आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Plea Against Constitutional 97 Amendment In Aurangabad Bench

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

घटनेच्या 97 व्या दुरुस्तीस औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थेतील ओबीसी, भटक्या विमुक्त व आर्थिक दुर्बलांची आरक्षित असणारी संचालक मंडळावरील सुमारे सात लाख 41 हजार पदे संपुष्टात येणार असल्याने भारतीय राज्यघटनेच्या 97 व्या घटनादुरुस्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती अंबादास जोशी आणि न्यायमूर्ती सुनील देशमुख यांच्या खंडपीठाने ही याचिका दाखल करून घेतली असून केंद्र शासन, राज्य शासनासह सर्व प्रतिवादींना 28 मार्चपर्यंत म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्र विकास आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष अ‍ॅड. अण्णाराव पाटील आणि इतरांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, या दुरुस्तीला 12 जानेवारी 2012 रोजी संसदेने संमती दिली. राज्यांनीही वर्षाच्या आत सहकार कायद्यात घटनादुरुस्तीनुसार बदल क रणे अभिप्रेत आहे. विधिमंडळांनी दुरुस्ती न केल्यास सहकार कायद्यांतील विसंगत तरतुदी आपोआप रद्द समजण्यात येतील, अशी तरतूद नव्या दुरुस्तीत आहे.

विधिमंडळाने 2001 मध्ये महाराष्ट्र सहकार कायद्यात दुरुस्ती करून कलम 73 ब अन्वये सहकारी संस्थेतील कार्यकारी मंडळात अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या विमुक्त, इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी प्रत्येकी एक असे एकूण चार जागांचे आरक्षण ठेवले होते. मात्र, संसदेच्या घटनादुरुस्तीत फक्त अनुसूचित जाती-जमातींसाठी एकच आरक्षण ठेवून इतर आरक्षण वगळण्यात आले. याच्या परिणामी महाराष्ट्रातील 2 लाख 47 हजार सहकारी संस्थांमधील प्रत्येकी तीन याप्रमाणे संचालक मंडळातील सुमारे 7 लाख 41 हजार पदे संपुष्टात येणार आहेत. संसदेला घटनादुरुस्तीचे अधिकार असले तरी ते अमर्याद नाहीत. सदरील घटनादुरुस्ती संसदेच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील असून, राज्य विधिमंडळाच्या कायदे बनवण्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारी आहे. यामुळे घटनेची मूळतत्त्वे व ढाचा उद्ध्वस्त होईल, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीनंतर खंडपीठाने नोटिसा बजावल्या.