आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वाजवी किमतीनुसार उसाची रक्कम द्यावी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - साखरेच्या घसरलेल्या दरामुळे कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार (वाजवी किंमत) दर देण्यासाठी कृषिमूल्य आयोगाच्या व सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारने द्यावी, अशी मागणी खासगी साखर कारखानदार संघटना "विस्मा'ने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. याबाबत येत्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असल्याचे "विस्मा'चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी सांगितले आहे.
गेल्या वर्षभरापासून ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखानदार साखर दराचे भाव कोसळल्यामुळे आर्थिक संकटात सापडला आहे. २०१४ मध्ये गळीत हंगाम सुरू असताना साखरेचा भाव २,७५० असताना हा दर आता २,००० रुपयांपर्यंत खाली आलेला आहे. त्यामुळे कारखानदारांना एफआरपी देणे शक्य नसल्याचे ठोंबरे यांनी सांिगतले. ते म्हणाले, राज्यात ८७ खासगी साखर कारखाने आहेत. या कारखान्यांनादेखील २,३०० रुपये एफआरपी देणे अडचणीचे ठरणार आहे. २०१५-१६ साठी एफआरपीचा दर २,३०० रुपये प्रतिटन ठरवण्यात आला आहे. मात्र, त्या वेळी साखरेचा दर ३,००० ते ३,५०० प्रतिक्विंटल असा दर कृषिमूल्य आयोगाने गृहीत धरला होता. मात्र, त्यामध्ये एक ते दीड हजार रुपये प्रतिक्विंटलने घसरण झाली आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत गाळप चालू करणे अशक्य असल्याचे त्यांनी सांिगतले. त्यामुळे एफआरपीची उर्वरित रक्कम केंद्राने आणि राज्याने द्यावी. तसेच किमान २० टक्के साखर देशाबाहेर निर्यात करण्याचे धोरण ठरवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
दुष्काळाचा फटका
मराठवाड्यात सध्या ७६ पैकी ३९ कारखाने सहकारी तत्त्वावर, तर ३५ खासगी तत्त्वावर आहेत. गेल्या चार वर्षांत दुष्काळामुळे उसाचे क्षेत्र घटत आहे. मराठवाड्यात उसाचे अडीच लाख हेक्टर क्षेत्र असून त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे. त्यामुळे आगामी काळात त्याचा परिणाम साखर कारखान्यांवर होणार आहे. सध्या मराठवाड्यातील अनेक कारखाने बंद असून एफआरपीमुळे हे कारखाने आणखी बंद पडतील, अशी भीती ठोंबरे यांनी व्यक्त केली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...