आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Primary Education News In Marathi, Aurangabad, DB Star, Divya Marathi

गरिबांची मुले बड्या शाळांच्या उंबरठ्यावरच

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
खासगी दर्जेदार शाळांत आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांनाही शिक्षण घेता यावे यासाठी केंद्र सरकारने 2009 मध्ये बालशिक्षण हक्क कायदा केला खरा, पण योग्य अंमलबजावणी न झाल्याने तसेच यातील संभ्रम निर्माण करणा-या अटींमुळे गरीब मुलांना प्रवेश मिळत नाही. कायद्यातील पळवाटा आणि त्यातील संदिग्धता यामुळे 4 वर्षांनंतरही पालकांचा संघर्ष सुरूच आहे. हा कायदा पालकांच्या नव्हे तर शाळांच्या बाजूनेच असल्याचे अनेक प्रकरणांवरून सिद्ध होते. मात्र, हळूहळू हा कायदा मूळ धरेल आणि गरीब विद्यार्थ्यांना त्यांचा शिक्षणाचा हक्क मिळेल, असा दावा शिक्षण विभाग करत आहे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या यूपीए-2 सरकारच्या कामगिरीत बालशिक्षण हक्क कायदा म्हणजे ‘राइट टू एज्युकेशन’ला महत्त्वाचे स्थान आहे. या कायद्यानुसार 6 ते 14 वयोगटातील सर्व विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गात मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे अपेक्षित आहे. सर्व शाळांनी आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी एकूण प्रवेश क्षमतेच्या 25 टक्के जागा राखीव ठेवायला हव्यात. परंतु याबाबतच्या शासन आदेशातच अनेक बाबी अस्पष्ट आहेत. नियमांबाबत संदिग्धता, त्यातील पळवाटा आणि एकूणच इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे संस्थाचालक पालकांना वेठीस धरत आहेत.
अवघ्या 11 टक्के जागा भरल्या
सन 2013-14 या शैक्षणिक वर्षात 25 टक्के आरक्षणाचा नियम स्पष्ट करणारा आदेश शालेय शिक्षण विभागाने जानेवारी 2013 मध्येच काढला होता. आगाऊ आदेश काढल्यामुळे हे वर्ष गरीब विद्यार्थ्यांना खासगी, दर्जेदार शाळात प्रवेश मिळवून देणारे ठरेल अशी सर्वांचीच अपेक्षा होती. मात्र, तसे झाले नाही. राज्यात केवळ 60 हजार म्हणजे एकूण प्रवेश क्षमतेच्या 11 टक्के जागांवरच मुलांना 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेश मिळाला. कमी प्रवेश होण्याची नेमकी काय कारणे आहेत, हे डीबी स्टारने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. कायद्यातील पळवाटा स्पष्ट करणारी ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणे...
केस स्टडी 1 - पहिलीत प्रवेश तरच फायदा
रमेश वानखेडे यांंची मुलगी खुशी एका खासगी शाळेत तिसरीत शिकते. ती पहिलीत असताना सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा अस्तित्वात नव्हता. दुसरीत गेल्यावरही त्यांना या कायद्याची माहिती नव्हती. यामुळे पहिले दोन महिने त्यांनी फी भरली. नंतर मात्र त्यांनी मुख्याध्यापकांना या कायद्याची माहिती सांगत अर्ज दाखल केला. पण शाळेने त्यांची मुलगी या कायद्यात बसत नसल्याचे सांगत मोफत प्रवेश देण्यास नकार दिला. त्यांनी शिक्षणाधिका-यांपासून संस्थेचे अध्यक्ष आणि शिक्षणमंत्र्यांपर्यंत धाव घेतली. पण नियमाप्रमाणे पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेत असतानाच या कायद्याचा लाभ मिळतो, असे त्यांना सांगण्यात आले. यात दीड वर्ष गेले. यंदा त्यांना दुसरीची शिल्लक फी आणि तिसरीची पूर्ण फी अशी दीड वर्षाची फी भरून मगच मुलीला परीक्षेला बसवावे लागले. जर गरजूंनाच फायदा होत नसेल तर हा कायदा काय कामाचा, असा त्यांचा सवाल आहे.
केस स्टडी 2 - बालवाडीत प्रवेश नसल्याने अडचण
राजेश मानवतकर यांनी त्यांची मुलगी समीरा हिला आरटीई कायद्यांतर्गत बालवाडीत प्रवेशासाठी शहरातील एका नामांकित शाळेत विचारणा केली. पण हा कायदा पहिलीपासून लागू होत असल्याचे सांगत त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. यामुळे त्यांनी ज्युनियर आणि सिनियर केजी घराजवळील शाळेत पूर्ण केली. नंतर पहिलीत पुन्हा त्याच नामांकित शाळेत प्रवेश घेतला. पण दोन्ही शाळेतील दर्जामध्ये खूप फरक होता. मुलगी या शाळेत घाबरून जायची. इथला अभ्यासही तिला झेपत नव्हता. सहामाही परीक्षेत तिची प्रगती खूप चांगली नव्हती. यामुळे पालकांची भीती आणखी वाढली. वार्षिक परीक्षेतही मुलांना नापास करायचे नाही या नियमामुळे तिला पुढील वर्गात प्रवेश मिळाला. पण पहिलीत तिचे झालेले हाल पाहून पालकांनी दुसरीच्या वर्गात तिला शाळेतून काढून घेतले आणि पुन्हा घराजवळील शाळेत टाकले. मुलांना स्पर्धेत ठेवायचे असेल तर प्री-प्रायमरी वर्गांपासूनच हा नियम लागू करा, असे मानवतकर यांचे म्हणणे आहे.
