आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पर्यावरण संकट : रोज 2200 टन प्लास्टिक कचरा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - राज्यात 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशवी वापराला बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही शहरी आणि ग्रामीण भागात या पिशव्या वापरणे सुरूच आहे. दुसरीकडे राज्यात दररोज किमान 2200 टन प्लास्टिकचा कचरा तयार होत आहे.
प्लास्टिकच्या अतिवापरामुळे पर्यावरणाला धोका होत असल्याचे अहवाल पर्यावरण अभ्यासकांकडून सरकारला देण्यात आल्यानंतर 3 मार्च 2006 रोजी राज्यात 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक वापराला बंदी घालण्यात आली. महानगरपालिका, नगरपालिकांना बंदीच्या काटेकोर अंमलबजावणीचे निर्देश देण्यात आले. त्यासाठी ठिकठिकाणी मोहिमाही राबविल्या. पण फारसा उपयोग झाला नाही. 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांचा सर्रास वापर सुरू आहे. कारण अशा पिशव्या तयार करणा-या कारखान्यांचा शोध अद्याप शासकीय स्तरावर घेण्यात आलेला नाही.
केंद्रीय नियोजन आयोगाने देशातील प्रत्येक राज्याचा विकास आराखडा तयार केला आहे. त्यात 15 व्या प्रकरणात घनकच-याविषयी सविस्तर तपशील देण्यात आला आहे. दररोज नेमके किती टन प्लास्टिक कच-यात जाते, याची आकडेवारी महापालिकांकडून उपलब्ध होत नाही. मात्र, एकूण जमा होणा-या 16 हजार टन कच-यातील 63 टक्के म्हणजे 2200 टन प्लास्टिक असते, असे या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
पुनर्वापरात भारत आघाडीवर- केंद्र सरकारच्या विज्ञान, तंत्रज्ञान विभागाचे तज्ज्ञ डॉ. पवन सिक्का यांचा शोधनिबंध नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. प्लास्टिकचा पुनर्वापर करण्यात भारत जगामध्ये आघाडीवर आहे, असे त्यात म्हटले आहे. एकूण तयार झालेल्यांपैकी 60 टक्के प्लास्टिक पुन्हा वापरले जाते. चीन आणि अमेरिकेमध्ये 10, युरोपात 7, जपानमध्ये 12, दक्षिण आफ्रिकेत 16 टक्के प्रमाण आहे.
ई-वेस्ट अधिक धोकादायक - 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या हा राज्यासह देशातील पर्यावरणाला सर्वात मोठा धोका आहे. कारण या जाडीचे प्लास्टिक नष्ट करणे कठीण जाते. त्यापेक्षाही मोठा धोका ई-वेस्टचा आहे. कारण टीव्ही, वॉशिंग मशीन, संगणकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिकचा वापर केला जात आहे. निरुपयोगी झाल्यावर ते कच-यात टाकले जाते. मात्र, त्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर होत नाही.
वापर टाळणे हाच एकमेव उपाय - प्लास्टिक पूर्णपणे नष्ट होऊ शकत नाही. ते जाळणे म्हणजे हवेत विषारी वायू सोडण्यासारखेच आहे. त्यामुळे या संकटापासून वाचण्यासाठी प्लास्टिकचा वापर टाळणे, हाच एकमेव उपाय आहे. त्यासाठी सातत्याने जनजागृती करावी लागेल. देशात प्लास्टिक वस्तू उत्पादित करणारे 3200 प्रकल्प आहे. त्यांची वार्षिक उलाढाल पाच हजार कोटी असून यातून दीड लाख लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळतो. प्लास्टिक बंदीच्या मुद्द्यात याचाही विचार करावा लागेल.’’ - प्रा. डॉ. सतीश पाटील, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ.