऱ्या सायकल्स, मोटारसायकलींमुळे वाहतूक अडवली जाते.
पार्किंगच्या समस्येवर उठसूट महानगरपालिकेलाच दोष दिला जातो. पण पार्किंगची ही समस्या नेमकी का निर्माण झाली, त्याला कोण कोण जबाबदार आहेत, प्रत्येक पातळीवर आणि महापालिकेची यंत्रणा काय आणि कसा कारभार करते, अगदी परवानगी घेण्यापासून ते इमारत पूर्ण होईपर्यंत कशा कशा चुका केल्या जातात आणि त्याचा परिणाम पार्किंगच्या समस्या निर्माण होण्यात कसा होतो याचाच अभ्यासपूर्ण अहवाल मांडत आहोत.

अशी मिळते इमारतीला परवानगी
मनपा हद्दीत बांधकाम करण्यासाठी पालिकेची परवानगी आवश्यक असते. हे रहिवासी किंवा व्यावसायिक बांधकाम असो, बांधकामाचा नकाशा पालिकेला सादर करावाच लागतो. ही बांधकामे एमआरटीपी कायद्यानुसार करावी लागतात, तर इमारत विकसित करण्यासाठी सिटी डेव्हलपमंेट रूल म्हणजेच सीडीआरचे निकष पाळावे लागतात. याची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे आहे-
१-जागामालक बांधकाम करण्याच्या इमारतीचा नकाशा आर्किटेक्टकडून तयार करून घेतो. हा प्लॅन तो सीडीमध्ये पालिकेच्या ऑटो डीसीआर विभागात सादर करतो. ही एक संगणकीकृत व्यवस्था आहे. यात सीडीतील नकाशा तपासला जातो. त्यात नियमानुसारच बांधकामाची परवानगी मागितली आहे ना, व्यवस्थित पार्किंगची जागा सोडली आहे ना, डीपी रोडपासून नियमाप्रमाणे अंतर सोडले आहे का... आदी बाबी तपासल्या जातात.
हे काम संगणकीकृत असल्यामुळे यात घोळ होण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. नंतर येथून इमारत कायद्याच्या चौकटीत उभी राहणार असल्याचा अहवाल कनिष्ठ अभियंत्याकडे (जेई) जातो.
२-जेईचे काम ज्या जागेवर इमारत उभी राहत आहे त्याच्या कायदेशीर बाबी तपासण्याचे आहे. म्हणजेच ही जागा इमारत येलो झोनमध्येच आहे ना, ग्रीन झोनमध्ये बांधकाम करता येत नाही. प्लॅनमध्ये तर काही चूक नाही ना, हे तपासून इमारतीसाठी लागणारे स्टेअरकेस प्रीमियम भरून बांधकामाला परवानगी देण्यासाठी उपअभियंत्याकडे पाठवली जाते. पूर्वी जागेच्या आकारानुसार त्यास परवानगी देण्याचे अधिकार निश्चित करण्यात आले होते. पण डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सर्वच परवानग्यांची फाइल स्वत: मंजूर करण्याचा नियम लावला. या ठिकाणीही घोळ होण्याची शक्यता नसते. कारण जेईने चुकीची परवानगी दिली आणि हा प्रकार उघडकीस आला तर त्याच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता असते. आयुक्तांनी परवानगी दिल्यावर प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होते.

३-बांधकामाचे दोन पद्धतीने भोगवटा प्रमाणपत्र घेता येते.
प्लिंथ कम्प्लिशन-या पद्धतीत एक-एक मजला तयार होत असताना जेई येथे भेट देतात व नकाशानुसार काम सुरू असल्याची खात्री करतात. काम व्यवस्थित होत असल्यास त्यास त्या-त्या टप्प्यावर भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाते. नकाशात दाखवलेल्या फ्रेममध्ये बदल करता येतात. या बदलांची माहिती रिवाइझ्ड प्लॅनमध्ये दाखवता येते, परंतु काेणत्याही परिस्थितीत फ्रेम तोडून इमारतीच्या मूळ स्ट्रक्चरला धक्का पोहोचवता येत नाही.

फायनल कम्प्लिशन-या पद्धतीत काम पूर्ण झाल्यावर ते नकाशाप्रमाणे तपासले जाते आणि त्याचे भोगवटा प्रमाणपत्र घेतले जाते.
वॉर्डनिहाय स्वतंत्र सेल तयार करा
^शहरात बोकाळलेल्या अतिक्रमित व विनापरवानगी बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पालिकेने स्वतंत्र सेल तयार करणे गरजेचे आहे. या सेलकडे वॉर्डाप्रमाणे जबाबदारी आणि टार्गेट निश्चित करून द्यायला पाहिजे. तसे केल्यास हा सेल मनापासून आणि जबाबदारीने तेथे काम करेल. त्या वॉर्डात एक जरी चुकीचे बांधकाम झाले तर त्या सेलला जबाबदार धरून कारवाई करा. मग शहराचे चित्र बदलल्याशिवाय राहणार नाही. पण यासाठी पालिकेला प्रचंड इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. कितीही राजकीय दबाव आला तरी कारवाईहून मागे हटायला नको.-समीर राजूरकर, नगरसेवक
भोगवट्यासाठी स्वतंत्र मोहीम घ्या
^इमारतींचे बांधकाम नकाशात दाखवल्याप्रमाणे झाले आहे की नाही हे तपासण्यासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र हे एकच माध्यम आहे. भोगवटा देताना इमारतींची तपासणी करून सत्यता तपासता येते. यासाठी पालिकेने शहरातील एक-एक कमर्शियल झोन शोधून तिथल्या इमारतींचे भोगवटा प्रमाणपत्र तपासण्यााठी खास मोहीम सुरू करायला हवी. याची सुरुवात बाबा पेट्रोल पंप ते सिडको बसस्टँड या कमर्शियल रोडपासून करा. भोगवटा नसेल तर जबर दंड लावा. एकाला दंड लावला तर इतर लोकही सरळ होतील. -राजेंद्र दाते पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते