पंपमालकांमुळे शहर वेठीस

औरंगाबाद - पेट्रोल आणि डिझेलवरील वाढीव विक्रीकर मागे घ्यावा तसेच कमिशन वाढवून द्यावे, या मागणीसाठी पेट्रोल पंपमालकांनी पुकारलेल्या ‘नो पर्चेस’ आंदोलनामुळे सोमवारी अख्खे शहर वेठीस धरले गेले. तेल कंपन्यांची मालकी असलेले दोन पेट्रोल पंप वगळता सर्वच पेट्रोल पंपांवर ‘नो स्टॉक’च्या पाट्या होत्या. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलसाठी वाहनचालकांना अक्षरश: वणवण भटकावे लागले. जिल्हाधिकार्‍यांनी पंपमालकांसोबत घेतलेली बैठकही वांझोटी ठरली. त्यामुळे हे आंदोलन उद्याही कायम राहणार आहे. दरम्यान, पंपचालकांवर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती अपर जिल्हाधिकारी किसन लवांदे यांनी दिली.

वाढीव विक्रीकर मागे घ्यावा आणि कमिशन वाढवून देण्याच्या मागणीसाठी पेट्रोल पंपमालकांनी सुरू केलेल्या ‘नो पर्चेस’ आंदोलनामुळे रविवारपासूनच वाहनधारकांची त्रेधा उडाली आहे. आज, सोमवारी ज्या पेट्रोल पंपांवर स्टॉक होता तेथे दिवसभर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा होत्या. अनेकांनी वाहने घरी ठेवून रिक्षा आणि बसने जाणे पसंत केले. अनेकांनी महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील पेट्रोल पंपांवर जाऊन पेट्रोल भरले.

पेट्रोल पंपमालक आणि अपर जिल्हाधिकारी किसन लवांदे यांच्यात सोमवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या वेळी पेट्रोल पंपमालकांनी आपल्या मागण्या लेखी स्वरूपात देऊन पेट्रोल खरेदीस तत्काळ सुरुवात करावी, असे आवाहन लवांदे यांनी केले. मात्र, पंपमालकांनी त्यांच्या आवाहनाला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1995 यानुसार पंपमालकांवर कारवाई करण्यात येईल, असा गर्भित इशारा लवांदे यांनी दिला. या वेळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी कल्याण बोडखे यांची उपस्थिती होती. याबाबत महाराष्ट्र पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष उदय लोध यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी राज्य सरकारने विक्रीकरात केलेली वाढ अन्यायकारक असून ती मागे न घेतल्यास महाराष्ट्रभर ‘नो पर्चेस’ आंदोलन केले जाईल, असा इशारा दिला. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनीही पंपचालकांशी चर्चा केली असल्याचे औरंगाबाद पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनचे सचिव अखिल अब्बास यांनी सांगितले.