चाळीस पटींनी फुगली घाटीची रुग्णसंख्या!

औरंगाबाद- 1956 मध्ये घाटीची स्थापना झाली. संपूर्ण मराठवाड्याचा विचार करून विभागात पहिल्यांदाच औरंगाबादमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात आले. त्या वेळी वैद्यकीय पदवीच्या (एमबीबीएस) जागा 40 होत्या, तर काही वर्षांत रुग्णालय 50 खाटांचे झाले. त्या वेळी औरंगाबाद जिल्हय़ाची लोकसंख्या सुमारे दोन लाख, तर विभागाची लोकसंख्या सुमारे सहा लाख होती. आज केवळ शहराची लोकसंख्या 17 लाख, तर जिल्हय़ाची लोकसंख्या 40 लाखांच्या घरात आहे. आता रुग्णालयही 1177 खाटांचे झाले आहे. मात्र वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. खाटांची संख्या 1177 असली तरी बाहय़रुग्ण विभागाचा (ओपीडी) रोजचा सरासरी आकडा 1712 इतका आहे आणि आंतररुग्ण विभागाचा (आयपीडी) आकडा 1200 ते 1500 पर्यंत आहे. आज कुठल्याही दिवशी घाटीमध्ये सुमारे दोन हजार रुग्ण दाखल असतात. अशी स्थिती असताना सध्या पदवीच्या जागा फक्त 150 आहेत. अर्थात, त्याच प्रमाणात निवासी डॉक्टर (रेसिडेंट), शिक्षक, परिचारिका, तंत्रज्ञ, सेवक व इतर कर्मचार्‍यांची संख्या राहिली. बजेटही रुग्णांच्या संख्येच्या तुलनेत वाढले नाही. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून रुग्णांची संख्या भलीमोठी; पण रुग्णांची सेवा करणारे हात खूप कमी पडत आहेत. रुग्णसंख्या आणि स्टाफ-साधनसामग्रीत मोठी दरी असल्यामुळे रुग्णसेवा कोलमडली आहे. अत्याधुनिक व दज्रेदार रुग्णसेवा सोडाच; पूर्णपणे मूलभूत सेवा देणेही घाटीच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे.

चारही बाजूंनी वाढतोय ताण : सद्य:स्थितीत घाटीमध्ये किमान 12 ते 14 जिल्हय़ांचे रुग्ण येतातच; शिवाय औरंगाबादमध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालय व महापालिकेचे रुग्णालय नसल्याने आणि महापालिकेची बहुतेक आरोग्य केंद्रे अकार्यक्षम असल्याने शहरातील रुग्णांचा ताणही घाटीवरच पडतो. घाटीत 60 टक्के रुग्ण हे शहर-जिल्हय़ाचे, तर 40 टक्के रुग्ण बाहेर जिल्ह्यातील असतात. त्याचप्रमाणे प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये अशी सगळी साखळी असतानाही किरकोळ आजाराचे रुग्ण, नैसर्गिक प्रसूतीच्या केसेस विविध तालुक्यांतून घाटीत पाठवल्या जातात. वैद्यकीय महाविद्यालयात गंभीर-गुंतागुंतीच्या केसेसवर उपचार-शस्त्रक्रिया होणे अपेक्षित असताना साध्या केसेसवर शक्ती खर्ची पडते आहे, असे अनेक डॉक्टर आणि तज्ज्ञांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले.

राज्य सरकार जबाबदार : पुरेशी पायाभूत उभारणी आणि अपेक्षित वैद्यकीय शिक्षक व इतर कर्मचारी वर्ग नसल्यामुळे ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ (एमसीआय) पदवीच्या जागा वाढवून देत नाही आणि जोपर्यंत पदवीच्या जागा वाढत नाहीत, तोपर्यंत त्या तुलनेत घाटीचा विस्तार होऊ शकत नाही. राज्य सरकारनेही रुग्णांचा दुप्पट भार सोसणार्‍या घाटीकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष केले. रुग्णसंख्येनुसार सर्व प्रकारचा स्टाफ व इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवणे, मराठवाड्यातील गरजेनुसार डॉक्टरांची संख्या वाढावी म्हणून पदवीच्या जागा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे, ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र आजघडीला डॉक्टर-कर्मचार्‍यांच्या सुमारे 350 मंजूर जागा रिक्त असून त्याही भरल्या जात नसल्याचे विदारक चित्र आहे. वर्षानुवर्षे ही जबाबदारी झटकण्याचे काम महाराष्ट्र सरकारने ‘इमानेइतबारे’ केले. जिल्हा सामान्य रुग्णालय सुरू करून घाटीचा ताण कमी करण्याचाही प्रयत्न झाला नाही. तसेच पाच-दहा वर्षांत मराठवाड्याच्या भूमिपुत्रांनी, लोकप्रतिनिधींनी याविषयी कधीच दबाव निर्माण केला नाही. अर्थात, आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर नसतानाही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना एका झटक्यात शंभर-दीडशे मेडिकल सीट्सची खैरात वाटणार्‍या ‘एमसीआय’नेदेखील मराठवाड्यातील रुग्णांचा विचार केला नाही.

50 जागांची मागणी
पदवीच्या 50 जागांसाठी गेल्या दोन वर्षांत तीन वेळा मागणी केली. चार लेक्चर हॉल, चार प्रॅक्टिकल हॉल तसेच मुलांच्या वसतिगृहांची आवश्यकता असून निधीची मागणी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने तरतूद केली नाही.
-डॉ. के. एस. भोपळे, अधिष्ठाता, घाटी.

घाटी नाव कसे पडले?
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना झाली तेव्हा स्वत:ची इमारत नव्हती आणि रुग्णालयही नव्हते. त्यामुळे 1956 ते 58 अशी दोन वर्षे छावणीतील निझाम बंगल्यात वर्ग होत असत. 1957 मध्ये महाविद्यालयाच्या इमारतीची पायाभरणी त्या वेळच्या मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री (कै.) यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते, तर 20 जून 1964 रोजी इमारतीचे उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. सुशीला नायर यांच्या हस्ते झाले. जुन्या औरंगाबादपासून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय घाटावर असल्यासारखे होते, म्हणून त्याला घाटी असे बोलीभाषेतील नाव पडले.

राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणाच्या गर्तेत मराठवाड्यातील रुग्ण घायकुतीस
57 वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (घाटी) आज 40 पटींपेक्षा जास्त रुग्णांचे लोंढे वाढले, शहराची लोकसंख्याही 20 पटींनी वाढली; पण इथे पदवीच्या जागा केवळ तीनपटच वाढल्या. दुर्दैवाने अख्ख्या घाटीचा कर्मचारीवर्ग आणि एकूणच पायाभूत उभारणी पदवीच्या जागांच्या प्रमाणातच (रेशो) राहिली. मात्र, राज्य सरकारने घाटीच्या समतोल विकासाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले तसेच ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने’ही पदवीच्या जागा वाढवल्या नाहीत. हेच दुष्टचक्र घाटीच्या मुळाशी असून शब्दश: असंख्य गंभीर प्रश्नांनी घाटीला घेरले आहे.