गंभीर गुन्ह्यातील साक्षीदारांना मिळणार पोलिस संरक्षण

औरंगाबाद - फौजदारीतसेच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमधील साक्षीदारास धमकी मिळाल्यास किंवा त्याच्या जीविताला धोका असल्यास पोलिस आयुक्त किंवा अधीक्षकांनी त्याला तत्काळ संरक्षण द्यावे, असा आदेश शासनाने काढला आहे. साक्षीदाराने लेखी किंवा तोंडी मागणी केली तरीही संरक्षण द्यावेच लागणार आहे. यापूर्वी संरक्षण देण्याचा निर्णय विशेष समिती घेत होती. गेल्या काही दविसांपासून ही समितीही अस्तित्वात नाही. शासन याबाबतचे नवीन धोरण ठरवत आहे.

साक्षीदारांना संरक्षण देण्याचे धोरण ठरवण्यासाठी शासनस्तरावर समिती गठित करण्यात आली असून समितीचा अहवाल किंवा शिफारशी येईपर्यंत सहायक पोलिस आयुक्त किंवा पोलिस आयुक्तांनी आपल्या अधिकारातून साक्षीदारांना संरक्षण द्यावे, असे शासनाने आदेशात नमूद केले आहे. आतापर्यंत साक्षीदारास संरक्षण देण्याचा निर्णय जिल्हास्तरीय समिती घेत असे. त्यात पोलिस अधीक्षक पोलिस आयुक्तांचा समावेश होता. समितीच्या निर्णयाला उशीर होत असल्यामुळे हा बदल करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गंभीर गुन्ह्यातील साक्षीदारांना संरक्षणासाठी आता समितीसमोर जावे लागणार नाही.

या निर्णयाचे तोटेच जाणवणार
-सरकारचीही कल्पना चांगली आहे. परंतु प्रत्यक्षात हे शक्य नाही. १० ते १२ टक्के पोलिस कर्मचारी कोर्टाच्या कामासाठी असतात. तेवढेच वाहतुकीसाठी. ते टक्के रजेवर असतात, टक्के कार्यालयीन कामासाठी तैनात असतात. तेव्हा कर्मचारी आहेत कोठे? इतर देशांची तुलना करताना आपल्याकडे कर्मचारी अधिक असायला हवेत. याचे फायदे खूप आहेत, पण कर्मचारी कमी असल्यामुळे तूर्तास तोटेच दिसतात. उल्हासजोशी, नविृ़त्तपोलिस उपमहानिरीक्षक

परदेशात पोलिसच सांभाळतात साक्षीदार
वरिष्ठपोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अमेरिकेसारख्या देशात महत्त्वाच्या गुन्ह्यातील साक्षीदारांना पोलिसच सांभाळतात. त्यांना संरक्षण देण्याबरोबरच अज्ञात स्थळी हलवून त्यांची बडदास्त ठेवली जाते. याचा परिणाम म्हणजे शिक्षेचे प्रमाण वाढते. त्याच धर्तीवर राज्य शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.