मनमानी : पूर्वप्राथमिकच्या वर्गातील प्रवेशाचे अधिकार शाळांना

औरंगाबाद - शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत पुन्हा एकदा संस्थाचालकांचेच चांगभले होण्याची स्थिती शिक्षण विभागाच्या बेजबाबदारपणामुळे उद्भवली आहे. प्रक्रिया राबवताना खासगी संस्थाचालकांच्या मनमानीला कोणताच लगाम लावलेला नाही.पूर्वप्राथमिक अर्थात नर्सरी प्रवेशाचे अधिकार शिक्षणमंत्र्यांनी शाळांना दिल्याने ही प्रक्रिया पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत.

आर्थिक मागास दुर्बल घटकातील ते १४ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जिल्ह्यातील ५२४ शाळा प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी आहेत. तर शहरातील १५५ शाळा शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे प्रवेश प्रक्रियेसाठी पात्र आहेत. यापैकी ५७ शाळांना वारंवार सांगूनही त्यांनी या प्रक्रियेत सहभाग घेतलेला नाही. शिक्षण विभागानेही त्यांच्यावर अद्याप कुठलीही कारवाई केलेली नाही. आरटीईप्रमाणे प्रवेश देण्यासाठी नुकताच लकी ड्रॉ काढण्यात आला. सध्या पुण्यानंतर औरंगाबादमध्ये पहिली फेरी झाली असून राज्यातील इतर शहरांमध्येही प्रवेशाची पहिली फेरी पूर्ण करण्यात आली आहे. असे असले तरी गेल्या तीन वर्षांत हा शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात अपयश आले आहे.

शिक्षण विभागाने पूर्वप्राथमिक वर्गांना आरक्षण लागू राहणार नाही, असे म्हटल्याने पालक हवालदिल झाले आहेत. १० मेपर्यंत ही प्रवेश प्रक्रिया चालणार असून ज्या शाळांमध्ये कमी जागा भरण्यात आल्या, अशा शाळांत प्रवेशासाठी पुन्हा एकदा नोंदणी प्रक्रियेतून दुसरी फेरी राबवण्यात येण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
सर्व शाळांचे वर्ग हे पूर्वप्राथमिक म्हणजे नर्सरीपासून सुरू होतात. त्यामुळे या वर्गापासूनच शिक्षण हक्क कायदा लागू असायला हवा, असे जाणकार म्हणतात.

मात्र शिक्षण विभागाने सातत्याने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. सरकारने आता पूर्वप्राथमिकचा विषय आरटीईच्या निकषात बसवल्यामुळे संस्थाचालक भरमसाठ शुल्क आकारत आहेत. त्यामुळे पालकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.

अशी आहे आतापर्यंतची प्रक्रिया

पाचते ३१ मार्चदरम्यान ऑनलाइन नोंदणी करण्यात आली. १७ एप्रिलला लकी ड्रॉ काढण्यात आला. आता १० मेपर्यंत लकी ड्रॉमध्ये ज्यांचा नंबर लागला त्यांना एसएमएसद्वारे कोणत्या शाळेत प्रवेश घ्यायचा हे सांगण्यात आले आहे. त्यांनी १० मेपर्यंत आपल्या पाल्याचे प्रवेश निश्चित करावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

नर्सरीपासून हवा नियम

खासगी शाळांमध्ये मनमानी शुल्क आकारणी केली जाते. आरटीचे नियम पाळणाऱ्या शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे अपेक्षित आहे. पहिल्या वर्गासह नर्सरी प्रवेशासाठीही आरटीईचा नियम लागू होणे गरजेचे आहे. उदयकुमारसोनोने, पालक,सामाजिक कार्यकर्ते.