आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टॉकिंग पाॅइंट: खऱ्या अन्यायग्रस्त कार्यकर्त्यांसाठी‌...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नेत्याने एखाद्या कार्यकर्त्याचा हक्क डावलून आपल्या अपत्याला किंवा नातलगाला उमेदवारी मिळवून दिली असेल, तर त्या कार्यकर्त्याने काय करायचे? हा महत्त्वाचा प्रश्न कार्यकर्त्यांना पडतो. राजकारणात या प्रश्नाची अनेक उत्तरे उपलब्ध आहेत आणि उदाहरणेही आहेत. अन्याय झाल्याची भावना असलेला किंवा खरोखरच अन्याय झालेला कार्यकर्ता कोणत्या क्षमतेचा आहे, यावर कोणते उत्तर लागू पडेल हे अवलंबून असते. अर्थात, लोकशाहीवर आणि मतदारांच्या सद्सद््विवेकावर विश्वास असला पािहजे, ही पहिली अट. लोकं पैसे घेऊन मतदान करतात, दबावाखाली येऊन मतदान करतात अशा भावना असतील तर संबंधित कार्यकर्त्याला आपल्यावर अन्याय झाला असे म्हणण्याचा नैतिक अधिकारच नाही. कारण त्या कार्यकर्त्याला उमेदवारी िमळाली असती आणि त्याच्या प्रतिस्पर्ध्याने पैसा आणि दबावतंत्र वापरले असते तर हा कार्यकर्ता निवडून येऊच शकला नसता आणि संबंधित पक्षाची एक जागा कमी झाली असती. त्याऐवजी नेत्याने पैसा आणि दबावतंत्र वापरले, (कार्यकर्त्याच्या समजानुसार) तर निदान त्यांच्या पक्षाचा एक नगरसेवक वाढेल तरी. त्यामुळे ज्याचा स्वत:च्या क्षमता, काम आणि मतदारांच्या भूमिकेवर विश्वास आहे त्याच कार्यकर्त्यावर अन्याय झाला असे म्हणता येऊ शकते, हे आधी लक्षात घेतले पाहिजे. कार्यकर्त्याच्या क्षमतेनुसार कोणते उत्तर लागू पडेल हे ठरणार असेल तर या क्षमता कोणत्या अाहेत? हे ही समजून घेतले पाहिजे. पत (क्रेडिट) ही पहिली क्षमता आहे. महापािलकेची, किंबहुना कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक ही बहुतांशी उमेदवाराभिमुख असते. म्हणजे मतदार पक्ष आणि अन्य बाबींचा विचार करण्यापेक्षा उमेदवार कसा आहे, हे पाहून या निवडणुकीत मतदान करतात असा अनुभव अाहे. काही वेळा पक्ष महत्त्वाचा ठरतो, हे खरे आहे; पण पक्षाच्याच नावावर निवडून यायचे असेल तर पक्ष "चालवणारा' नेता त्या क्रेडिटचा फायदा घ्यायला पुढे येणारच. हा मानवी स्वभाव आहे. "तळे राखील तो पाणी चाखील' अशी म्हण काही उगाच आलेली नाही. त्यामुळे ज्या कार्यकर्त्याला असे वाटते की महापािलका निवडणुकीत माझ्या कामाकडे, माझ्या क्षमतांकडे पाहून मतदार मतदान करतील आणि पक्ष मदतीला असेल, त्याच कार्यकर्त्याला तिकीट नाही मिळाले तर अन्याय झाला असे वाटायला हवे. अशा कार्यकर्त्यांसाठी उत्तर आहे तिकीट नाही मिळाले तरी उमेदवारी करणे. याला राजकीय भाषेत बंडखोरी म्हटले जाते. कारण त्याच्या उमेदवारीमुळे पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराचे आणि पर्यायाने पक्षाचे नुकसान होणार असते; पण निवडून येण्याची क्षमता आणि तसे पक्षाच्या माध्यमातून केलेले काम असेल आणि तरीही पक्षाने अशा कार्यकर्त्याला उमेदवारी िदली नसेल तर पक्षाच्या नेत्यांनीच पक्षाचे खऱ्या अर्थाने नुकसान केले, असे म्हणायला हवे. निवडून येण्याची क्षमता असतानाही अशा कार्यकर्त्याला उमेदवारी न देऊन अशा नेत्यांनी पक्षाचा एक संभाव्य विजय गमावलेला असतो. अशा कार्यकर्त्याच्या विजयाची शक्यताही अधिक असते. त्यामुळे अशा कार्यकर्त्याने रडत बसण्यापेक्षा उमेदवारी करायला हवी. मतदार खऱ्या अर्थाने उपयोगाच्या उमेदवाराला निवडून देण्याइतके नक्कीच शहाणे आहेत, यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. दुसरी क्षमता आहे संपर्क (पब्लिक िरलेशन). कोणतीही निवडणूक ही मतदार आणि मतदान केंद्र यामध्ये तयार होणाऱ्या "पुला'वर अवलंबून असते. हा पूल म्हणजे मतदान करायची इच्छा असलेल्या पण घरातून बाहेर पडण्याची इच्छा होत नसलेल्या मध्यमवर्गीय मतदाराला प्रवृत्त करून मतदान केंद्रापर्यंत यायला लावणारी यंत्रणा. ही यंत्रणा ज्या पक्षाकडे मजबूत असते तो पक्ष मोठ्या निवडणुकीत जिंकतो आणि स्थािनक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ही यंत्रणा किंवा तशी वैयक्तिक क्षमता असलेला उमेदवार विजयी होतो, असाच अनुभव आहे. अशा वेळी पक्षाने भलेही नेत्याच्या मुलाला, नातलगाला उमेदवारी दिली असेल तरी त्यामुळे काही फरक पडत नाही. अर्थात, त्यासाठी कार्यकर्त्याचे मतदारांशी तसे संबंध हवेत. अन्य क्षमता काय असतात, हे आपण उद्याच्या अंकात पाहू.