आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मला मनोरुग्ण ठरवा, सेवानिवृत्त शिक्षकाची मागणी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- नारळी बागेतील खासगी मालकीचा भूखंड मनपाने आरक्षणात घेऊन परस्पर शिक्षण संस्थेला मैदान व उद्यानासाठी दिल्याची तक्रार घेऊन 91 व्या वेळेस लोकशाही दिनात आलेल्या 81 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक चंद्रकांत काळे यांना आजही विन्मुख होऊन परतावे लागले. प्रत्येक वेळी मला खोटी माहिती देता, शासनाला खोटी माहिती देता, नारळी बागेच्या आरक्षणाची खरी माहिती द्या, नाही तर मला मनोरुग्ण जाहीर करा, असे त्यांनी आज सुनावणीदरम्यान अधिकाऱ्यांना ठणकावले. मनपात आज 2 महिन्यांनी 70 वा लोकशाही दिन घेण्यात आला. त्यात एकमेव चंद्रकांत रंगनाथ काळे या 81 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षकाची तक्रार होती. लोकशाही दिनाचा उपक्रम सुरू होण्यापूर्वीही त्यांनी तक्रारी केल्या होत्या. आज ते नारळी बागेतील भूखंडाच्या आरक्षणाबाबतची तक्रार घेऊन आले होते. सुमारे 20 मिनिटे त्यांची सुनावणी झाली. कोणतेही आश्वासन अथवा उत्तर न मिळता त्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले. त्यांनी अधिकाऱ्यांची बोलती बंद केली. सहायक नगररचना संचालक डी. पी. कुलकर्णी, अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार आणि इतर अधिकारी त्यांच्या या सरबत्तीने गप्पच झाले. ह्यदिव्य मराठीह्णशी बोलताना काळे म्हणाले, 4 हजारांत नारळी बागेत प्लॉट घेतला होता. तत्कालीन पालिकेने 1975 मध्ये आरक्षण जाहीर केले. त्यात नारळी बागेतील हा भूखंड क्रीडांगण व उद्यान म्हणून आरक्षित जाहीर केल्याचे म्हटले. नंतरच्या काळात नगरपालिकेने सर्वसाधारण सभेत ठराव करून हा भूखंड शैक्षणिक संस्थेला देण्याचा ठरावही करून टाकला. नेमके आरक्षण कसे आहे, हे दाखवणारी कागदपत्रे द्या, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. 2007 पासून प्रत्येक लोकशाही दिनाला आपण येतो. दर वेळी काही तरी वेगवेगळी उत्तरे देऊन परतवले जाते. मला खोटी उत्तरे दिली जातात, शासनाने मागितले तर त्यांनाही खोटीच उत्तरे दिली जातात. आजही तेच झाले. प्रश्न काही सुटलेला नाही. डी. पी. कुलकर्णी यांच्यासमोर 12 वेळा सुनावणी झाली, पण कागदपत्रे दिली नाहीत. राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार केल्यावर त्यांनीही मनपाला कागदपत्रे द्या म्हणून सांगितले; पण तीही देण्यात आली नाहीत. दातावर मारायला पैसे नाहीत... काळे गुरुजी दुसऱ्या मजल्यावर सुनावणीला नियमित येतात. तेथे व्हरांड्यातच बसावे लागते. ना पंखा आहे ना पाण्याची सोय. आज सुनावणीदरम्यान काळे यांच्या घशाला कोरड पडली. त्यांनी मागितल्यावर पाणी देण्यात आले. त्यावर ते म्हणाले, मी यांना दर वेळी सांगतो, इथे एखादा पंखा लावा, पाण्याची सोय करा; पण यांना दातावर मारायलाही पैसे नाहीत. पंखा कसा आणू शकतील? ठेकेदारांनी पैसे मागितले तर काय दात पाडून देऊ का, असे आयुक्त महाजन म्हणाल्याचा संदर्भ देत त्यांनी हा टोला लगावला तेव्हा अधिकारीही गप्प बसले.