आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नळ जोडणी माेहिमेमुळे कमी होईल पाणीपट्टीचा बोजा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शहरात अधिकृत नळांपेक्षा अनधिकृत नळांचीच संख्या जास्त असल्याने मनपाचा ५० कोटींपेक्षा जास्तीचा कर बुडत असल्याचे समोर आले आहे. शहरात अधिकृत एक लाख १६ हजार नळ असून अनधिकृत नळांची संख्या एक लाख ३० हजार आहे. हे नळ नियमित केल्यास मनपाला ५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकेल आणि पाणीपट्टीचा बोजा नागरिकांच्या डोक्यावरून कमी होईल.
मनपाने औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीकडे पाणीपुरवठ्याच्या कामासह शहरातील अनधिकृत नळ अधिकृत करण्याचेही काम सोपवले होते. कंपनीने सर्वेक्षण करून एक लाख १६ हजार नळ अधिकृत, तर एक लाख ३० हजार अनधिकृत असल्याचे समोर आणले. यापैकी कंपनीने चार हजार ७३ नळ अधिकृत केले होते. १५ जूनपासून नळ अधिकृत करण्याचे काम बंद पडले आहे. अधिकृत नळांपेक्षा अनधिकृत नळांची संख्या जास्त असल्याने नळ अधिकृत करण्यासाठी मनपाला ४० कोटी रुपये आणि पाणीपट्टीतून ५० कोटी रुपयांचा निधी मिळू शकतो. मात्र, मनपाने अद्यापपर्यंत त्यासाठी कोणतीच उपाययोजना आखलेली नाही. खासगी कंपनीने सुरू केलेली अभय योजनाच ३१ डिसेंबरपर्यंत कायम करण्यात आलेली आहे.

अभय योजनेवरच भर
^महानगर पालिकेकडून सध्या अनधिकृत नळांपेक्षा अधिकृत नळाला व्यवस्थित पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन सुरू आहे. अनधिकृत नळ अधिकृत करण्यासाठी अभय योजना कार्यान्वित असून नागरिकांनीच स्वत:हून पुढे यायचे आहे. ३१ डिसेंबरनंतर अनधिकृत नळांवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येईल. सरताजसिंगचहल, अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग

मनपाला येईल कोटींचा खर्च
सध्या कंपनीकडून पाणीपुरवठा करण्यात येत असला तरी काही दिवसांत महानगरपालिकेकडे येणार आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी मनपाला दरमहा पाच कोटी अडीच लाख रुपये खर्च येणार आहे. यात साडेतीन कोटी रुपये वीज बिल, २० लाख रुपये सिंचन विभागाची पाणीपट्टी, ८६ लाख रुपये कर्मचाऱ्यांचे वेतन, १५ लाख रुपये पाणी शुद्धीकरण करण्यासाठी लागणाऱ्या रसायनावरील खर्च आणि इतर दुरुस्ती करण्यासाठी ५० लाख रुपये खर्च येतो. त्यानुसार वर्षाला हा खर्च ६३ कोटी रुपये होतो.

काय आहे अभय योजना?
अनधिकृत असलेले नळ अधिकृत करण्यासाठी कंपनीने ही योजना सुरू केली होती. त्यानुसार कंपनीने प्रत्येकी ४४५० रुपये घेऊन चार हजार ७३ नळ अधिकृत केले. २५०० नागरिकांनी अभय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केले आहेत. मात्र, त्यांचे नळ नियमित करण्यात आलेले नाहीत. अनधिकृत नळजोडणीसाठी किरकोळ अर्ज शुल्क १०० रुपये भरल्यानंतर नियमितीकरण शुल्क रुपये १००० (एक हजार) ३०५० /- रुपये हे सुरक्षा ठेव / अनामत रक्कम म्हणून घेण्यात येते.
बातम्या आणखी आहेत...