आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाणी स्थगितीच्या याचिकेत हस्तक्षेप नाही : हायकोर्ट

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- निळवंडे व भंडारदरा धरणांतून जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या शासन निर्णयास स्थगिती देण्याची मागणी करणा-या दोन जनहित याचिकांत तूर्त हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी नकार दिला.

नगर जिल्ह्यातील दशरथ विठोबा पिसे, माधव बालाजी गायकवाड यांच्यासह इतर तेवीस शेतक-यांच्या वतीने दोन स्वतंत्र जनहित याचिका खंडपीठात दाखल आहेत. नगरच्या शेतक-यांच्या हक्काचे पाणी जायकवाडीत सोडण्यात येऊ नये, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

राज्य जलसंपत्ती प्राधिकरणातर्फे गोदावरी खो-यामध्ये येणा-या धरणांतील पाणीवाटपासंबंधी कुठलाही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे याचिकेत नमूद आहे. प्राधिकरणातर्फे निर्णय होत नाही तोवर मंत्री किंवा शासनास पाणीवाटपाचा अधिकार नसल्याचेही यात नमूद आहे. मराठवाडा जनता विकास परिषद व प्रा. एच. एम. देसरडा यांच्यातर्फे बाजू मांडताना राज्यातील एखाद्या नदीखो-यातील सर्व धरणांमधील पाण्याचा साठा समप्रमाणात वितरित करणे जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा 2005 च्या कलम 12 (6) (क) नुसार बंधनकारक असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. सर्व धरणांमध्ये एकसारखा जलसाठा ठेवण्यासाठी वरच्या धरणांमधून पाणी सोडणे गरजेचे असल्याचा युक्तिवाद अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी केला. खंडपीठाने सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर राज्य शासन, जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांच्यासह संबंधित विभागांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबरला होत आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. व्ही. डी. होन व अ‍ॅड. राहुल करपे, तर शासनातर्फे अ‍ॅड. संभाजी टोपे यांनी बाजू मांडली.