आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटीनंतर कर घटल्याने तिखट झाले गोड; कर वाढूनही गुलाबजामुनचा गोडवा कायम

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - जीएसटी लागू झाल्याच्या महिन्यांनंतर बाजारात ग्राहकच राजा ठरत आहे. जीएसटीनंतर स्वयंपाकघरासह दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमती एक तर घटल्या आहेत किंवा स्थिर आहेत. काही वस्तूंचे कर वाढले असले तरी उत्पादकांनी त्याचा ग्राहकांवर बोजा पडू देता वाढीव किंमत एमआरपीत समायोजित केली आहे. चैनीच्या प्रकारात मोडणाऱ्या ब्रँडेड वस्तू मात्र महागल्या असल्या तरी सर्वसामान्य ग्राहकांचा त्याच्याशी फारसा संबध येत नसल्याने महिन्याच्या बजेटवर त्या परिणाम करणाऱ्या नाहीत. 
 
जुलैपासून लागू झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीबाबतचा बाजारातील संभ्रम आता दूर होताना दिसत आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर काही वस्तूंच्या किमती कमी तर काहींच्या वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जीएसटीनंतर बाजाराची नेमकी स्थिती जाणून घेण्यासाठी ‘दिव्य मराठी’ने दैनंदिन वापराच्या ३० वस्तूंची यादी तयार केली. त्यास जीएसटीपूर्वी आणि नंतर लागणारे कर आणि किमतीत झालेल्या बदलांची माहिती घेतली. त्यातून जीएसटीनंतर ब्रँडेड आणि चैनीच्या साहित्य वगळता इतरांच्या किमती घटल्या किंवा स्थिर असल्याचे समोर आले. काही वस्तूंना पूर्वीच्या विविध करांच्या तुलनेत कमी जीएसटी लागत आहे. तरीदेखील त्यांनी दर घटवले नाही, हे विशेष. 
 
घडी बसल्यानंतर फायदा 
जीएसटीबाबत उत्पादक,व्यापारी आणि विक्रेते यांच्यातच प्रचंड गोंधळ होता. राज्यातील जीएसटी अधिकाऱ्यांनाही अनेक बाबी स्पष्ट करता येत नव्हत्या. त्यामुळे अनेकदा वस्तूवर जीएसटी आकारताना ग्राहकांवर बोजा पडला. आता ही घडी बसू लागल्याने हळूहळू ग्राहकांना फायदा मिळेल, असे सीए सांगतात. 
 
यामुळे दरामध्ये तफावत 
काही वस्तूंना कमी जीएसटी लागत असतानाही त्यांचे दर घटलेले नाही किंवा स्थिर आहेत, हे खरे आहे. याचे कारण त्यांच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावर आहे. उदाहरणार्थ लिज्जत पापडला वरून टक्के कर लागतोय. पण त्याची किंमत पूर्वीइतकीच स्थिर आहे. पापडासाठी लागणारी उडीद दाळ आणि अन्य कच्च्या मालावर अधिक जीएसटी लागताेय. वाहतुकीचा खर्चही महागला असल्याने त्यांना किंमत कमी करणे परवडत नाही, अशी माहिती मोंढ्यातील दि जनरल किराणा मर्चंट असोसिएशचे अध्यक्ष आणि नीलेश ट्रेडिंग कंपनीचे संचालक नीलेश सेठी यांनी दिली. 
 
सरकार किती टक्के कर घेणार हे ठरल्यावर आपले उत्पादन किती किमतीत विकायचे हे ठरवण्याचा अधिकार उत्पादकाला आहे. मात्र, जीएसटीच्या नावाखाली एमआरपी किमतीपेक्षा अधिक रक्कम वसूल होत असेल तर निश्चितपणे ग्राहक मंचात तक्रार करता येते. 
- रमण लोया, सीए 
 
पुढील स्लाइडवर...कर वाढल्याने अशा महागल्या वस्तू... 
बातम्या आणखी आहेत...