आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • People Will Turn To Maoism People Will Turn To Maoism Fears M R Madhav Menon

कोर्टातील खेळ कळल्यास माओवादी वाढतील

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- कायद्याचा धाक कोणालाही उरलेला नाही. हे एक नाटक बनले आहे. न्यायालयात न्यायाधीश आणि वकिलांनीच कायद्याचा खेळ चालवला असल्याचे ज्या दिवशी सर्वसामान्य जनतेला कळेल, त्या दिवशी ती माओवादाकडे वळेल किंवा ही व्यवस्थाच बदलून टाकण्याचा प्रयत्न करेल, असा इशारा ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ पद्मश्री डॉ. एन.आर. माधव मेनन यांनी शनिवारी दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश अल्तमश कबीर यांनी दिलेल्या काही निवाड्यांवरून देशभर निर्माण झालेल्या वादंगाच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. मेमन यांनी हा घणाघात केला.

मराठवाडा लीगल अ‍ॅण्ड जनरल एज्युकेशन सोसायटीच्या ‘अ‍ॅड. विष्णुपंत बी. अदवंत स्मृती व्याख्यानमाले’चे उद्घाटन डॉ. मेनन यांच्या हस्ते झाले. या वेळी बोलताना ते म्हणाले, ‘नाही रे’ वर्गासाठी नवनवीन कायदे तयार केले जात असताना न्यायव्यवस्थेनेच समाजात पुन्हा\\ एकदा विषमता निर्माण केली आहे. आपले कायदे पाहून परदेशी कायदेतज्ज्ञ म्हणतात, की हे कायदे इंग्लंड, कॅनडा, अमेरिकेपेक्षा प्रगत, आदर्श आहेत. प्रत्यक्षात आपले कायदे फक्त पुस्तकात आहेत, कृतीत नाहीत. आमची न्यायव्यवस्था सामाजिक दृष्टीने अधिकाधिक अलिप्त, असंबद्ध होत चालली आहे. आपल्या देशातील संघटित वकील संघ सुधारणावादी कायद्यांना, तरतुदींना विरोध करतात. ‘आम आदमी’पर्यंत न्याय पोहोचविण्यासाठी जेव्हा लोकअदालत, ग्राम न्यायालये, कुटुंब न्यायालये यासारख्या तरतुदी करण्यात आल्या तेव्हा वकील संघांनी त्याला विरोध केला. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत सामाजिक आणि आर्थिक न्याय आपण जनतेपर्यंत पोहोचवू शकलो काय, हा प्रश्न आपण स्वत:ला विचारायला हवा.

तापडिया नाट्यमंदिरात आयोजित कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मा.प. विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. मणिक्यला राव यांनी केले. महाविद्यालयाचे सदस्य अ‍ॅड. श्रीकांत अदवंत यांनी व्याख्यानमालेविषयी माहिती दिली. प्रा. मेबल फर्नांडिस यांनी कार्यक्रमाचे संचालन केले.

सर्वसामान्यांची घुसमट
आम्ही न्यायालयात इंग्रजी भाषेत बोलतो. तांत्रिक प्रक्रियांवर भर देतो आणि जे काही न्यायाधीश सांगतात, त्यालाच न्याय मानले जाते. त्यामुळे समाजात अस्वस्थता वाढत चालली आहे. न्याय मिळत नसल्याची भावना बळावल्याने आज महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यांसह देशातील 120 जिल्ह्यांवर नक्षलवाद्यांचे नियंत्रण आहे. आम्हाला याची काही काळजी आहे का? नोव्हार्तिस या परदेशी कंपनीने कॅन्सरच्या उपचारासाठी एक लाख 80 हजार रुपयांचे एक औषध तयार केले. रुग्णाला ते दरमहा घ्यावे लागते. त्याला परवानगी नाकारताना न्यायालयाने हेच औषध भारतात 4 हजार रुपयांत तयार करता येत असेल, तर तशी परवानगी एखाद्या भारतीय कंपनीला देता येईल अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांवरही आपल्या कायद्यांप्रमाणे अंकुश ठेवता येतो, आपल्या जनतेचे रक्षण करता येते, हे स्पष्ट झाले. सर्वसामान्यांच्या वेदना जाणून घेण्याची तुमची क्षमता नसेल, तर तुम्ही वकील होण्यास अपात्र आहात, असे डॉ. मेनन म्हणाले.

लॉ-कॉलेज नव्हे, जस्टिस कॉलेज
दलित, आदिवासी आणि दुर्बलांना न्याय मिळत नाही; मुले, महिलाही सुरक्षित नाहीत. सरकारी प्रयत्नांनंतरही विषमता वाढत चालली आहे. आज लॉ-स्कूलचे विद्यार्थी कॉर्पोरेटमध्ये सेवा पुरवण्यास उत्सुक आहेत. सामान्य माणसाचा ते विचार करत नाहीत. हा आमच्या शिक्षण पद्धतीचा परिणाम आहे. यासाठी अशा शिक्षणाला घटनात्मक स्वरूप द्यावे लागेल. ‘लॉ कॉलेज’ नव्हे, आपल्याला ‘जस्टिस कॉलेज’ची गरज आहे.


कोण आहेत मेनन
डॉ. मेनन बंगळुरूच्या नॅशनल लॉ स्कूल आणि कोलकात्याच्या एनयूजेएसचे माजी कुलगुरू आहेत. ते भोपाळच्या राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीचे संस्थापक संचालक आणि छत्तीसगडच्या गुरू घासीदास सेंट्रल युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू आहेत. त्रिवेंद्रमच्या मेनन इन्स्टिट्यूट ऑफ अ‍ॅडव्होकसी ट्रेनिंगचे ते अध्यक्ष आहेत.