आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Radiation Checking System Not Having With Aurangabad Corporation

औरंगाबाद महापालिकेकडे रेडिएशन तपासणीची यंत्रणाच नाही

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - मोबाइल कंपन्यांमधील गळेकापू स्पर्धा आणि महिन्याकाठी हजारो रुपये मिळवण्याच्या आमिषापोटी घरमालक इमारतींच्या छतावर एकापेक्षा अधिक अनधिकृत मोबाइल टॉवर उभारू देत आहेत. शहरात विविध मोबाइल कंपन्यांचे 369 पैकी 46 टॉवरच अधिकृत असल्याची बाब समोर आली आहे. शिवाय टॉवरमधून उत्सजिर्त होणार्‍या रेडिएशनमुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात आला आहे. मात्र, नेमके किती रेडिएशन होते, याची तपासणी करणारी यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याने एकावरही कारवाई झालेली नाही. यंदा पहिल्यांदाच सर्व कंपन्यांच्या 369 टॉवरपोटी सक्तीने कर वसूल केला असला तरी 323 अनधिकृत टॉवरवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

विधान परिषदेमध्ये मंगळवारी (दोन एप्रिल) आमदार प्रकाश बिनसाळे, विद्या चव्हाण, किरण पावसकर यांनी अनधिकृत मोबाइल टॉवरसंदर्भात लक्षवेधी उपस्थिती केली. त्यावर उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी बेकायदा टॉवर उभारणार्‍या मोबाइल कंपनीच्या मालकासह पालिकेतील वॉर्ड अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची घोषणा केली आहे. टॉवर उभारणीसंदर्भात केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहे. त्याप्रमाणे दोन किंवा त्याहुन अधिक टॉवर असल्यास त्यात किती अंतर असावे हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारही यासंबंधीचे धोरण जाहीर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय राज्यातील सर्व महापालिकांनी त्यांचे धोरण जाहीर करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जाधव यांच्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर ‘दिव्य मराठी’च्या प्रतिनिधीने शहरातील मोबाइल टॉवरची पाहणी केली असता भयावह परिस्थिती समोर आली आहे.


महापालिकेकडे रेडिएशन तपासणीची यंत्रणाच नाही
मनपाकडे रेडिएशन तपासण्याची यंत्रणा नाही : शहरात 369 मोबाइल टॉवर आहेत. यापैकी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक टॉवर शाळा, दवाखाने तसेच दाट लोकवस्तीच्या ठिकाणी उभारण्यात आले आहेत. या टॉवरमधून ऊसजिर्त होणार्‍या रेडियशनमुळे कॅन्सरसारखा आजार जडू शकतो. तसेच कान, मेंदू, त्वचेचे विकार होण्याची भीतीही असते. टॉवर्समुळे शहरात किती रेडिएशन होते हे तपासण्याची यंत्रणा मनपाकडे उपलब्ध नाही.

केंद्राची मार्गदर्शक तत्त्वे
0 दूरसंचार विभागाकडून ‘आयपी’ रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र असावे
0 अग्निशमन दल, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण, वनविभागाची परवानगी आवश्यक
0 इमारतीच्या मालकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र
0 मनपाने ठरवलेले शुल्क भरणे आवश्यक
0 टॉवरची उंची, वजन, त्यावर बसवल्या जाणार्‍या एंटीन्यांची संख्या देणे गरजेचे
0 स्थानिक प्रशासकीय अभियंत्याचे संमती पत्र
0 सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टिटयूट (सीबीआरआय), रूरकी किंवा नामांकित आयआयटी, एनआयआयटी आभियंत्रिकी महाविद्यालयाचे संमती आवश्यक
0 एका टॉवरवर दोन अँटिना असल्यास त्यात 35 मीटर, चार असल्यास 45, सहा असल्यास 55, आठ अँटिनांसाठी 65, दहासाठी 70, तर 12 अँटिनांसाठी 75 मीटरचे अंतर असावे

(शहरातील 323 अनधिकृत मोबाइल कंपन्यांच्या टॉवरने केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या एकाही मार्गदर्शक तत्त्वाची पूर्तता केली नाही. )


शिवाजी झनझन अतिक्रमण हटाव पथकाचे प्रमुख
प्र. : अनधिकृत मोबाइल टॉवरविरुद्ध कारवाई करणार आहात का ?
उ. : अशा टॉवरची यादी तयार झाली आहे. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे प्रति टॉवर तीस हजार रुपये भरण्याची सूचना कंपन्यांना केल्या आहेत. रकमेचा भरणा झालेले टॉवर अधिकृत होतील.
प्र. : रक्कम भरली नाही तर काय ?
उ. : अशा कंपन्यांवर आयुक्तांच्या आदेशानुसार कारवाई होईल.
प्र. : टॉवरमधून होणार्‍या रेडिएशनची तपासणी करण्यासाठी आपल्याकडे यंत्रणा आहे काय ?
उ. : नाही. मुंबईत दूरसंचार विभागाकडे अशी यंत्रणा आहे. ती औरंगाबादेत आणण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर निर्णय होणे आवश्यक आहे.
प्र. : रेडिएशनबद्दल तक्रारी येतात का ?
उ. : होय. अशा सुमारे 15 तक्रारी आलेल्या आहेत. मात्र, रेडिएशन तपासणीची यंत्रणा नसल्याने कारवाई करता येत नाही.