आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करा; हायकोर्टाचा अंतरिम आदेश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - विनाअनुदानित अथवा अंशत: अनुदानित शाळांमधील याचिकाकर्ते शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना 2005 पूर्वीची जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात यावी, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनुप मोहता आणि न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद यांनी दिला. याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेण्यात आल्या.

विनाअनुदानित पेन्शन कृती समिती, विनाअनुदानित कर्मचारी कृती समिती व खासगी शाळा कर्मचारी कृती समितीसह सुमारे 1700 कर्मचार्‍यांच्या वतीने अँड. गजानन क्षीरसागर व इतरांनी यासंबंधी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या.

या मुद्दय़ांवर आव्हान :
- अंशदान निवृत्तिवेतन योजनेची अंमलबजावणी व शालार्थ योजनेद्वारे वेतन करण्याच्या प्रक्रियेस आव्हान.
- याचिकाकर्ते शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची नियुक्ती 31 ऑक्टोबर 2005 पूर्वीची.

नागपूर खंडपीठानेही दिली होती स्थगिती : अंशदान निवृत्तिवेतन अध्यादेशाला नागपूर खंडपीठानेही 19 जुलै 2013 रोजी स्थगिती दिली आहे. अनिल दोडेवार व अन्य 27 प्राध्यापकांनी या निर्णयाला आव्हान दिले होते.