केस स्टडी 3 - अंतराच्या अटीमुळे प्रवेश नाकारला
श्रीनिवास नांद्रेकर यांचा मुलगा सोहम नांद्रेकर हा शहरातील एका मराठी शाळेत तिसरीपर्यंत शिकला. चौथीच्या वर्गात त्याने गारखेडा भागातील एका नामांकित शाळेत प्रवेश मिळावा म्हणून अर्ज केला. मात्र, त्याचा अर्ज दोन कारणे सांगून नाकारण्यात आला. एक म्हणजे त्याचे घर शाळेपासून एक किलोमीटर अंतरापेक्षा दूर आहे. दुसरे म्हणजे त्यास थेट चौथीत प्रवेश देता येत नाही. पहिलीत प्रवेश असता तर विचार केला असता, असे शाळा प्रशासनाने सांगितले. शाळेसाठी वर्षानुवर्षे राहत असलेले घर बदलण्याची वेळ आल्यामुळे त्याचे पालक संतप्त झाले. यापेक्षा आहे त्या शाळेतच तो शिक्षण पूर्ण करेल, असे त्यांनी ठरवले आणि इंग्रजी शाळेचा नाद सोडला.
फीस भरणे अशक्य : नारायण काकडे यांच्या मुलाला एका नामांकित शाळेत 25 टक्के कोट्यातून प्रवेश मिळाला. ते आनंदात होते. शाळेची एकूण फीस 54 हजार होती. शाळा सुरू होण्याच्या आठवडाभर आधी शाळा प्रशासनाने त्यांना युनिफॉर्म, बूट, ब्लेझर, पुस्तके आणि स्टेशनरीची यादी सोपवली. ही रक्कम 8 हजारांच्या वर चालली होती. हा खर्च करण्यास ते तयार झाले. पुन्हा त्यांना शाळा सुरू होण्यापूर्वी फीस भरण्यास सांगण्यात आले. त्यावर माझ्या मुलाला 25 टक्के आरक्षणातून प्रवेश मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. पण या नियमानुसार केवळ ट्यूशन फीस माफ होते. उर्वरित सुमारे 32 हजार रुपये तुम्हाला भरावेच लागतील, असे शाळेने स्पष्ट केले. त्यांनी शिक्षणाधिकार्‍यांकडे धाव घेतली. पण सगळे प्रयत्न व्यर्थ ठरले. शेवटी त्यांनी पुन्हा पहिल्या शाळेतच मुलाला टाकले.
आरटीई कायद्यातील नियमच चुकीचे आहेत. प्रत्येक मुलगा दरवर्षी पहिलीतच कसा प्रवेश घेईल? पुढील वर्गात गेलेल्या मुलांनाही 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेश मिळावेत. यासाठी नियम अधिक स्पष्ट असावेत.
-रमेश वानखेडे, त्रस्त पालक
घराजवळील लहान शाळेतून एकदम मोठ्या शाळेत गेल्यास मुले भांबावतात. त्यांना सवय लागावी म्हणून पहिलीच्या वर्गाखालील 3 वर्षांच्या प्री-प्रायमरीसाठीही 25 टक्के राखीव जागा असाव्यात. यामुळे मुलांची बौद्धिक आणि मानसिक तयारी होऊ शकेल.
-मिर्झा अब्दुल कय्युम बेग नदवी, मुस्लिम स्कॉलर
शहरात आज 12 ते 15 किमी अंतर कापून मुले शाळेत जातात. यामुळे शाळा 1 किंवा 3 किमीच्या आतच असावी, हा नियम हास्यास्पद वाटतो. ही अट रद्द करायला हवी.
श्रीनिवास नांद्रेकर, त्रस्त पालक
जर कायद्यात अंतर किंवा उत्पन्नाची अट नाही, तर शाळा तशी बळजबरी करू शकत नाही. शाळांच्या या कृत्यावर शिक्षण विभाग कशामुळे मौन बाळगून आहे हे स्पष्ट व्हायला हवे. एकदा प्रवेश मिळाल्यावर पालकांना सर्व प्रकारच्या सोयी मोफत मिळायलाच हव्यात. मी तर म्हणेन की जेवण आणि बसचा खर्चही शाळेनेच उचलायला हवा.
-डॉ. लयीक उर रहमान, अध्यक्ष, फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन
अशी प्रकरणे सातत्याने घडत आहेत. पण आमच्यापर्यंत येणा-या प्रत्येक विद्यार्थ्याला आम्ही कायद्याप्रमाणे प्रवेश मिळवून दिला आहे. हा कायदा म्हणजे वर्षोनुवर्षे सुरू असलेल्या शाळांच्या एकाधिकारशाहीला दिलेले आव्हान आहे. हा संक्रमणाचा काळ आहे. रेल्वे एक रूळ बदलून दुस-या रुळावर जात असताना थोडा खडखडाट होतोच. तसेच येथेही आहे. थोड्या कुरबुरी, तक्रारी होणारच. पण वर्षभरात सर्वकाही मार्गावर आणू.
-आर. व्ही. ठाकूर, आरटीई कक्षप्रमुख, जि. प.