आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

काश्मीर प्रश्नावर सामान्यांनीच देशव्यापी लढा उभारणे गरजेचे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - जम्मू-काश्मीर हा भाग स्वतंत्र भारतात बिनशर्त सहभागी झाला, पण इंग्रजांच्या कुटिल नीतीमुळे तो आजही पारतंत्र्यात आहे. पाच देशांची सीमा असलेला गिलगिट हा भाग चीन-पाकिस्तानला हवा आहे, परंतु नागरिकांना या प्रश्नाची सखोल माहिती नाही. जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नावर सर्व देशबांधवांनी एकत्रितपणे लढण्याची गरज अाहे, असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य अरुणकुमार यांनी व्यक्त केले.
मराठवाडा युवक विकास मंडळ देवगिरी नागरी बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित तीनदिवसीय प्रल्हादजी अभ्यंकर व्याख्यानमालेस बुधवारपासून सुरुवात झाली. १७ व्या व्याख्यानमालेतील पहिले पुष्प अरुणकुमार यांनी गुंफले. "जम्मू-कश्मीर:तथ्य आणि सत्य’ या विषयावर त्यांनी अडीच तास अभ्यासपूर्ण विचार मांडले. गेली अनेक वर्षे ते या भागात काम करीत आहेत. या भागातील नेमक्या समस्या, सरकारचे तेव्हा आता काय चुकते आहे याचा ऊहापोह त्यांनी केला. व्यासपीठावर देवगिरी बँकेच्या अध्यक्षा डॉ. मंजूषा कुलकर्णी, मराठवाडा युवक विकास मंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांची उपस्थिती होती.

अरुणकुमार म्हणाले की, भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा आपल्या देशात ५६२ संस्थाने होती. तेथील राजे आपल्या देशात बिनशर्त सामील होण्यास तयार झाले. काश्मीरमध्ये राजा हरिसिंह यांची सत्ता होती. भारतात विलीन होण्यास त्यांचा विरोध नव्हता, पण ब्रिटिश सरकारला हे मान्य नव्हते. कारण काश्मीरचा सर्व भूभाग भारताच्या ताब्यात गेला तर सर्व जगाशी संपर्क वाढेल, ही भीती होती. रशिया,चीन, अरब राष्ट्र, पाकिस्तान आणि तिबेट हे सर्व देश व्यापारासाठी पूर्वी काश्मीरला येत. त्यामुळे हा भूभाग भारताच्या ताब्यात जाऊ नये यासाठी ब्रिटिशांनी तेथे ३७० कलम लावण्याची शक्कल लढवली. राजा हरिसिंहाला बाहेर काढून शेख अब्दुल्ला यांना सत्ता दिली. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनाही शेख अब्दुल्ला यांची चाल समजली नाही.

हजार सैनिकांचे बलिदान
हा प्रश्न सतत पेटता राहावा अशी ब्रिटिशांची योजना होती. ती यशस्वी झाली. या भागातील लोकांना पाकिस्तानात जायचे नाही हे तेथे गेल्यावर आपल्याला समजते. पण काश्मीरचा मुद्दा हा पॉलिटिकल फ्रॉड आहे. तो आपण सर्वांनी हाणून पाडला पाहिजे.

आजवर सहा हजार सैनिकांनी बलिदान दिले, ३० हजार निरपराध माणसे, ४० हजार अतिरेकी मारले गेले. हा या भागाचा इतिहास आहे. तेथे सरकारने सीमा पर्यटन सुरू करावे. हा भाग देशातील पर्यटनासाठी मुक्तपणे खुला करावा. इतका सुंदर भूभाग देशात नाही. सर्वांनी या मुद्द्यावर एकत्र येऊन लढले तर हा भाग आपल्या ताब्यात येईल, असेही अरुणकुमार यांनी या वेळी सांगितले.

वल्लभभाई गेले अन् प्रश्न चिघळला
संस्थानांचे विलीन होत असताना देशात मोठी उलथापालथ सुरू होती. पंतप्रधान नेहरू यांना काश्मीर पेच कळला नाही, वल्लभभाईंच्या मागे व्यस्तता होती. त्यामुळे काश्मीर प्रश्नासाठी त्यांना वेळ मिळाला नाही. पुढे वर्षभरात वल्लभभाईंचे निधन झाले अन् हा प्रश्न तसाच राहिला, तो आजही धगधगत आहे.

१० लाख निर्वासित
काश्मीरमध्ये ३७० कलम आहे एवढे सर्वांना माहीत आहे. याबाबत सखोल माहिती देताना अरुणकुमार म्हणाले की, तेथे जमीन कुणाच्याच मालकीची नाही. तेथील दहा लाख लोक आजही निर्वासित आहेत. तेथे कोणतेही आरक्षण नाही.भारत स्वतंत्र असला तरी जम्मू-काश्मीर पारतंत्र्यात असल्यासारखाच आहे. भारतीय संविधानातील १०० प्रकारची कलमे तेथे लागू नाहीत.
बातम्या आणखी आहेत...