आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अप्रमाणित शस्त्रांवर संरक्षणाचा ‘भार’, पोलिस खात्याचा अजब कारभार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पोलिस खात्याचा महत्त्वाचा विभाग असलेल्या आर्मोरर शाखेत उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची पदे १९९६ पासून भरण्यात आली नसल्याने राज्यातील सर्व शस्त्रे अप्रमाणित ठरत आहेत. त्यामुळे पोलिसांकडील बंदुकीतून गोळी सुटेल की नाही, याची आता शाश्वती राहिलेली नाही. शस्त्र विभाग सुसज्ज करण्याबाबत सहायक फौजदार पांडुरंग गायकवाड यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णयही देण्यात आला होता. मात्र, पोलिस दलाने कोणतीच पावले उचलली नाहीत.

१९९६ पासून पोलिस खात्याचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या आर्मोरर शाखेतील महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. नियमानुसार या शाखेतील अग्निशस्त्रांचे आयुर्मान १२ वर्षांचे असते. मात्र, १९९६ पासून पोलिस तीच अग्निशस्त्रे वापरत असल्याने ती निकामी ठरत आहेत. यासंदर्भात पांडुरंग गायकवाड यांनी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर गृह विभागाच्या उपसचिवांनी शपथपत्र दाखल करत या शाखेकडे तातडीची बाब म्हणून पाहत असल्याचे म्हटले होते. मात्र, या गोष्टीला आठ महिने झाले, तरी या शाखेची अवस्था आजही जैसे थे आहे. गृहराज्यमंत्र्यांनी मात्र या प्रकरणात स्वत: लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे.

अप्रमाणित अग्निशस्त्रांचा वापर
शस्त्रनिरीक्षण शाखेतील पोलिस अधीक्षक गिरिराज सिंग हे निवृत्त झाले आहेत. मात्र, त्यांच्या जागी कुणाचीही नेमणूक झाली नाही. त्यांचे पद अजूनही रिक्त आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांना शासन करायचे असल्यास महाराष्ट्र पोलिस नियमावली १९९९ ची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाते, परंतु पोलिसांना बढती अथवा त्यानुसार मिळणारे फायदे द्यायचे असल्यास नियमांना बगल दिली जात असल्याचा आरोपही केला जात आहे. नियम ५८ (अ) १९९९ चा वापर करत मुंबई वगळता राज्यातील कोणत्याही शहरातील आर्मोरर शाखेला कोणीच वाली नाही. त्यामुळे पोलिस दलातील अग्निशस्त्रे अप्रमाणित ठरतात.

पुढे वाचा, महत्त्वाची पदे रिक्त, जनतेची सुरक्षा रामभरोसे