आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Public Litigation Against Municipal Corporation Commissioner For Damage Road

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

खड्ड्यांविरोधात पालिका आयुक्‍तांविरोधात जनहित याचिका

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- रस्त्यांवरील खड्डे म्हणजे मानवी हक्काचे उल्लंघन असल्याचा अन्वयार्थ लावत महापालिका आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्याविरोधात प्रथमवर्ग न्यायधीश एस. जे. बियाणी यांच्या न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला आहे. मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका कायद्यातील कलम 431 नुसार नागरिकांचे व्यापक हित लक्षात घेऊन खड्डेमय रस्त्यांविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.

‘दिव्य मराठी’ने 14 जुलैपासून खड्ड्यांसदर्भात ‘रस्त्यांची दहशत’ ही 27 भागांची मालिका चालवली. त्यात प्रमुख रस्त्यांची दुरवस्था, त्यावरील खर्च आणि या परिस्थितीला जबाबदार असणा- या घटकांवर प्रकाश टाकण्यात आला होता. सहयोग ट्रस्टच्या ह्यूमन राइट्स अँड लॉ डिफेंडर या सामाजिक व कायदेविषयक प्रश्नांवर न्यायालयात दाद मागणा- या संघटनेचे अ‍ॅड. महेश भोसले यांनी याचिका दाखल केली आहे. अ‍ॅड. पवन सोळुंखे, कायद्याचे विद्यार्थी कमालुद्दीन फारुकी, ज्येष्ठ नागरिक ऊर्मिला मूर्तिकार यांनी याचिकेला पूरक अशी प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली आहेत.

काय आहे याचिकेत खड्ड्यांमुळे होणारा शारीरिक त्रास, वाहनांचे झालेले प्रचंड नुकसान, त्यामुळे सोसावा लागणारा आर्थिक भुर्दंड, वेळेचा अपव्यय, मानसिक त्रास, रस्त्यांच्या कामामधील अपारदर्शकता व भ्रष्टाचार, प्रशासनाची बेजबाबदार प्रवृत्ती आणि त्यामुळे निर्माण होणारा सामाजिक उपद्रव आदी प्रश्न याचिकेच्या माध्यमातून उपस्थित केले आहेत.

सामाजिक प्रश्नाला वाचा
औरंगाबाद मनपा आयुक्तांशी व्यक्तिगत आकस नसून खड्ड्यांच्या प्रश्नांवर नगरसेवक म्हणून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी काहीच करू शकत नाहीत. त्यामुळे कायद्याच्या माध्यमातून सामाजिक प्रश्नांना सक्रियता देण्याच्या व्यापक दृष्टिकोनातून फौजदारी खटला दाखल केल्याची माहिती याचिकाकर्ते अ‍ॅड. महेश भोसले यांनी दिली.

खड्डे म्हणजे मानवी हक्काचे उल्लंघन
रस्त्यांवरील असंख्य खड्डे म्हणजे वाईट प्रशासनाचा नमुना आहे. चांगली प्रशासन व्यवस्था अस्तित्वात असणे हा प्रत्येकाचा नागरी अधिकार आहे. खड्ड्यांमधून प्रवास क रण्याची वेळ येणे म्हणजे मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याच्या अधिकाराची पायमल्ली होणे आहे. त्यामुळे रस्त्यांवरील खड्डे म्हणजे नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. नागरिक खड्डेमय रस्ते व्यवस्थेच्या अन्यायाचे बळी आहेत.
-अ‍ॅड. असीम सरोदे, मानवी हक्क विश्लेषक.

येथे झाल्या जनहित याचिका दाखल :
खड्डे आणि मानवी हक्क याची जाणीव प्रशासनात निर्माण करण्यासाठी सहयोग ट्रस्टच्या वतीने विविध मनपा क्षेत्रात याचिका दाखल केल्या आहेत. अ‍ॅड. महेश भोसले (औरंगाबाद), अ‍ॅड. राजपालसिंग शिंदे (नाशिक), अ‍ॅड. स्मिता सरोदे-सिंगलकर (नागपूर), अ‍ॅड. विकास शिंदे (पुणे), अ‍ॅड. सविता खोटरे (अकोला), अ‍ॅड. अमित शिंदे (सांगली), अ‍ॅड. हेमा काटकर (कोल्हापूर), अ‍ॅड. संतोष सांगोळकर (जळगाव), अ‍ॅड. नम्रता बिरादार (लातूर), सरोजिनी तमशेट्टी (सोलापूर) आदींनी संबंधित मनपा आयुक्तांविरुद्ध रस्त्यांच्या दुर्दशेसंदर्भात स्थानिक न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.

याचिकेतील मागण्या
1. कोर्टाने मनपा आयुक्तांना सूचना देऊन रस्त्यांच्या कामाचे कंत्राट देण्याची प्रक्रिया पारदर्शक करावी.
2. खड्डेमय रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम कालबद्ध व ठरावीक वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात.
3. रस्त्यांबाबत निर्णयासाठी नागरिक, महिलांचे प्रश्न हाताळणा- यांसह तज्ज्ञ अभियंत्यांची समिती नेमावी.
4. समितीमधील सदस्यांना रस्त्यांच्या निर्णयासंबंधीच्या फाइल्स, माहिती, कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत.
5. समिती सदस्यांना मनपा प्रशासनाने सन्मानाची वागणूक द्यावी.