आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नोकरशहांच्या अंगी अजूनही ब्रिटिश व्यवस्थेतील गुण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - भारतातील नोकरशहांच्या अंगी अजूनही मोगलाई, निझामशाही आणि ब्रिटिशशाही व्यवस्थेतील गुण आहेत. त्यामुळे सामान्य जनतेसोबत त्यांची नाळ जुळलेली नाही, अशी टीका प्रसिद्ध जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनी केली. देवगिरी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात गुरुवारी औरंगाबाद मॅनेजमेंट असोसिएशनच्या वतीने आयोजित "रेअर शेअर' कार्यक्रमात ते बोलत होते.

कार्यक्रमात चितळे यांनी त्यांचा जीवनपट उलगडून दाखवला. या वेळी अध्यक्षस्थानी विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांची उपस्थिती होती. मुळा डॅमवरील कार्यकारी अभियंत्याच्या पदापासून ते सेंट्रल वॉटर कमिशनच्या प्रमुख पदापर्यंतच्या प्रवासाचे वर्णन चितळे यांनी केले. या वेळी त्यांनी पाकिस्तान, भूतान, बांगलादेश, वर्ल्ड बँक आणि दक्षिण आशिया वॉटर पार्टनरशिपमध्ये त्यांनी केलेल्या कामाचे अनुभवही शेअर केले. ते म्हणाले, नर्मदा सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या वेळेस मी सेंट्रल वॉटर कमिशनमध्ये काम करत असताना १९८४ मध्ये या प्रकल्पाचे काम सुरूदेखील झाले नव्हते. मात्र, त्याच वेळी पर्यावरणवादी चळवळीतील अनेकांनी या प्रकल्पाला विरोध केला होता. या प्रकल्पाबद्दल उपस्थितांनी माहिती विचारल्यानंतर या भागात २८ किलोमीटरपर्यंत पायी प्रवास केल्याचे सांगत तेथील इंच ना इंचाची माहिती असल्याचे त्यांनी सांगितले. पर्यावरणवादी चळवळीतील प्रमुखांशी चर्चा करताना अनेकांनी त्या प्रकल्पाच्या बाबतीत जागेची साधी पाहणीदेखील केली नसल्याचे लक्षात आले. भारतीय पर्यावरणवादी चळवळीचे फाउंडेशन किती कच्चे आहे, हे माझ्या लक्षात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याच वेळी युरोपमध्ये मात्र पर्यावरणाविषयीची जागृती योग्य पद्धतीने असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एकदविसाचे वर्ल्ड बँकेचे डायरेक्टर : सरदारसरोवर प्रकल्पासाठी वर्ल्ड बँक एकतृतीयांश निधी देणार होती. मात्र, या प्रकल्पाची पर्यावरणवाद्यांनी बदनामी केल्यामुळे जागतिक बँकेकडून निधी मिळण्यासाठी अडचण निर्माण झाली. या भेटीत सुरुवातीलाच आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प पूर्ण करणार असून सर्वात मोठ्या प्रकल्पामध्ये जागतिक बँकेचा शेअर असावा की नाही, हे आपण ठरवावे, असे सांगितले. विकसित देशांनी या प्रकल्पाला विरोध केला असताना आम्ही प्रकल्पाची माहिती सांगितल्यानंतर बँकेने मान्यता दिली. मात्र, त्या काळी जागतिक बँकेचे अर्थपुरवठा करणारे कार्यालय पॅरिसमध्ये होते. त्यामुळे अर्थ समितीकडून याला मान्यता मिळेल की नाही, याबाबत शंका व्यक्त केल्या जात होत्या. जागतिक बँकेत डायरेक्टरला एखादा विषय समजण्यास अवघड असल्यास तज्ज्ञ व्यक्तीची नियुक्ती त्या दविसापुरती करता येते. त्यामुळे हा विषय समजावून सांगण्यासाठी माझी एका दविसासाठी डायरेक्टर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्या काळात फ्रान्समध्ये ग्रीन चळवळ जोरदार सुरू असताना या प्रकल्पाला मान्यता मिळणार नाही, अशी शंका वर्ल्ड बँकेचे सदस्य असलेल्या अनेक देशांनी वर्तवली. मात्र, आमच्या सादरीकरणानंतर त्याला मान्यता मिळाली.

शिस्त पहिल्यासारखीच
याकार्यक्रमात चितळेंच्या पत्नीला त्यांच्या शिस्तीबद्दल विचारले असता त्यांनी सांगितले की, लग्न झाल्यानंतर मला त्यांच्या शिस्तीमध्ये बसताना अवघड जात होते. आजही त्यांची शिस्त, त्यांचे वाचन-लिखाण त्याच शिस्तीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आभार नंदकिशोर कागलीवाल यांनी या वेळी मानले.

कार्यालय इंदूरमध्ये
सरदारसरोवर प्रकल्पाच्या वेळी हा प्रकल्प गुजरात आणि मध्य प्रदेश सीमेवर होता; मात्र ऑफिस दिल्लीमध्ये होते. त्यामुळे पहिल्यांदा हे कार्यालय इंदूरमध्ये नेण्याचा मी निर्णय घेतला. नोकरशाहीत अजूनही दुरून कारभार हाकायचा, ही पद्धत कायम आहे. त्यामुळे नोकरशाहीत अजूनही ब्रिटिशशाही व्यवस्थेचा ट्रेंड आहे.