दरवाढ नियंत्रणाची डाळ काही शिजेना, स्वस्तात डाळ देण्याचे सरकारचे आश्वासन फोल

औरंगाबाद - नवीन वर्षात डाळीचे भाव नियंत्रणात यावे, यासाठी राज्य शासनाने गतवर्षी सुमारे २० हजार टन डाळ आयात करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच कृत्रिम टंचाई निर्माण करून दरवाढ करणाऱ्या साठेबाजांविरोधात मोहीम राबवून ८७ हजार टन डाळही जप्त केली. परंतु या मोहिमेस आठ महिने उलटले तरी डाळींचे दर चढेच असून सामान्यांना १०० ते १२० रुपये प्रतिकिलो दराने तूर डाळ देण्याचे सरकारचे आश्वासनही फोल ठरले आहे.

राज्यात सलग दुष्काळ पडल्याने पेरणीत झालेली घट डाळ उत्पादनावर थेट परिणाम करणारी ठरली. मागणीच्या तुलनेत आवक कमी कमी होत गेल्याने तीन वर्षांत तूर डाळीचे दर तिपटीने तर मूग, उडीद, मटकी, मसूर डाळीचे दर दुपटीने वाढले. हरभरा डाळीचे दरही अर्धा पट वाढले आहेत. साठेबाजांवर कारवाई केल्यामुळे गत आठ महिन्यांपासून डाळीचे भाव स्थिर आहेत. दुसरीकडे १८ जून उजाडला तरी मान्सून दाखल झालेला नाही. त्यामुळे पेरणी खोळंबली आहे. मूग, उडदाची पेरणी ३० जून तर इतर पिकांची पेरणी १५ जुलैपर्यंत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. तसेच डाळीच्या क्षेत्रात वाढ केली तरच डाळीच्या किमती काही प्रमाणात कमी होतील. मात्र, त्यासाठी नवीन वर्षाची वाट पाहावी लागणार आहे.

डाळीचे दर प्रतिकिलोमध्ये साठेबाजांवरील कारवाई थांबली
डाळीचे उत्पादन घटले हे सर्वश्रुत आहे. पण साठेबाजीतून कृत्रिम टंचाई करत भाववाढ केली जाते. असाच प्रकार गतवर्षी नवरत्र उत्सव, दिवाळी यादरम्यान घडला. तूरडाळीच्या दरांत एकदम ८० ते १०० रुपयांनी वाढ होऊन ते २२० रुपये, मूगडाळ १६०, उडीद १८० रुपये, मसूर १२० रुपये किलोवर जाऊन पोहोचली होती. देशभरात ओरड झाल्यानंतर जागे झालेल्या सरकारी यंत्रणांनी जीवनावश्यक कायद्याप्रमाणे साठेबाजांवर कारवाई केली. परंतु दरांत अत्यल्प घट हाेताच साठेबाजावरील कारवाई थांबवण्यात आली आहे. जीवनावश्यक कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने डाळींचे दर सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच आहेत.