आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • People Want 12 Month Regular Water At Aurangabad

गावांना मिळेल बारमाही पाणी; टँकरमुक्तीसाठी मोहीम

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - पाऊस चांगला झाला असला तरी बहुतांश गावांमध्ये पाणी अडवले जात नाही. हे पाणी जमिनीत न मुरता वाहून जाते. परिणामी लोकांना दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. यावर मात करण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘जलयुक्त शिवार’ योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामस्थांना बारमाही पाणी मिळावे, गावे टँकरमुक्त व्हावीत, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

योजनेच्या निधीचे पहिल्यांदाच एकत्रीकरण करण्यात येत असून सिंचनाशी संबंधित शासनाचे सर्व विभाग मिळून याचे संनियंत्रण करतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या कल्पनेतून साकारणारी अशा प्रकारची ही पहिलीच योजना असेल. डिसेंबर २०१४ मधील शासनाच्या परिपत्रकानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जानेवारी २०१५ पासून दोन ठिकाणी प्रत्यक्षात योजना राबवण्यास सुरुवात करण्याचे आदेश आहेत. पहिली बैठक डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये झाली. या वेळी सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांना योजना राबवण्याबाबत सूचना व माहिती देण्यात आली. तसेच जिल्ह्यात सरासरी पावसाच्या नोंदीनुसार पाणी साठवण्याचे नियोजन करण्यासदंर्भात चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, जिल्ह्यातील साताळा येथे विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या हस्ते मंगळवारी योजनेचे उद््घाटन करण्यात आले आहे.
असा मिळेल निधी
दोन वर्षांत ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून यात परिसरातील गावकऱ्यांचादेखील समावेश करण्यात येणार आहे. अधिकाऱ्यांप्रमाणे सिंचन विभागांना सिंचनासाठी येणाऱ्या निधीचेही एकत्रीकरण या योजनेअंतर्गत केले जाईल. जिल्हा नियोजन समितीचा चार ते पाच टक्के वाटा, तसेच जि. प. सिंचन विभाग आणि महाराष्ट्र शासनाचा निधी मिळून या योजनेवर खर्च करण्यात येईल. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण राहणार आहे.
जिल्हाधिकारी अध्यक्ष
शासनाच्या नियंत्रणाखालील कृषी विभाग, लघुसिंचन विभाग, लघुपाटबंधारे विभागामार्फत सिंचनाच्या अनेक योजना स्वतंत्रपणे राबवण्यात येतात. मात्र, जलयुक्त शिवार योजनेत हे सर्व विभाग एकत्रितपणे काम करतील. सर्व विभागांचे प्रमुख या योजनेच्या समितीचे सदस्य असतील. समितीमध्ये विभागाचे अध्यक्ष विभागीय आयुक्त, तर जिल्ह्याचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील. तालुका पातळीवर समितीचे अध्यक्ष महसूल विभागाचे उपविभागीय अधिकारी राहतील. सर्व विभागांचे अधिकारी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत आपले प्रस्ताव, सूचना व कामाचा अहवाल सादर करतील.
जिल्ह्याचा असा होईल फायदा
जिल्ह्याचे पर्जन्यमान सरासरी ७४५ मि. मी. आहे. तरीसुद्धा ग्रामीण भागामध्ये दरवर्षी पाणीटंचाई जाणवते. मराठवाड्यात हे चित्र आहे. कारण पावसाचे पाणी येथे वाहून जाते. मात्र, ते साठवल्यास त्याचा निश्चितच ग्रामस्थांना फायदा होऊ शकतो. याच उद्देशाने ही योजना राबवली जाईल. तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला.