आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वाळूज महानगर क्र.३ बाबत भूमिका स्पष्ट करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वाळूज - सिडको प्रशासनाने विकासकाम हाती घेतलेल्या वाळूज महानगर क्रमांक-३ बाबत प्रशासन भूमिका स्पष्ट करत नसल्याने या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी वाळूजच्या सिडको कार्यालयासमोर घंटानाद आंदोलन केले. याचे नेतृत्व ग्रामपंचायत सदस्य शिवप्रसाद अग्रवाल यांनी केले.

सिडको प्रशासनाने २३ वर्षांपूर्वी वाळूज महानगर हे नवीन शहर वसवण्याचे काम हाती घेतले. त्यासाठी चार महानगरे उभारण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार वाळूज परिसरातील १८ गावे अधिसूचित क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आली. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासन राज्यपत्र ९ सप्टेंबर १९९३ रोजी प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर तब्बल आठ वर्षांनी हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी १४ ऑगस्ट २००१ रोजी महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवण्यात आला, तर या प्रस्तावाची १ ऑक्टोबर २००१ पासून अंमलबजावणी केल्याचा दावा सिडकोकडून केला जातो. परंतु प्रत्यक्षात तसे नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. सिडको प्रशासनाने विकासकामासाठी वाळूज परिसराचे चार विभाग पाडले आहेत. नगर क्रमांक एक, दोन व चारमध्ये विकासकामे करण्यात आली आहेत, तर अधिसूचित केलेल्या १८ गावांमध्ये गेल्या १४ वर्षांमध्ये कोणतेही विकासकाम किंवा सुविधा सिडको प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली नसल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
सिडको प्रशासनाने शेतजमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर बंधने घातली आहेत. वाळूज परिसरातील १८ गावांमध्ये होणारे जमिनींचे व्यवहार व त्याच्या नोंदी सिडकोच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय करण्यात येऊ नयेत, अशा आशयाचे पत्र सिडको प्रशासनाच्या वतीने ५ जून २०१४ रोजी मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिलेले आहे. आंदोलनात सुधाकर वाघमारे, फेरोज पठाण, किशोर राजपूत, रमण लोहाडे, कैलास बिलवाल, अंकुश साठे आदी ५० वर शेतकरी सहभागी झाले होते.

प्रलंबित मागण्यांसाठी २७ ऑक्टोबर रोजी निवेदन देऊन आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. त्यामुळे सिडकोचे मुख्य प्रशासक सुनील केंद्रेकर यांनी १७ नोव्हेंबरला शेतकऱ्यांची बैठक घेतली. मात्र, त्यात तोडगा निघाला नाही. केवळ एनओसीसाठी लागणाऱ्या जमिनींच्या नकाशांची व गावठाण जागांसाठी पूर्वी लागणारी सिडको प्रशासनाची एनओसी लागणार नाही. सोबतच ग्रीन, यलो व विस्तारित गावठाणामध्ये सिडकोच्या एनओसीची गरज भासणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.

काय आहेत मागण्या ?
- सिडको अधिग्रहित करणाऱ्या २५ टक्के जमिनीसंबंधी भूसंपादन अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून भाव ठरवावा
- आरक्षण असलेल्या जमिनीवर बाजारमूल्याच्या दुपटीने भाव देण्यात यावा
- १०० टक्के संपादनामध्ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी द्यावी, हायवेवरील जमिनीसाठी काय भाव देणार, याची स्पष्टता हवी
- अनधिकृत वसाहतींसाठी कोणते धोरण राबवणार ? नॉन अर्बन झोनला भूधारक प्रमाणपत्र द्यावे, सुविधा दिल्यानंतर बेटर मेंटेनन्स चार्जेस लागू करावे
- महानगर-३ ला ना हरकत द्यावे

लवकरच बैठक
सिडकोचे अधीक्षक अभियंता एन. सी. बायस यांनी आंदोलनकर्त्यांची बैठक घेतली. त्यात जमिनींचा भाव ठरवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयाला असून त्याबाबत तेच निर्णय घेणार असल्याचे बायस म्हणाले. त्यामुळे यासंबंधीचा प्रस्ताव आठवडाभरात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर भूमी अभिलेख कार्यालय, सिडको प्रशासन व भूसंपादन विभाग यांची लवकरच नगर क्रमांक -३ च्या विषयावर बैठक घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.