आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Prime Minister's Employment Scheme Issue At Aurangabad

कागदोपत्री होकार, पैशाला नकार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शासनानेसुशिक्षित बेरोजगारांसाठी पंतप्रधान रोजगार योजना सुरू केली, पण या योजनेचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचताना दिसत नाही. मंजूर प्रकरणे जिल्‍हा उद्योग केंद्राकडून प्रलंिबत ठेवली जातात. तसेच अनेक बेरोजगारांच्या मंजूर प्रकरणांना टार्गेट पूर्ण झाल्याचे कारण पुढे करत केराची टोपली दाखवली जात आहे. यामुळे शेवटच्या लाभार्थीपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचत नाही. केंद्राच्या या ‘उद्योगा’मुळे बेरोजगार तरुण नाराज आहेत.
लाभार्थींनादाखवला घरचा रस्ता
"डीबीस्टार'ने एकूण प्रकरणाचा तपास केला. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राने दिलेल्या जाहिरातीनंतर जिल्ह्यातून सुमारे ४७४ प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते. या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासाठी छाननी समितीने काम केले. त्यानंतर यापैकी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता असलेल्या १७२ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली. या सर्व लाभार्थींना कर्ज घेण्यासाठी पात्र ठरवण्यात आले. टप्प्याटप्प्याने ही सर्व प्रकरणे संबंधित बँकांकडे पाठवण्यात आली. मात्र, यापैकी केवळ ८६ प्रकरणांचा निधीच सरकारने जिल्हा उद्योग केंद्राला दिला. त्यातही बँकांनी केवळ ७४ प्रकरणांनाच कर्ज वाटप केले. टार्गेट केवळ ७४ जणांचे होते, असे म्हणत उर्वरित लाभार्थींना घरचा रस्ता दाखवण्यात आला.
फाइलएक, खर्च २५ हजार
कर्जप्रस्ताव तयार करण्यासाठी एका फायलीला किमान १० हजारांपासून ते २५ हजारांपर्यंत खर्च लागतो. कर्ज घेण्यासाठी दाखल करण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये सुमारे १४ अटींचे पालन करणे अर्जदाराला बंधनकारक आहे. या १४ अटी पूर्ण झाल्याशिवाय फाइल मंजूर होत नाही. या सर्व अटी पूर्ण करण्यासाठी वरील खर्च करावा लागतो. यात अटी-शर्ती आहेत. त्यादेखील पूर्ण करणे उमेदवाराला बंधंनकारक आहे.
शेकडोमंजूर अर्ज रद्दीत
जिल्‍हाउद्योग केंद्रामार्फत दरवर्षी जाहिरात देण्यात येते. मात्र, त्यामध्ये किती प्रकरणे मंजूर केली जातील, किती निधी उपलब्ध आहे, याची कोणतीच माहिती प्रकाशित केली जात नाही. केवळ अर्ज मागवण्याबाबतची माहिती त्यात असते. परिणामी, शेकडो बेरोजगार आपल्या संचिका कार्यालयाला दाखल करतात, पण त्यातील मंजूर फायलींपैकी मोजक्याच तरुणांना कर्ज मिळते. उर्वरित फायली रद्द होतात आणि त्यांची रद्दी होते. त्यांचा विचार दुसऱ्या वर्षासाठीही केला जात नाही.
दुसऱ्या वर्षासाठी विचार व्हावा
ज्या उमेदवारांना कर्ज मिळाले नाही त्यांच्या प्रस्तावांचा दुसऱ्या वर्षासाठी विचारव्हावा, अशी तरुणांची मागणी आहे. पहिल्या वर्षी जी प्रकरणे कार्यालयाला उपलब्ध होतात त्यापैकी मंजूर प्रकरणांचे वाटप झाल्यानंतर उरलेल्या प्रकरणांचा दुसऱ्या वर्षी विचार केला जात नाही. असे झाल्यास बेरोजगार तरुणांचा वेळ आणि खर्च वाचू शकतो. तसेच कुणावरही अन्याय होणार नाही.
हे आहेत उद्योगांचे प्रकार
1)सेवा उद्योग : रसपानगृह, हॉटेल, फिरते रेस्टॉरंट, ब्यूटी पार्लर, गवंडी काम, कोचिंग क्लासेस, घड्याळ दुरुस्ती, इंटेरिअर डोकोरेशन, पोस्टर्स, चित्रे रंगवणे यासह ३३ उद्योगांचा यात समावेश आहे.
2)व्यापार उद्योग : पुस्तकांचेदुकान, रॉकेल, रेशनिंग दुकान, पादत्राणे विक्री, स्टॅम्प विक्री, बांगडी दुकान, कापड व्यापार, हस्तकला, खते, बी-बियाणे विक्री, वर्तमानपत्र विक्री, स्टेशनरी विक्री, लॉटरी तिकिटे विक्री यासह २१ उद्योगांचा समावेश आहे.
3)लघुउद्योग : खादी,खाद्य तेल साबण, चर्मोद्योग, कुंभारकाम, विटा तयार करणे, धान्य, डाळी प्रक्रिया, बांबूपासून वस्तू, छापखाना, स्टील फर्निचर, राइस मिल्स, आयुर्वेदिक औषधे, आॅफिस फाइल्स, शेती अवजारे, स्क्रनि प्रिंटिंग, मेणबत्ती, अगरबत्ती व्यवसायासह ३३ लघुउद्योग आहेत.

केस स्टडी
आमची थट्टा केली

*मी सर्व नियमांची पूर्तता केली. समितीने माझे प्रकरण मंजूर केले. बँकेने मला वर्षभर निधी आला नाही म्हणून फिरवले. नंतर निधी वाटप केला आणि टार्गेटही संपले असे सांगितले. ही एक प्रकारे आमची थट्टा आहे. कर्ज द्यायचे नव्हते, तर प्रकरण मंजूर का करण्यात आले? -बी.के. फुलारे, बेरोजगारतरुण

मीपुन्हा बेरोजगार झालो
*बेरोजगारीचा कलंक पुसण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे कर्जासाठी प्रस्ताव दाखल केला. काहीतरी छोटे-मोठे काम करावे, म्हणून पैसे जमवले होते. ते कर्जाच्या फायलीत खर्च केले. आहे ते पैसे गेले आणि कर्जही नाकारण्यात आले. त्यामुळे मी पुन्हा बेरोजगार झालो. -ए.पी. देशमुख, बेरोजगारतरुण
ए. एन. वाघमारे,
सहायकजिल्हा ग्रामाेद्योग अधिकारी