आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद: सार्वजनिक बांधकाम विभागाची ‘परीक्षा’, कर्मचाऱ्यांना शिक्षा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद: महिनाभराचे प्रशिक्षण... नंतर केवळ ४५ ते ५० परीक्षार्थी... पण निकाल लागतो दोन वर्षांनंतर... ही स्थिती आहे औरंगाबादच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाची. विद्यापीठ आणि बोर्डाच्या परीक्षा देणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचे निकाल अवघ्या दोन महिन्यांत जाहीर केले जातात, मग कमी परीक्षार्थी असतानाही सा. बां. विभागाच्या परीक्षांचे निकाल दोन वर्षे का लटकत ठेवले जातात, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा डीबी स्टारने प्रयत्न केला असता केवळ ‘अर्थपूर्ण’ कारणांसाठी उशीर लावला जात असल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे चांगले पेपर सोडवणाऱ्या लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना निकालासाठी दोन-दोन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागत आहे. 
 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिशिष्ट नुसार जलसंपदा सार्वजनिक बांधकाम विभागातील लिपिक, टंकलेखक, संगणक-दूरध्वनी चालक इत्यादी लिपिकवर्गीय पदांवर नियुक्ती झाल्यानंतर प्रत्येक कर्मचाऱ्याला पदोन्नती इतर लाभ मिळवण्यासाठी सा. बां. विभागाच्या वतीने दिले जाणारे प्रशिक्षण शेवटी परीक्षा देऊन उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे. ही परीक्षा सेवेत रुजू झाल्यापासून वर्षांच्या आत तीन संधींमध्ये उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. तिन्ही संधीत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवाराची वेतनवाढ रोखली जाते सेवेतून मुक्त केले जाते. अशी तरतूदच नियमात केली आहे. 
 
नापासांना पुन्हा प्रशिक्षण नाही 
५० उत्तरपत्रिका तपासण्यास निकाल जाहीर करण्यास २६ महिन्यांचा कालावधी लागावा, ही बाब पटण्यासारखी आहे. निकाल जाहीर करण्यास एवढा कालावधी घेण्यामागची कारणे ‘अर्थपूर्ण’ गाठीभेटी आहे. निकालानंतर कर्मचारी अनुत्तीर्ण झाल्यास परत त्याला प्रशिक्षणास घेऊ दिले जात नाही. २६ महिन्यांपूर्वी घेतलेल्या प्रशिक्षणाच्या आधारेच त्याला पुढची परीक्षा द्यावी लागते.
 
कायदेशीर आधारच नाही 
दोनदा उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कार्यपद्धतीला कोणताही कायदेशीर आधार सार्वजनिक बांधकाम मंडळाकडे नाही. सेवा नियमांचे अभ्यासक जी. बी. पुजारी यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत दोनदा उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम कोणत्या शासन निर्णयानुसार चालते, याबाबत माहिती मागितली होती. मात्र, परीक्षेचे नियोजन करणाऱ्या मंडळाकडे याचे कोणतेच उत्तर मिळाले नाही. तथापि, ही माहिती पुण्याच्या कार्यालयात उपलब्ध असल्याचे सांगत वेळ मारून नेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. 
 
सेवा हमी कायदा पायदळी 
लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांची परीक्षा घेतल्यानंतर किती दिवसांत निकाल जाहीर करणे आवश्यक आहे, अशी माहिती मागितली असता याबाबतही मंडळ कार्यालयाकडे कोणतीच माहिती उपलब्ध नाही. या वेळीसुद्धा पुण्याच्या कार्यालयाकडे बोट दाखवले. कार्यालयीन कामातील विलंब टाळण्यासाठी सेवा हमी कायदा अस्तित्वात आला. मात्र, या कायद्याला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पायदळी तुडवले आहे. एकंदरीत या प्रकारामुळे प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांना मात्र नाहक त्रास सहन करावा लागतो. 
 
हे निकाल उशिरा 
(ही माहिती जानेवारी २०१७ मधील आहे.)

