आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अजून एक-दाेन दिवस तूर खरेदी नाही: पणन मंत्री; तूर खरेदीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- तूर खरेदीचा तिढा अद्याप मिटलेला नाही. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करूनही अद्याप तूर खरेदी सुरू झालेली नाही. खरेदीवरून सरकारमध्येच एकवाक्यता नसल्याने शेतकरी मात्र हवालदिल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे पणन मंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, शेतकऱ्यांकडून तूर खरेदी करून व्यापारीच चढ्या दरात तूर विकत असल्याचा संशय आहे. यामुळे नाफेडकडे २२ एप्रिलपर्यंत नोंद झालेली तूर खरोखर शेतकऱ्यांचीच आहे का याची माहिती घेण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. एक-दोन दिवसात ही माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर प्रत्येक शेतक-यांची सर्व तूर खरेदी केली जाईल. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र अादेश पाठवले अाहेत, एवढेच उत्तर दिले. सरकारच्या या गाेंधळात बुधवारी दिवसभर मात्र नाफेडच्या केंद्रावर तूर खरेदी हाेऊ शकली नाही. मंत्री देशमुख म्हणाले, आता नाफेड नव्हे तूर राज्य सरकार स्वतः तूर खरेदी करणार आहे. त्यासाठी एक हजार कोटी रुपये दिले आहेत. २२ एप्रिलपर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी नोंद केलेली आहे त्याची सगळी तूर सरकार विकत घेणार आहे. तसेच काही कारणास्तव जर एखाद्या शेतकऱ्याने नोंद केली नसेल तर त्याचा सात बाराचा उतारा पाहून त्याचीही तूर विकत घेणार आहोत.  प्रत्येक वर्षी १५ मार्चपर्यंतच तूर विकत घेतली जाते. मात्र यंदा जास्त उत्पादन आल्याने तीन वेळा याला मुदतवाढ दिली. मुदतवाढ झाल्याने काही व्यापारीच शेतकऱ्यांकडून तूर घेऊन विकत आहेत, असे दिसून आले आहे. केंद्र सरकारनेही तुरीची माहिती घेऊन विकत घ्यावी असे सांगितले आहे, सात बाराच्या नोंदीनुसार किती लागवड झाली याची माहिती असल्याने सरासरी उत्पन्न १३ क्विंटल धरले आहे मात्र काही जणांनी जास्त तूर दाखवली आहे. त्याचीच सविस्तर माहिती घेण्याचे काम सुरु आहे. जे व्यापारी आणि अधिकारी या घोटाळ्यात सापडतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल असेही सुभाष देशमुख यांनी सांगितले.याचिकाकर्त्याची बाजू मांडत आहेत. यंदा राज्यात तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. मराठवाड्यातील केंद्रांवर ४ लाख ६० हजार क्विंटल इतक्या तुरीची नोंदणी करण्यात आली असून शेतकऱ्यांकडे ५ ते ७ लाख क्विंटल तूर पडून आहे. 
 
तूर खरेदीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका; सुनावणी २ मे रोजी अपेक्षित 
औरंगाबाद - राज्यातील शेतकऱ्यांकडून राज्य शासनाने संपूर्ण तूर खरेदी करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते जयाजीराव सूर्यवंशी यांनी  आैरंगाबाद खंडपीठात बुधवारी दाखल केली.  न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. के. एल. वडणे ही याचिका स्वीकारली असून या याचिकेवर २ मे रोजी प्राथमिक सुनावणी अपेक्षित आहे.  राज्यात २२ एप्रिलपर्यंतची शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करण्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले होते. आता शासनाने तूर खरेदी बंद केली आहे. त्यामुळे खरेदी केंद्रावर व शेतकऱ्यांच्या घरी मोठ्या प्रमाणावर तूर पडून आहे. शासनानेच शेतकऱ्यांच्या हातावर तुरी दिल्याने त्याविरोधात सदर याचिकेतून दाद मागण्यात आली आहे. अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे हे त्याचप्रमाणे विदर्भातील अनेक जिह्यात शेतकऱ्यांकडे मुबलक तूर आहे. ही तूर राज्य सरकारने हमी भावाप्रमाणे खरेदी करावी, अशी विनंती  याचिकेत करण्यात आली आहे.   तूर खरेदीची जबाबदारी यंदा नाफेडवर  सोपवण्यात आली होती. ९२ दिवस तूर खरेदीसाठी देण्यात आले. पण १७ दिवस शासकीय सुट्यांत गेले, तर २५ दिवस बारदाना नसल्याने तूर खरेदी करण्यात आली नाही. केंद्रांवर फक्त ५० दिवस तूर खरेदी करण्यात आली. एकच ग्रेडर असल्याने खरेदीची गती अत्यंत कमी होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर तूर पडून आहे. शासनाच्या नियोजनशुन्य कारभाराचा फटका शेतकऱ्यांना बसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
 
 
उदासीन कारभार: गरज दीड काेटी बारदान्यांची, मागणी 30 लाखांचीच; बारदान्यांच्या टंचाईमुळे तूर खरेदी रखडली

(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.) 
बातम्या आणखी आहेत...