आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कागदी कारवाई, चुकीचा अहवाल

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
एका दिवसात शहरातील सर्व पोस्टर्स काढा. या कामात सातत्य राहावे यासाठी खास पथक स्थापन करा. तरीही पोस्टर्स लावून विद्रूपीकरण होत असेल तर तक्रारीसाठी टोल फ्री नंबरची सेवा उपलब्ध करून द्या आणि या कारवाईचा अहवाल आठ दिवसांत पाठवा, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने मनपा प्रशासनाला दिले होते. मात्र, थातूरमातूर कारवाई करत मनपाने चुकीचा अहवाल पाठवून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचे डीबी स्टारने केलेल्या तपासात उघड झाले. बेकायदा पद्धतीने बॅनरबाजी करून शहराचा कचरा करणाऱ्यांविरुद्ध डीबी स्टार सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. त्याचाच तपास करताना हा प्रकार उघड झाला.

वाहतूक बेटे, दुभाजक, उड्डाणपूल, खांब, तसेच विविध कार्यालयांच्या भिंती यावर विविध राजकीय नेतेमंडळी व बड्या लोकांच्या जाहिरातींचे अनधिकृत होर्डिंग्ज लावले जातात. नेत्यांच्या आगमनाचे स्वागत करणारी तसेच वाढदिवसाच्या होर्डिंग्जनेही शहर विद्रूप केले जाते. शिवाय अपघातांचाही धोका वाढतो. या पोस्टरबाजीला विरोध करणाऱ्यांनी गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यात औरंगाबादसह मुंबई, ठाणे, सातारा व इतर जिल्ह्यांतील लोकांचाही समावेश होता.

न्यायालयाचे कडक निर्देश
सर्व याचिकांवर १३ मार्च २०१३ रोजी न्या. एस. जे. वझिफदार व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी या प्रकरणी १३ मार्च २०१३ रोजी तत्कालीन न्या. अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठाने दि लेल्या आदेशाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्या. खानविलकर यांनी राज्यातील सर्व मनपा व नगरपालिकांना काही निर्देश देत एका तासात अवैध होर्डिंग्ज काढण्याचे आदेश दिले होते. ही कारवाईत कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देशही दिले होते. आठ दिवसांत केलेल्या कारवाईबद्दल आणि दिलेल्या निर्देशाबद्दल काय पावले उचलली याबाबत अहवाल सादर करा, असेही बजावण्यात आले होते.
न्यायालयाने सुचवलेल्या उपाययोजना
*शहरात राजकीय नेत्यांकडून लावल्या जाणाऱ्या होर्डिंग्जविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी कामयस्वरूपी पोलिस उपायुक्त दर्जाचा नोडल ऑफिसर नेमावा.
*नागरिकांना नि:शुल्क तक्रार करता यावी अशी टोल फ्री हेल्पलाइन सुरू करावी.
*कायद्याचे पालन करण्यासाठी प्रभाग अधिकारी किंवा प्रभारी प्रभाग अधिकारी यांच्या विशेष पथकांची स्थापना करावी.
*रात्रीच्या वेळी होर्डिंग्ज लावले जाऊ नयेत म्हणून गस्ती पथके स्थापन करावीत.
*दंडात्मक कारवाई करावी.
*जनजागृती अभियान सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे.

