आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Passport Affairs News In Marathi, Aurangabad, Tourist Town, Foreign Affiars

पर्यटननगरीतील पासपोर्ट कार्यालयाचे पंख कापले

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

परदेशात जाण्यासाठी पासपोर्ट म्हणजेच पारपत्राची गरज असते. औरंगाबाद शहरातून पर्यटन, व्यवसाय, शिक्षण, हजयात्रा अशा विविध कारणांसाठी मोठ्या प्रमाणात लोक विविध देशांमध्ये जातात. त्यांना पारपत्र काढावे लागते. केंद्र शासनाच्या परराष्‍ट्र व्यवहार मंत्रालयातर्फे हा पासपोर्ट दिला जातो. शहरात पासपोर्ट काढणा-यांमध्ये सर्वाधिक संख्या हज यात्रेकरूंची आहे. त्या पाठोपाठ उद्योजक, शासकीय कर्मचारी, शिक्षणासाठी विदेशी जाणारे विद्यार्थी आणि पर्यटनासाठी परदेशात जाणा-या मंडळींचा समावेश होतो. मात्र, शहरातील कार्यालय बंद झाल्याने अर्जदार त्रस्त आहेत.


पासपोर्ट कार्यालयाचे दुष्टचक्र
० औरंगाबाद शहराची औद्योगिक वाढ आणि पर्यटनदृष्ट्या महत्त्व लक्षात घेऊन येथे परराष्‍ट्र मंत्रालयातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयात पासपोर्ट कार्यालय चालवले जायचे. काम करणारा स्टाफ परराष्‍ट्र खात्याचा होता. या ठिकाणीच कागदपत्रांची तपासणी, पोलिसांमार्फत अर्जदाराची चरित्र तपासणी आदी कामे व्हायची. ही फाइल मुंबईला पाठवून मग पासपोर्ट येत असे. 2002 पर्यंत हे कार्यालय येथे होते.
० 2002 नंतर मात्र हे कार्यालय बंद करून त्याऐवजी पोलिस आयुक्तालयात ते थाटण्यात आले. कागदपत्रांच्या तपासणीचे अधिकार पोलिसांकडे आले. पडताळणी केलेली कागदपत्रे मुंबईला पाठवली जायची. मुंबईत त्यात काही चुका निघाल्या तर ते परत शहरात यायचे. येथून चुका दुरुस्त करून परत पाठवले जायचे. मग मुंबई येथील कार्यालयातून हा पासपोर्ट वितरित होत असे.
० मे 2012 पासून पासपोर्ट काढण्यासाठी ऑनलाइन पद्धत सुरू झाल्यामुळे हे कार्यालय नावालाच राहिले. या कार्यालयाकडे कोणतेच अधिकार उरले नाहीत. कागदपत्र तपासण्यासाठीही आता मुंबईला जावे लागत आहे. हीच नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरतेय.
अशी आहे ऑनलाइन प्रक्रिया
टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेसमार्फत राबवण्यात येणारी ऑनलाइन प्रक्रिया अशी.
० अर्जदाराला www.passportindia.gov.in या वेबसाइटवर ऑनलाइन फॉर्म भरावा लागतो. याच्यासोबत कागदपत्रांची स्कॅन कॉपी पाठवावी लागते. हा अर्ज आणि कागदपत्रे मुंबई कार्यालयात तपासले जातात.
० त्यानंतर मुंबईहून कागदपत्र्यांच्या मूळ प्रती तपासण्यासाठी तसेच मुलाखतीसाठी एक दिवस आणि वेळ निश्चित करून बोलावले जाते.
० यानंतर मुंबई कार्यालयाहून संबंधित पोलिस आयुक्तालय किंवा ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालयात अर्जदाराच्या चरित्र तपासणीसाचे निर्देष येतात.
० आयुक्तालय किंवा अधीक्षक कार्यालय संबंधित पोलिस स्टेशनकडे अर्जदाराची माहिती घेण्याची सूचना देतात. संबंधित पोलिस स्टेशनमधील विशेष शाखेचे कर्मचारी ही जबाबदारी पार पाडतात.
० त्याकाळात अर्जदाराने भरलेल्या अर्जाची सॉफ्ट कॉपी पोलिसांकडे येते. काही दिवसांत हार्ड कॉपीही येते.
० पोलिस स्टेशनने केलेल्या चरित्र तपासणीचा अहवाल पासपोर्टसाठी पात्र आहे किंवा नाही या स्वरूपात मुंबई कार्यालयाकडे ऑनलाइन पाठवला जातो. नंतर मुंबईहून आलेल्या कागदपत्रांवरही तसा शेरा टाकून ती परत मुख्य कार्यालयात पाठवली जातात. नंतर प्रत्यक्ष पासपोर्ट घरपोच येतो.


तक्रारी वाढल्या
ही पद्धत वरवर चांगली वाटत असली तरी काही वेळा त्रासदायक ठरत आहे. पासपोर्ट कार्यालयाची वेबसाइट अनेकदा उघडतच नाही. कधी काम सुरू असताना वेबसाइट हँग होते. कधी सर्व्हर डाऊन असल्याचा मेसेज येतो. अर्ज भरल्यानंतर मुंबईत मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी बोलावले जाते. मात्र, येथे अचानक एखाद्या कागदपत्राची मागणी केल्यामुळे अर्जदाराला पुन्हा माघारी परतावे लागते. मुंबईत जाण्याचा, राहण्याचा खर्च सर्वसामान्यांना परवडण्याजोगा नाही.


