राज्यातील मंत्र्यांमध्येच समन्वयाचा अभाव?

औरंगाबाद- दुष्काळ निवारणार्थ करावयाच्या उपाययोजनांबाबत सत्ताधार्‍यांमध्येच एकवाक्यता नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले. फळबागायतदारांचे नुकसान होऊ नये म्हणून तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी औरंगाबाद येथे जाहीर केले. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी मंगळवारी कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी याच शहरात पंचनाम्यांची फारशी गरज नसल्याचे म्हटले आहे.

शेतकर्‍यांनी फळबागा मोडण्याचे काम सुरू केले आहे. नंतर त्यांना नुकसान भरपाई मिळणार नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला असता कृषी विभागाला तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिल्याचे पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. तातडीने पंचनामे होतील आणि त्यानंतर नुकसान भरपाईबाबत निर्णय होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. दरम्यान, बाजार समित्यांनी टंचाईच्या निवारणार्थ आपलाही वाटा उचलावा याकरिता समित्यांचे सभापती तसेच संचालकांच्या बैठकीत मार्गदर्शन केल्यानंतर विखे मंगळवारी (12 फेब्रुवारी) पत्रकारांना सामोरे आले. औरंगाबाद, जालना, बीड आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यांतील बहुतांश क्षेत्र बाधित असल्यामुळे पंचनाम्यांची फारशी गरज नसल्याचे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. उपमुख्यमंत्र्यांचे निर्देश आणि तुमचा आदेश यात तफावत असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर पंचनामे नंतर होत राहतील, असे म्हणत त्यांनी शब्द फिरवले खरे; पण पंचनाम्यांवरच सर्व काही अवलंबून नाही, असा दावाही त्यांनी केला. यामुळे सत्ताधार्‍यांत समन्वय नसल्याबद्दलच्या प्रश्नावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये कोणतेही मतभेद नसल्याचा दावा करतानाच विखे यांनी आमच्यात समन्वय नसल्याचे चित्र माध्यमांनी उभे केल्याचे सांगून वेळ मारून नेली.