 
- परीक्षा : ३० एप्रिल  २०१४,  निकाल : १३ जून २०१६ ( २६ महिने उशीर ) 
- परीक्षा : ३० ऑगस्ट २०१४,  निकाल : ११ जानेवारी २०१६ ( १७ महिने उशीर ) 
- परीक्षा : ३१ डिसेंबर २०१४,  निकाल :  ७ सप्टेंबर २०१६ ( २० महिने उशीर ) 
- परीक्षा : ३० एप्रिल  २०१५,  निकाल : ( २४ महिन्यांपासून निकाल नाही ) 
- परीक्षा : ३१ ऑगस्ट २०१५,  निकाल : ( २० महिन्यांपासून निकाल नाही ) 
- परीक्षा : ३१ डिसेंबर २०१५,  निकाल : ( १७ महिन्यांपासून निकाल नाही ) 
- परीक्षा : ३० एप्रिल  २०१६,  निकाल : ( १३ महिन्यांपासून निकाल नाही ) 
- परीक्षा : ३१ ऑगस्ट २०१६,  निकाल : ( ८ महिन्यांपासून निकाल नाही ) 
- परीक्षा : ३१ डिसेंबर २०१६,  निकाल : ( ४ महिन्यांपासून निकाल नाही ) 
- परीक्षा : २९ एप्रिल  २०१७,  निकाल : ( ४ दिवसांपासून निकाल नाही ) 
 
 थेट सवाल 
एच. एन. सानप सहायक अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 

- लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या परीक्षांचे निकाल दोन-दोन वर्षे लागत नाहीत...
 

- कर्मचाऱ्यांच्या परीक्षांचे निकाल लागण्यासाठी दोन-दोन वर्षे उशीर होणे अत्यंत गंभीर बाब आहे. यापुढील सर्व परीक्षांचा निकाल तीन महिन्यांत लावण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. 
 
- केवळ ५० परीक्षार्थी असतानाही बाह्य परीक्षकांकडून तपासणी कशासाठी? 
- आधीनेमून दिलेले परीक्षक पेपर तपासतात. त्यानंतर बाह्य परीक्षकांकडून तपासणी केली जाते निकाल जाहीर केला जातो. परीक्षार्थी कमी असले तरी ही प्रक्रिया आहे. ही तपासणी लवकर कशी होईल, याची काळजी घेऊ.
 
- आर्थिक देवाण-घेवाण होत असल्याचा आरोप आहे... 
त्यामध्ये आर्थिक देवाण-घेवाण होत असेल, तर त्याबाबतही निश्चितच चौकशी केली जाईल. 

काय म्हणतात जबाबदार 
परीक्षेचे कामकाज कोणत्या नियमानुसार चालते किती दिवसांत निकाल जाहीर करणे आवश्यक आहे, याची माहिती मंडळाकडे नसावी, ही गंभीर बाब आहे. याबाबत मी मुख्यमंत्र्यांसह सार्वजनिक बांधका मंत्र्यांना निवेदन देणार आहे. वेळ पडल्यास न्यायालयात जाण्याचीदेखील माझी तयारी आहे- जी.बी. पुजारी, सेवानियमांचे अभ्यासक 
 
मला पदभार स्वीकारून तीन महिनेच झाले आहेत. मी येण्यापूर्वी निकालास दोन-दोन वर्षे उशीर लागला असेल, परंतु आता यापुढे सहा महिन्यांत लावण्यासाठी मी वरिष्ठांकडे पाठपुरावा करणार आहे. तथापि, निकाल उशिरा लागत असल्याने आमच्यासारख्याच कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या रखडतात. - गणेश उरफाटे, कनिष्ठ लिपिक, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 

दाम दिला तरच मिळते प्रशिक्षण 
कर्मचाऱ्यांच्या परीक्षा घेण्याच्या एक महिना अगोदर तज्ज्ञाकडून प्रशिक्षण दिले जाते. हे प्रशिक्षण सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी सर्व प्रशिक्षणार्थ्यांकडून पाच-पाच ग्रॅमच्या सोन्याच्या अंगठ्या किंवा रोख रक्कम घेण्याचा प्रघात आहे. त्याशिवाय प्रशिक्षणाला सुरुवातच केली जात नाही. प्रशिक्षणानंतर परीक्षा दिली जाते. नंतर पेपर तपासले जातात. त्यामध्ये जे कर्मचारी कमी गुणांमुळे अनुत्तीर्ण होणार असल्याचे माहीत झाल्यावर त्यास फोनवर संपर्क करून बोलावून घेतले जाते. त्यानंतर त्याच्याकडे पैशांची मागणी केली जाते. पैसे दिल्यानंतर तिथल्या तिथेच त्याला पेपर देऊन उत्तरे लिहायला सांगितले जाते. या बेकायदेशीर प्रक्रियेमुळेच निकाल लावण्यासाठी उशीर केला जातो. ही संपूर्ण माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्याच एका कर्मचाऱ्याने दिली आहे. 
 
बातम्या आणखी आहेत...