मनपा गंभीर नाही
या आदेशानंतर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत मनपाने गंभीर पावले उचलली नाहीत. अहवाल मात्र सर्व उपाययोजना केल्याचा व न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सर्व गोष्टींची अंमलबजावणी केल्याचा पाठवला. त्यामुळे काही िदवसांपुरतेच अवैध पोस्टर गायब झाले. थोडा कालावधी जाताच आता पुन्हा ठिकठिकाणी अवैध होर्डिंग्ज, पोस्टर आणि बॅनरने शहर विद्रूप केले आहे.
सहा विशेष पथके गायब
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मनपाने १३ पैकी ९ पोलिस ठाण्यांअंतर्गत व प्रभागनिहाय सहा विशेष पथकांची स्थापना केली होती. त्यात काकनाटे बी. एम., मुकुंदवाडी, शेख कादर, जिन्सी पोलिस स्टेशन, सारंग विधाते, उस्मानपुरा पोलिस स्टेशन, जवाहरनगर पोलिस स्टेशन. गवळी पी. बी. सिडको पोलिस स्टेशन, एमआयडीसी पोलिस स्टेशन. आरेफ खान, क्रांती चौक पोलिस स्टेशन, सय्यद जमशीद, सिटी चौक पोलिस स्टेशन, बेगमपुरा पोलिस स्टेशन, तर प्रभागनिहाय पथकात प्रभाग अ सय्यद जमशीद, प्रभाग ब गवळी पी. बी, प्रभाग क शेख कादर, प्रभाग ड आरेफ खान, प्रभाग ई काकनाटे बी. एम., प्रभाग फ सारंग विधाते या इमारत निरीक्षकांची नियुक्ती केली होती; पण ही पथके फक्त १२ मार्च २०१३ ते १३ मार्च २०१३ पर्यंत कागदावरच राहिली.
विनामूल्य मदत सेवा बंद
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अनधिकृत शुभेच्छा जाहिरात फलकांसंदर्भात नागिरकांना तक्रार नोंदवण्यासाठी अथवा त्यांच्या मदतीसाठी विनामूल्य मदत सेवा तत्काळ सुरू करताना मनपा प्रशासनाने पाणीपुरवठ्याचा १८००२३३६२३३ हा टोल फ्री क्रमांक दिला. तोही वर्षभरापासून बंद आहे.
प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेची प्रतीक्षा
दंंडनीय कारवाई करण्यासंदर्भातील निर्देशाच्या अनुषंगाने अनधिकृत शुभेच्छा जाहिरात फलकासाठी प्रतिदिन दंड आकारण्याऐवजी एकरकमी ५ हजार रुपये दंड आकारण्याचा प्रस्ताव तयार केला, मात्र गेल्या वर्षभरापासून सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव प्रतीक्षा करत आहे.
जनजागृती अभियान कागदावरच
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थानिक नागरिक, सामािजक संस्था, राजकीय संघटना यांना अनधिकृत शुभेच्छा जाहिरात फलक उभारू नयेत म्हणून जनजागृती करण्यासाठी व सर्वांना अवगत करण्यासाठी जनजागृती अभियानाची सुरुवात केलीच नाही.
गस्ती पथकही नाही
यािशवाय रात्रीच्या वेळी पोस्टर, जाहिरात फलक, होर्डिंग्ज लावू नयेत यासाठी रात्रीची गस्ती पथकेही स्थापन केली नाहीत. दुसरीकडे पोलिस उपायुक्त दर्जाचा नोडल ऑफिसर नेमण्यासाठी पाठपुरावाही केला नाही.
तत्कालीन आयुक्तांचे आदेश धाब्यावर
औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीतील विविध ठिकाणी अनिधकृत शुभेच्छा, जाहिरात फलक, बॅनर्स, पोस्टर्ससंबंधाने उच्च न्यायालयाने आदेश देताच तत्कालीन मनपा आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे, तत्कालीन पोलिस आयुक्त संजयकुमार यांची १३ मार्च २०१३ रोजी बैठक झाली होती, त्यात मनपा आयुक्तांनी मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९, महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ प्रॉपर्टी अॅक्ट १९९५ व प्रिव्हेन्शन आॅफ डॅमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी अॅक्ट १९९४ अन्वये कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते,तर तत्कालीन पोलिस आयुक्त संजयकुमार यांनी मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३ पोटकलम २ (डीबी) प्रमाणे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी त्यांनी शहरातील वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊन अपघात होतील अशा ठिकाणी परवाना देण्यात येऊ नये, मालमत्ताधारकांच्या परवान्यािशवाय लावण्यास मनाई करावी, सार्वजनिक रोड, िदशादर्शक चिन्हे, वाहतूक बेट, सौंदर्य बेट, पथदिवे, बीएसएनएल, जीटीएलच्या खांबावर परवाना देऊ नये, असे निर्देशही दिले होते.
मनपा प्रशासनाने उच्च न्यायालयात दिलेल्या अहवालापैकी एकही बाब पूर्ण केली नाही. आजही शहरात दिशादर्शक फलक, सौंदर्य स्मारक आणि पथदिव्यांच्या खांबांवर जाहिराती लावून शहराचे विद्रूपीकरण केले जात आहे. मनपा प्रशासनाला न्यायालयाने धडा शिकवावा.
प्रा. भारती भांडेकर, अध्यक्षा, जागृती महिला मंंच

अहवाल मागवला आहे
मी याबाबत संबंधित विभागाकडून न्यायालयाचे आदेश, पालिकेने सादर केलेला अहवाल मागवलेला आहे. त्यात १३ मार्च २०१३ रोजी तत्कालीन मनपा आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी पोलिस स्टेशन व प्रभागनिहाय पथक नेमल्याचे प्रथमदर्शनी जाणवले आहे. ते पथक पुन्हा सक्रिय केले आहे. नोडेल समितीची बैठक घेणार आहोत.डॉ. आिशष पवार, उपायुक्त, मनपा

सर्वांनीच दक्षता घ्यावी
होर्डिंग्ज, बॅनर, पोस्टर्स लावून शहराच्या स्वच्छतेला गालबोट लावणाऱ्या सर्व राजकीय पुढाऱ्यांनी, उद्योजकांनी दक्षता घ्यायला हवी.न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शहराच्या विद्रूपीकरणात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. पालिकेला गेल्या वर्षी आदेश देताना काही निर्देशही दिले होते; पण त्यावर कामच झाले नाही.
अॅड. कल्पलता भारस्वाडकर, सुधीर पाटील
काय म्हणतात जबाबदार