आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

माथाडी कायद्याच्या सुविधेपासून कामगार वंचित

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- माथाडी कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकार उदासीन आहे. त्यामुळे हजारो कामगार माथाडी कायद्याच्या सुविधा आणि सामाजिक संरक्षणापासून वंचित आहेत.

माथाडी कायदा 1969 मध्ये करण्यात आला. 1992 मध्ये औरंगाबाद आणि नांदेडला हा कायदा लागू झाला. अंगमेहनत करणारे घटक, हमाल, लोडिंग करणारे कामगार यांना सुविधा देण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर माथाडी मंडळे नेमण्यात आली. ही माथाडी मंडळे त्या अनुषंगाने काम करतात. मात्र, सगळ्या विभागांत हा कायदा लागू केल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे हजारो कामगारांना या सुविधेपासून वंचित राहावे लागत आहे.

माथाडी मंडळाच्या माध्यमातून सुविधा : माथाडी कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), बोनस, विमा यासह अनेक सामाजिक सुविधा मिळाव्यात या हेतूने हा कायदा आणण्यात आला. आज जवळपास पाच हजार कामगारांची नोंदणी माथाडी मंडळाकडे आहे. यामध्ये कामगारांना जो पगार दिला जातो त्यामध्ये मालक लेव्ही देऊन ती माथाडी मंडळाकडे जमा करतात. त्यात एखाद्या कामगाराचा रोज शंभर रुपये पगार असेल तर त्याला 130 रुपये देण्यात येतात. त्यात तीस रुपये त्याच्या हितासाठी माथाडी मंडळाकडे जमा केले जातात. जमा झालेल्या निधीतून त्याला सामाजिक संरक्षण देण्यात येते. बाजार समित्या, ट्रान्सपोर्ट या ठिकाणी ओझे उचलणार्‍या माथाडी कामगारांची संख्या जास्त आहे.

नोंदणी झाली, नोकरी गेली : माथाडी कामगारांनी त्यांची नोंदणी केली की, त्यांना संबंधित कारखान्याकडून काढून टाकले जाते. त्यांच्या जागी बेकायदेशीररीत्या कामगारांकडून काम करून घेण्यात येते. भाजी मंडईमध्येदेखील अर्धवट भागात हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. ट्रान्सपोर्ट विभागात तसेच ज्या कारखान्यात ट्रकमधून ओझे उचलण्याचे काम आहे त्या कारखान्यामध्ये त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. याबाबत माथाडी मंडळाकडे तक्रार दिल्यानंतर नोटीस देण्यापलीकडे काहीच होत नाही.

शंभर वाहतूकदारांकडे कायद्याची अंमलबजावणी
शहरामध्ये 400 वाहतूकदार असून 100 वाहतूकदारांकडे कायमस्वरूपी कामगार आहेत. इतर ट्रान्सपोर्ट्सला कामगारांची गरज नसते. मात्र, ज्यांच्याकडे कायम कामगार आहेत तेथे या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. या सर्व ठिकाणी किमान पाच ते दहा कामगार असून तेथील कामगारांना त्याचा लाभ मिळतो. - फय्याज खान, अध्यक्ष, औरंगाबाद वाहतूकदार संघटना.

संरक्षण मागितले की कामावरून कमी
माथाडी कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे नुकतीच उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. माथाडी कामगारांनी कायद्याचे संरक्षण मागितले की, कारखानदाराकडून त्यांना कमी केले जाते. याबाबत वारंवार माथाडी मंडळांनादेखील सूचित केले आहे. मात्र, सरकारच कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे, तर माथाडी मंडळे बोटचेपी भूमिका घेतात. त्यामुळे हजारो कामगार या सुविधेपासून वंचित आहेत. सुभाष लोमटे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळ.

सरकारचे दुर्लक्ष
मराठवाड्यात 1992 नंतर कायदा लागू झाला, मात्र अजूनही माथाडी कायद्याची अंमलबजावणी अनेक ठिकाणी झाली नाही. आज शहरात पाच हजारपेक्षा अधिक कामगारांना या योजनेचा लाभ मिळतो. मात्र, ट्रान्सपोर्ट तसेच काही प्रमाणात भाजी मंडई या ठिकाणी हा कायदा लागू झालेला नाही. सरकारचे दुर्लक्ष त्याला कारणीभूत आहे. भालचंद्र कांगो, नेते, सीपीआय.