पासपोर्टची संख्या घटली
वरील सर्व त्रासांमुळेच शहरातील कार्यालय बंद झाल्यानंतर पासपोर्ट काढणा-यांची संख्या 30 ते 40 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. औरंगाबादेत हे कार्यालय असताना महिन्याला सरासरी 1 हजार म्हणजेच वार्षिक 11 ते 12 हजार पासपोर्ट काढले जायचे. मात्र, आता ही संख्या महिन्याकाठी 700 ते 800 म्हणजे वर्षाकाठी 8 ते 9 हजारांवर आली आहे. शहरातून 2008 मध्ये 7500 तर 2011 मध्ये 12,600 पासपोर्ट वितरित करण्यात आले. मे 2012 पासून ऑनलाइन भरणा सुरू झाल्यावर या वर्षात अवघे 425 अर्जच आले होते. पूर्वी गरज नसतानाही केवळ राष्‍ट्रीयत्त्वाचा पुरावा म्हणून किंवा प्रतिष्ठा प्रतीक म्हणूनही पासपोर्ट काढले जायचे. मात्र, आता केवळ गरजू लोकच पासपोर्ट काढतात, असे येथील अधिकारी सांगतात.


कार्यालय परिपूर्ण करा
या सगळ्या समस्या सोडवून पूर्वीप्रमाणेच शहरात परिपूर्ण असे पासपोर्ट कार्यालय सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. औरंगाबाद शहर आता तर पूर्वीपेक्षाही मोठे झाले आहे. लवकरच येथे डीएमआयसी प्रकल्प येत आहे. त्यामुळे उद्योजक, अधिकारी, विद्यार्थी आणि सर्व प्रकारच्या लोकांची संख्या पूर्वीपेक्षाही वाढणार आहे. त्यामुळे विदेशी जाणा-यांची संख्याही वाढणार आहे. म्हणूनच हे कार्यालय परिपूर्ण असावे, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.


दीड महिन्यात पासपोर्ट
> पासपोर्ट काढण्यासाठी दोन पद्धती आहेत.
> सामान्य पद्धतीने पासपोर्ट काढण्यासाठी 1500 रुपये शुल्क आहे. पोलिसांनी अर्जदाराची माहिती मुंबई कार्यालयात पाठवल्यानंतर 45 दिवसांत घरपोच पासपोर्ट मिळतो.
> जलद गतीने पासपोर्ट हवा असल्यास तत्काल सेवेतून काढता येतो. यासाठी 2000 रुपये शुल्क आहे. पोलिसांकडून अर्जदाराच्या पाहणीचा अहवाल मुंबईला पाठवल्यानंतर 15 ते 20 दिवसांत हा पासपोर्ट मिळतो.


बोगसगिरीला आळा
पासपोर्ट कार्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार औरंगाबादेत पासपोर्ट कार्यालय असताना बोगस पासपोर्ट वितरित करण्याचे काही प्रकार घडले आहेत. कागदपत्रे तपासणारी यंत्रणा शहरात असल्यामुळे स्थानिक पुढारी, शासकीय अधिकारी कागदपत्रे कमी असले किंवा चुकीचे असले तरी पासपोर्ट काढण्यास दबाव आणायचे. एजंट मंडळीही यात महत्त्वाची भूमिका बजवायचे. पण कागदपत्रांच्या तपासणीचे अधिकार स्थानिक पोलिसांच्या हातातून गेल्यामुळे बोगसगिरीला आळा बसला आहे. एजंटांकडून लुबाडणूक होण्याचे प्रकारही बंद झाले आहेत.


सर्वत्र हीच पद्धत
पासपोर्ट हे अतिशय महत्त्वपूर्ण दस्तावेज आहे. गुन्हेगारांकडून याचा गैरवापर होण्याचा धोका असतो. गुन्हा केल्यावर एका देशातून दुसरीकडे पळून जाण्यासाठी पासपोर्ट महत्त्वाचा ठरतो. यामुळे अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्टेÑलिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया आदी देशांत पासपोर्टसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची पद्धत सुरू करण्यात आली. त्यात 9/11 च्या अमेरिके तील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्यानंतर जगभरात पासपोर्ट वितरणाबाबत कठोर नियमावली अस्तित्वात आली. भारतातही राजधानीच्या शहरातच पासपोर्ट वितरण केले जाते.


एजंटांना चाप
पूर्वी एजंटद्वारे पासपोर्ट काढण्याचे प्रमाण मोठे होते. हे एजंट तीन ते चारपट अधिक पैसे घेऊन पासपोर्ट काढून द्यायचे. यात बोगस, एखादे कागदपत्र नसतानाही पासपोर्ट काढून दिले जात होते. हे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने धोकादायक होते. आता एक चक्कर मुंबईत मारावी लागते. पण एजंटांना आळा ,तर बोगस पासपोर्टवर चाप बसला आहे.
-सोपान किसन बोरसे, पोलिस निरीक्षक, विशेष शाखा