आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मालमत्ता 'वसुली'वरून सेना पदाधिकाऱ्यांत वादाची ठिणगी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - मालमत्ताकर कसा वसूल करायचा याचे उपनियम ठरवण्याआधीच पालिका प्रशासनाने करवसुली करण्याची निविदा तिसऱ्यांदा जारी केली. पहिल्या दोन वेळा परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांचा कार्यकर्ता 'क्वालिफाय' झाला होता. परंतु तिसऱ्यांदा निविदा जारी करण्यात आली. त्यातील अटींमुळे रावतेंचा कार्यकर्ता स्पर्धेतून बाहेर पडेल. 'तो' स्पर्धेत असू नये म्हणून मुद्दाम निविदेच्या अटी बदलण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच आता शिवसेनेचे नेते तसेच पदाधिकाऱ्यांमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे. नव्या निविदेत कोण 'फिट' बसेल यावरून अंतर्गत राजकारण सुरू झाले आहे.

राज्याचे मंत्री दिवाकर रावते मोजक्या कार्यकर्त्यांसाठी शब्द टाकतात. या वेळी त्यांनी शब्द टाकला होता आणि पहिल्या दोन निविदांच्या वेळी तो पाळलाही गेला होता. परंतु तिसरी निविदा जारी करताना अटी बदलल्या गेल्या. त्यात रावतेंच्या कार्यकर्त्याला बाहेरचा रस्ता धरावा लागला. त्यामुळेच वादाला सुरुवात झाली आहे. त्या कार्यकर्त्याने शुक्रवारी महानगरपालिकेत पत्रकारांशी बोलताना 'ई- टेंडरिंग'ला जाहीर विरोध केला. बोलताना त्यांनी अन्य मुद्दे टाळले असले तरी प्रत्यक्षात त्यांचा रोष हा महापौर, स्थायी समितीचे सभापती, सभागृह नेते यांच्यावर होता. पालिकेतील शिवसेनेचे तिन्ही पदाधिकारी हे पालकमंत्री रामदास कदम यांचे जवळचे म्हणून ओळखले जातात.

सर्व पदाधिकाऱ्यांनी मिळून निविदेतील अटी बदलल्या असाव्यात, असा संशय व्यक्त करण्यात आल्याने तसा निरोप नेत्यांपर्यंत गेला. यामुळे येत्या काही दिवसांत पदाधिकारी तसेच नेत्यांमधील वाद वाढण्याची शक्यता आहे. नव्या निविदा प्रक्रियेत रावते यांचा कार्यकर्ता समोर येऊ शकत नाही, हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे वाद विकोपाला जाऊ शकतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

महानगरपालिकेत सत्ताधारी शिवसेनेचे पदाधिकारी हे अमुक नेत्यांचे कार्यकर्ते असे जाहीरपणे ओळखले जातात. या वेळी पालकमंत्री रामदास कदम यांची चलती होती, त्यामुळे त्र्यंबक तुपे हे महापौर होऊ शकले. राजेंद्र जंजाळ यांना त्यामुळेच सभागृह नेतेपदाची दुसरी टर्म मिळू शकली हे जाहीर आहे. कदम यांच्याऐवजी खैरे यांची चलती असती तर या दोन्हीही पदांवर वेगळी माणसे दिसली असती. परंतु कदमांनी स्वत:चाच आदेश पुढे करत पालिकेवर वर्चस्व निर्माण केले. तरीही रावते यांनी एका कार्यकर्त्यासाठी शब्द टाकला होता. तो जवळपास पूर्ण होत आलाही होता. परंतु ऐनवेळी तिसऱ्यांदा निविदा काढण्याचा ठरले अन् सर्वांनी मिळून रावते यांच्या कार्यकर्त्याला बाहेरचा रस्ता दाखवला. त्या कार्यकर्त्यानेही रावते स्टाइलने जाहीरपणे पत्रकार परिषद घेऊन ई-टेंडरिंगवर टीका केली. ही टीका खरे तर स्वकीय पदाधिकाऱ्यांवरच होती.

आयुक्त ऐकत नसल्याचा युक्तिवाद
दिवाळी सुरू होण्यापूर्वीच सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये एकमेकांवर फटाके फोडण्याचे प्रकार सुरू होणार असल्याचे यानिमित्ताने समोर आले आहे. दुसरीकडे आयुक्त कोणाचेच ऐकत नाहीत, असा युक्तिवाद सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात येतो. त्यात काहीअंशी तथ्य असले तरी पदाधिकाऱ्यांनी ठरवले तर काहीही शक्य होते, याचा विसर त्या कार्यकर्त्याला पडलेला नाही. आता आयुक्त ऐकत नसतील तर पहिल्या दोन वेळा निविदा काढताना त्यांनी का ऐकले, याचे उत्तर कोणाकडे नाही.
बातम्या आणखी आहेत...